महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा सरकारको नजर

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न रिक्त पदहरूमा धमाधम नियुक्ति गर्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले धमाधम राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्न थालेको हो । सरकारले मंगलबार मात्रै दुई महत्त्वपूर्ण नियक्ति गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि आइतबार सरकारले अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई महान्याधिवक्तामा नियुक्त गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार रहनुका साथै फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलहरूको नेतृत्व गठन, सरकारवादी हुने सबै मुद्दाको बहस पैरवीको नेतृत्व गर्छन् । कँडेल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । अझै धेरै संवैधानिक र न्यायिक पद रिक्त छन् भने केही रिक्त हुँदै छन् ।

नयाँ नियुक्ति मात्रै होइन, रास्वपाले यसअघि राजनीतिक नियुक्ति लिएकालाई आफैँ मार्गप्रशस्त गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । केही दिनअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोष्ट्रमबाटै पूर्ववर्ती सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । ‘यो सरकार ‘जेन–जी’ विद्रोहको पनि सन्तान हो । हिजो संविधान र कानुनको आवरणमा नेता र पार्टीका सिफारिशबाट नियुक्ति लिएकाहरूले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिँदै विधिको पालना गर्नमा सहयोग गरिदिनुहुन म अपिल गर्न चाहन्छु’, उहाँले भन्नुभएको थियो । निर्वाचनमा रास्वपाले करिब दुईतिहाइ मत पाएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेको रास्वपाले शक्तिशाली सरकार बनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ३८, नेकपा एमाले २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी १७, श्रम संस्कृति पार्टी सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पाँच सिटमा खुम्चिएका छन् ।

योजना आयोगमा गुणाकर भट्टको इन्ट्री
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर बन्ने रेसमा हुनुहुन्थ्यो । तर, अन्तिम समयमा उहाँलाई अघिल्लो सरकारले गभर्नर बनाएन । राष्ट्र बैंकको गभर्नर राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेको भन्दै कांग्रेसले भट्टलाई नभई प्राडा. विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिश गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकमा २५ वर्ष बिताउनुभएका मौद्रिक अर्थशास्त्रका विज्ञ र स्वच्छ छविका भट्ट गभर्नरलाई बालेन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा सिंहदरबार भत्र्यिाएको हो । डा. भट्ट सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्ला, शिखर नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदकसहित मास्टर्स गर्नुभएका उहाँले अमेरिकाको प्रतिष्ठित विलियम कलेजबाट मास्टर्स र वयन स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गर्नुभएको हो ।

राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा पण्डित
नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डित नियुक्त हुनुभएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय बैंकमा पूर्वकार्यकारी निर्देशक पण्डितलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पण्डितको नाम अर्थ मन्त्रालयले सिफारिश गरेको थियो । उहाँसँग केन्द्रीय बैंकका विभिन्न विभागमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । योसँगै रिक्त दुई डेपुटी गभर्नरमध्ये एउटामा पदपूर्ति भएको छ । नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रको अवकाशपछि दुईजना डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त थियो ।

उहाँसँग नेपालका मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व अध्ययन तथा समष्टिगत अर्थतन्त्र विश्लेषणमा दुई दशक लामो अनुभव छ । अर्थशास्त्रमा विशेष अध्ययन गर्नुभएका भट्ट शिक्षाविद्, नीति अनुसन्धानकर्ता र प्राविधिक विज्ञका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ । उहाँले दर्जनौँ अनुसन्धान लेख तथा नीति विश्लेषणहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने चर्चा भए पनि अन्तिममा विश्व पौडेल गभर्नर बन्नुभएको थियो ।

मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रममा व्यापक हेरफेर
मन्त्रिपरिषद् गठन भएको १२ दिनमै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रममा व्यापक हेरफेर गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रम हेरफेर गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा दोस्रो नम्बरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले यथावत हुनुहुन्छ । यसअघि तेस्रो नम्बरमा रहनुभएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पाँचौँ नम्बरमा झारिएको छ । त्यस्तै, चौथो नम्बरमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई तेस्रो नम्बरमा ल्याइएको छ । यसअघि पाँचौँ नम्बरमा रहनुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साललाई छैटौँ नम्बरमा राखिएको छ । छैटौँ नम्बरमा रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई चौथो नम्बरमा ल्याइएको छ । यसअघि सातौँ नम्बरमा रहनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेललाई १२औँ नम्बरमा राखिएको छ । आठौँ नम्बरमा रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई ११औँ नम्बरमा राखिएको छ ।

