चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमात्रै

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने बताइएको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र २०८२ साल भदौको आन्तरिक आन्दोलनको असरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ४.६ प्रतिशतको तुलनामा घटेर चालु आर्थिक वर्ष २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । तर, आगामी दिनलाई हेर्दा पुनर्निर्माण कार्य, जलविद्युत्को निरन्तर विस्तार र २०८४ सालमा हुने प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगका कारण आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशत पुग्ने पनि विश्व बैंकको अनुमान छ ।

तर, पुनर्निर्माण कार्य, जलविद्युत्को निरन्तर विस्तार र २०८४ सालमा हुने प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगका कारण आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशत पुग्ने पनि विश्व बैंकको अनुमान छ ।

विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट ‘आर्थिक वृद्धि दबाबमाः आन्तरिक र विश्वव्यापी आघातहरूको सामना’ प्रतिवेदनले सुस्त पर्यटन गतिविधि, उच्च यातायात खर्च र आपूर्ति शृंखलामा आउन सक्ने सम्भावित अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक परिदृश्य अझै पनि ज्यादै अनिश्चित छ । मध्यपूर्व द्वन्द्वले पर्यटकको आगमन घटाउन सक्ने, विप्रेषण प्रवाहमा कमी ल्याउन सक्ने, उपभोग कमजोर बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउन सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तर, सकारात्मक पक्षतर्फ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सुधारिएको राजनीतिक स्थिरता, सबल समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र निरन्तर संरचनागत सुधारले लगानीकर्ताको मनोबल उँचो बनाउनुका साथै निजी लगानी र वृद्धिलाई बढावा दिन सक्ने बताइएको छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भन्नुभयो, ‘नेपालको आर्थिक उत्थानशीलता सुदृढ र थप रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने आर्थिक वृद्धिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ, यसका लागि नेपालले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नुपर्छ, आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ, निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्छ र पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि व्यवसायजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ।’

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट विश्व बैंक समूहको दक्षिण एसियाली आर्थिक अपडेटको सहयोगी प्रतिवेदन हो, जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका रूपमा रहेको छ । पछिल्लो दक्षिण एसियाली आर्थिक अध्ययन ‘औद्योगिक नीतिसँगको सहकार्य’ ले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधका कारण दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को प्रतिशतको तुलनामा घटेर सन् २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वृद्धिमा आउने उक्त गिरावटका बाबजुद दक्षिण एसिया अन्य उदीयमान बजार र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसियामा अझै पनि द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ । सन् २०२७ मा उक्त वृद्धिदर ६.९ मा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ ।

क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा औद्योगिक नीतिसम्बन्धी विस्तृत विश्लेषणसमेत समेटिएको छ । औद्योगिक नीति यस्तो उपकरण हो, जसलाई सरकारले बजारको भरमा मात्रै नछोडी अर्थतन्त्रले के उत्पादन गर्छ भन्नेबारे निर्धारण गर्न प्रयोग गर्छ । विश्वभरका सरकारले औद्योगिक नीतिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन् र दक्षिण एसियामा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रको तुलनामा झण्डै दोब्बर दरमा औद्योगिक नीतिहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । तर, दक्षिण एसियामा उल्लेखित उपायहरूको नतिजा भने मिश्रित देखिएको छ । दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंक समूहकी प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओनसर्जले भन्नुभयो, ‘औद्योगिक नीतिमा दक्षिण एसियाको मिश्रित सफलताले केही देशहरूमा सीमित कार्यान्वयन क्षमता, कमजोर वित्तीय अवस्था र बजारको सानो आकारलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ, व्यापक सुधारहरू प्राथमिकतामा रहँदारहँदै पनि औद्योगिक पार्क, सीप विकास कार्यक्रम, बजार पहुँचमा सहयोग र निर्यात गुणस्तर मापदण्ड सुधार गर्ने जस्ता उपायमार्फत् थप प्रभावकारी रूपमा योजनाबद्ध गरिएका औद्योगिक नीतिहरूले विशिष्ट बजार असफलता सम्बोधन गर्न सक्छन् ।’ दक्षिण एसियाली आर्थिक अपडेटले शहरी विकास, पर्यटन र डिजिटल सेवाजस्ता क्षेत्रमा सावधानीपूर्वक तयार गरिएका नीतिगत उपाय लागू गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, रोजगारी सिर्जनाका लागि अपरिहार्य मानिएका समग्र व्यावसायिक वातावरण, नियामक पूर्वानुमान योग्यता र राज्यको क्षमतामा व्यापक सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।