निर्भरताको प्रश्न

पन्ध्र दिनका लागि अस्थायी युद्ध विराम भए पनि खाडी युद्धको असर विश्वव्यापी भएको छ । खाडी मुलुकहरूमा चर्किएको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनः एकपटक उठ्नै नसक्ने गरी गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको अवस्था छ । तेल उत्पादक राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा युद्धको चपेटामा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ, जसको प्रभाव विश्वका सबैजसो देशहरूमा देखिन थालेको छ । भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि नेपाल यस संकटबाट अछुतो रहन सकेको छैन । परनिर्भर अर्थतन्त्र र आयातमुखी ऊर्जा संरचनाका कारण नेपालमा यसको असर झनै गहिरो देखिन थालेको छ ।

झण्डै डेढ महिना लामो युद्धको भुमरीमा फसेको पश्चिम एसियामा अन्ततः शान्तिको आशालाग्दो संकेत देखिएको छ । ४० दिनदेखि जारी भीषण सैन्य टकरावपछि विश्वकै ध्यान केन्द्रित हुनेगरी संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान दुई हप्ताको युद्धविरामका लागि सहमत भएका छन् । यो सहमतिले विश्वमै केही राहत मिलेको छ । तर दुवै पक्षका सर्तहरू पूरा भएनन् र ती सर्तहरूमा सहमति जुट्न सकेन भने दुई हप्तापछि अर्को भयावह स्थिति हुने शंका गरिँदैछ ।
नेपाल पेट्रोलियम पदार्थका लागि पूर्णरूपमा भारतमा निर्भर रहँदै आएको छ । भारत स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति संकटबाट प्रभावित भएपछि त्यहाँ इन्धनको उपलब्धता घटेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिएको छ ।

भारतीय आयल निगमले नेपालतर्फ पठाउने इन्धनको मात्रा कटौती गर्नुका साथै मूल्यवृद्धि गरेर पठाउँदा नेपाल आयल निगम थप दबाबमा परेको छ । परिणामस्वरूप, देशभित्र इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धि दुवै समस्या एकसाथ देखिएका छन् । इन्धनको मूल्यवृद्धि केवल पेट्रोल र डिजेलमा सीमित हुँदैन, यसको प्रभाव सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा तरंगित हुन्छ । ढुवानी खर्च बढ्दा खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधिदेखि निर्माण सामग्रीसम्म सबै वस्तुको मूल्य बढ्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसले सर्वसाधारणको जीवनयापन महँगो बनाउनेमात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई महँगीको दुष्चक्रमा फसाउने खतरा पनि बढाउँछ । वास्तवमा, सौर्य ऊर्जा वा अन्य विकल्प नभएको सन्दर्भमा आधुनिक जीवनशैलीका लागि इन्धन आधारभूत मेरुदण्डकै रूपमा रहेको छ, यातायात, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन र दैनिक उपभोग सबैमा यसको अपरिहार्य भूमिका छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि सबैभन्दा व्यावहारिक विकल्प भनेको विद्युत ऊर्जाको अधिकतम उपयोग हो । पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धि नेपालका लागि सकारात्मक अवसर हो । खाना पकाउने, पानी तताउने, घरेलु उपकरण सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्यहरूमा ग्यासको सट्टा बिजुलीको प्रयोग विस्तार गर्न सकिन्छ । यसले एकातिर पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउँछ भने अर्कातिर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि राहत दिन्छ । सौर्य ऊर्जाको विकास त्यतिकै हुनसक्ने वातावरण नेपालमा छ ।

ADVERTISEMENT

यद्यपि, विद्युतीय विकल्प अपनाउनु सहज भने छैन । सम्पूर्ण घरधुरी र उद्योगहरूलाई विद्युतमा रूपान्तरण गर्न पूर्वाधार विस्तार, विश्वसनीय आपूर्ति र जनचेतनाको आवश्यकता पर्छ । अत्यधिक विद्युत खपत हुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आउनसक्ने सम्भावनालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले, दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिमा उत्पादन वृद्धि, प्रसारण सुदृढीकरण र वितरण प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गर्ने सरकारी नीति दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक छ । तर, तत्कालका लागि यो समाधान पर्याप्त छैन । चार्जिङ स्टेसनहरूको अभाव, उच्च प्रारम्भिक लागत र लामो दूरीका यात्रामा आउने व्यावहारिक कठिनाइ, बाटोको अवस्था आदिले विद्युतीय सवारीलाई पूर्ण विकल्प बन्न समय लाग्ने स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले, निकट भविष्यमा पेट्रोलियममा निर्भरता पूर्णरूपमा हट्ने अपेक्षा यथार्थपरक होइन ।
सरकारले इन्धन खपत घटाउन विभिन्न कदम चाल्न थालेको छ । हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने, कार्यालय समय समायोजन गर्ने तथा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्भावित नीति जस्ता उपायहरू अल्पकालीन रूपमा उपयोगी हुनसक्छन् । यस्ता कदमले केही मात्रामा इन्धन बचत भए पनि दीर्घकालीन समाधानका रूपमा भने पर्याप्त हुँदैनन् । यसका लागि ऊर्जा विविधीकरण र आत्मनिर्भरता नै मूल उपाय हो ।

यसबीच, उपभोक्ता स्तरमा पनि व्यवहार परिवर्तन आवश्यक छ । अनावश्यक यात्रा घटाउने, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउने, तथा घरेलु प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग विस्तार गर्नेजस्ता साना प्रयासहरूले समग्र रूपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छन् । संकटको घडीमा सरकारमात्र होइन, नागरिकको सचेत सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खाडी क्षेत्रमा देखिएको युद्ध केवल एउटा भूराजनीतिक घटनामात्र होइन, यसले ऊर्जा सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई पुनः उजागर गरेको छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख र आयातमा निर्भर राष्ट्रका लागि यो चेतावनी पनि हो, ऊर्जा आत्मनिर्भरता अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो । वर्तमान संकटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै दीर्घकालीन ऊर्जा नीति सुदृढ गर्ने हो भने भविष्यमा यस्ता संकटहरूको प्रभाव न्यून गर्न सकिनेछ ।

यदि आगामी १५ दिनभित्र युद्धविराम भई आपूर्ति शृंखला पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेन भने, नेपालले अब इन्धनका वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्ने र ऊर्जा नीतिमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने दिशा लिनैपर्छ । पेट्रोलियममा आधारित वर्तमान निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर र जोखिमपूर्ण भएको स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले, विद्युत ऊर्जाको अधिकतम उपयोग, नवीकरणीय स्रोतहरूको विकास, तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने ठोस योजनासहित अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यस्तो रणनीतिक रूपान्तरणले मात्र नेपाललाई भविष्यका यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संकटहरूबाट सुरक्षित राख्न सक्छ ।