ADVERTISEMENT

यसैगरी, नवौँ नम्बरमा रहनुभएकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई १०औँ नम्बरमा राखिएको छ भने यसअघि १०औँ नम्बरमा रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई १३औँ नम्बरमा राखिएको छ । यसअघि ११औँ नम्बरमा रहनुभएकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासननमन्त्री प्रतिभा रावललाई नवौँ नम्बरमा ल्याइएको छ । यसअघि १२औँ नम्बरमा रहनुभएकी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई सातौँ नम्बरमा ल्याइएको छ । यसअघि १३औँ नम्बरमा रहनुभएकी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीलाई १४औँ नम्बरमा राखिएको छ भने यसअघि १४औँ नम्बरमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई अन्तिममा राखिएको छ । यसअघि अन्तिममा रहेकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीलाई आठौँ नम्बरमा ल्याइएको छ ।

६ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइयो
सरकारले ६ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । तत्कालीन कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले भागबण्डामा नियुक्त गरेका राजदूतलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । जसमा, भारतका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर शंकरप्रसाद शर्मा, अष्ट्रेलियाका लागि चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका लागि डा. पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाका डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्कका सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत कपिल श्रेष्ठ रहनुभएको छ । उनीहरूलाई एक महिनाभित्र फिर्ता हुन भनिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सोमबारै चिठी लेखेर उनीहरूलाई एक महिनाभित्र फिर्ता हुन निर्देशन दिएको हो । उनीहरू तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एमाले र कांग्रेसबीचको भागबण्डाबाट राजनीतिक आधारमा राजदूत नियुक्त भएका थिए । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले १० देशका राजदूतको नियुक्ति अदालतबाट बदर भएपछि फिर्ता ल्याएको थियो भने नयाँलाई नियुक्ति दिएर पठाउन सकेन ।

अब कुन-कुन नियक्ति बाँकी छन् ?
अझै केही महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू बाँकी छन् । संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यदेखि न्यायालय तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखको समेत नियुक्ति गर्नुपर्ने छ । अख्तियारमा आयुक्त, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलगायत अरू संवैधानिक आयोगहरूमा पनि सदस्य खाली छन् । प्रधानन्यायाधीश पनि नियुक्त गर्न बाँकी छ । सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख पनि केही समयमै खाली हुँदै छ । ६ महिनाभित्रमा त मुख्यसचिवदेखि अख्तियार प्रमुखसम्म नियुक्त गर्न सक्नेछ । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र मुख्यसचिव सुमन अर्याल पनि अवकाशनजिक हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्चमा एक प्रधानन्यायाधीश र २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था भए पनि अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना मात्रै न्यायाधीश छन् । त्यसमध्ये बहालावाला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अवकाशमा जानुभएको छ । सर्वोच्चबाटै एकजना प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने भएपछि सर्वोच्चमा तीनजना न्यायाधीश रिक्त हुँदै छन् । न्याय परिषद्को सिफारिशअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि एकजनाको नाम सिफारिश गर्छ । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । सुनुवाइबाट पारित भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल संवैधानिक परिषद् पूर्ण छैन । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँगै सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि एकजना आयुक्तको पद रिक्त छ । आयुक्त किशोर सिलवाल ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गएको मंसिरमै अवकाश हुनुभएको थियो । यस्तै, नौ महिनाभित्रमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सबै आयुक्त नयाँ आउनेछन् ।

त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्तको पद पनि खाली छ । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) राजु अर्याल पनि अर्को महिना अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । आइजिपीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अर्याल वैशाख १८ गते अवकाश हुने भएपछि नयाँ नेतृत्व आउनेछ ।