सरकार व्यवसायीमैत्री हुनुपर्छ, ५ वर्षलाई ‘निर्यात वर्ष’ घोषणा गरौँ : सांसद बराल

काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार व्यवसायीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद बरालले अनावश्यक हस्तक्षेप र दबाबले पुँजी र उद्यमी पलायन हुने (क्यापिटल फ्लाई) खतरा रहेको भन्दै राज्यले कानून र नियमनमार्फत व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

सांसद बरालले निजी क्षेत्रले उठाएका विभिन्न क्षेत्रगत समस्याहरूमा आफ्नो र पार्टीको धारणा राख्दै आगामी ५ वर्षलाई ‘निर्यात वर्ष’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रश्ताव सकारात्मक रहेको र यसका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । सांसद बरालले करको दर नभई दायरा बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

साथै, इन्टरनेट अहिले जनताको अत्यावश्यक सेवा भइसकेको उल्लेख गर्दै यसमा लाग्ने अतिरिक्त ३० प्रतिशत शुल्क घटाएर इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ र सस्तो बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । सांसद बरालले स्वदेशी काठ कुहिएर जाने तर विदेशबाट फर्निचर आयात हुने विरोधाभासपूर्ण अवस्था अन्त्य गर्न प्लाइउड उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने बताउनु भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रका पार्किङ, कार्गो र सञ्चालनमा रहेका नीतिगत अड्चनहरू फुकाउन आफू दृढ रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षा क्षेत्रको चर्चा गर्दै उहाँले प्रत्येक पालिकामा प्रविधि शिक्षालय र केन्द्रमा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरी उच्च तहको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

ADVERTISEMENT

डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि इ-कमर्स र इ-पेमेन्ट गेटवे सम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने उहाँको माग थियो । सांसद बरालले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई संस्थागत र सङ्गठित रूपमा आफ्ना मागहरू ल्याउन आग्रह गर्दै ती मागहरूलाई संसदभित्र आवश्यक प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गराउन नेकपा एमालेले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यवसायबाटै राज्य चल्ने भएको हुनाले सरकार व्यवसायीमैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन्छौँ, अनावश्यक हस्तक्षेप र दबाब होइन, कानून र नियमन गरेरै व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, त्यस्तो हुन सकेन भने कहिलेकाहीँ चर्चा हुने गर्छ क्यापिटल फ्लाईको, उद्यमी फ्लाई हुने खतरा हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले क्यापिटल र उद्यमी दुवैलाई नेपालमा टिकाउने कुरामा हामीले आवश्यक उद्यमीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौँ । यसको सँगसँगै आज पोल्ट्री उद्यमीहरूले जे पीडा व्यक्त गर्नुभयो, वास्तवमा २० प्रतिशतसम्म वेस्टेज हुन्छ अनि भ्याट तिर्ने कुरातर्फ हामीहरूले लगातार पीडा बोकिरहेका छौँ भन्ने कुरातर्फ हामी सकारात्मक छौँ, यो विषयलाई सरकारलाई सम्बोधन गराउने कुरामा नेकपा एमाले यस कुरामा लाग्छ, मेहनत गर्छ । यस्तै गरी अर्को उठाउनुभएको छ नेपाली उद्योग र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ भन्ने कुरामा यसमा तीनवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, पहिलो कुरा न्यून लागतमा उत्पादन गर्नुपर्छ, दोस्रो क्वालिटी उत्पादन गर्नुपर्छ अनि तेस्रो बल्कमा हामीले उत्पादन गरेर सेल गर्न सक्नुपर्छ, यो क्वालिटी र कस्ट दुईवटा कुरालाई हामीले कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा सरकारको नीतिसँग यसले साथ राख्छ, त्यसो भएको हुनाले सरकारी नीतिसँग यो कुरालाई जोड्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ म अनुरोध गर्न चाहन्छु । नेपालमा कागज उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिएको छैन, यो कागज उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा हामी मेहनत गर्छौँ भन्ने कुरा तर्फ म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पुर्‍याउनको लागि आज इन्टरनेशनल एअरपोर्ट भित्रका चाहे त्यो पार्किङको कुरा होस् चाहे त्यहाँ भित्रको सर्टरसँग सम्बन्धित कुरा होस् अरू त्यसको फ्यासिलिटीसँग सम्बन्धित कुरा होस् चाहे त्यो कार्गो सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुरा होस् यो विषयमा भएका नीतिगत हडालहरूलाई खोल्ने कुरामा हाम्रो दृढता रहन्छ । यसको सँगसँगै हेम्प उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लाने विषय आज नेपालमा गाँजाको उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ, त्यो सम्भावनालाई ध्यानमा दिएर हामीले हेम्पलाई उत्पादन गर्ने र विस्तार गर्ने कुरा तर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ । यसको सँगसँगै छुर्पी व्यवसायीहरूले जसरी सम्भावना देख्नुभएको छ करिव सात–आठवटा कन्ट्रीमा अहिले लगातार पठाइरहनुभएको छ र त्यसको वृद्धिको ग्राफ हेर्दा अत्यन्त सकारात्मक छ, यो दिशामा नेपालले अत्यन्त बढी ध्यान दिनुपर्छ र यसलाई एफएमडी फ्री जोन बनाउने कुरामा मैले १० वटा जिल्ला पूर्वतर्फ हेर्दाखेरि मैले तमोर नदी र सुनकोशी नदी, दुधकोशी नदीले घेरेको जुन उत्तरी क्षेत्र छ, त्यो करिब १० वटा तेह्रथुमदेखि लिएर रामेछापसम्म जोडिँदा खेरि यी १० वटा जिल्लालाई हामीले चाहिँ एफएमडी मुक्त बनाएर जान सक्छौँ भन्ने कुरातर्फ हामीले मेहनत गर्नुपर्छ सरकारमा यो नीतिगत प्रवन्धका लागि हामी आवश्यक पहल गर्छौँ । यसको सँगसँगै अब एलडीसी ग्राजुएशनको समय चाँडै आउँदैछ, यसले पार्ने प्रभाव अत्यन्त गम्भीर छ, त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ र पाँच वर्ष निर्यात वर्ष, पाँच वर्ष निर्यात वर्ष घोषणा गरौँ भन्ने जुन प्रश्ताव गर्नुभएको छ यो सकारात्मक प्रश्ताव छ यसप्रति हामी मेहनत गर्नेछौँ ।’

उहाँले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भएकाले विदेशी चलचित्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्न आवश्यक सहयोग र सुविधा दिने, नेपालको कफी उत्पादन बढाउन १० हजार सामुदायिक वनलाई कफी जोनका रूपमा विकास गर्ने, छुर्पी निर्यात बढाउन पूर्वी पहाडका १० जिल्लालाई ‘एफएमडी’ (खुरखोज) मुक्त क्षेत्र बनाउने प्रश्ताव अघि सार्नुभयो ।

पोल्ट्री क्षेत्रमा रहेको २० प्रतिशत वेस्टेज र भ्याटको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने तथा कागज उद्योगमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, नेपालमा गाँजा खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेकाले हेम्प उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने नीति बनाउन पनि उहाँको प्रश्ताव छ । त्यस्तै जुत्ता उद्योगको आयात-निर्यात असन्तुलन मिलाउने र गलैँचा, धागो तथा पस्मिना क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै ‘टेक्सटाइल काउन्सिल’ स्थापना गर्न सदनमा आवाज उठाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।