खाडीमा युद्ध गाडीमा भाडावृद्धि

खाडीमा युद्ध भयो । युद्ध रोकियो । फेरि युद्ध चर्कियो । युद्धविराम हुनुसँगै इरानी शहरहरूमा खुशीयालीका जुलुस निस्किए । तर हर्मुजको पीडा र हिज्वुललाहको प्रश्नले पुनः युद्ध जारी हुने देखिँदैछ । अमेरिका र इजरायल मिलेर इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही थालेपछि उक्त चालीस दिनदेखि भयानक अवस्था भइरहेको छ । यसबाट अर्बौं डलरबराबरको भौतिक क्षति हुनुका साथै ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भइरहेको छ । अहिले आएर ४० दिनपछि अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम भएको घोषणा गरेलगत्तै पुनः अनिश्चयको बादल मडारिन लागेको छ । यो अस्थायी युद्धविराम मात्र थियो । यसबीचमा स्थायी रूपमा कुनै समाधान खोजिएन भने पुनः युद्ध निरन्तर हुने नै छ । केन्द्रमा रहेको इरानका वरिपरिका देशहरूमा आफ्नो सैनिक अखडा बनाएर अमेरिकाले इरानमाथि प्रहार गरेपछि इरानले पनि ती देशहरूका सैनिक अखडाहरूमा प्रहार गरिरहेको छ । जसले गर्दा ती देशहरूसमेत प्रभावित भए । त्यसको बाछिटा नेपालसम्म पनि आयो किनभने नेपालमा युद्धको प्रभाव सोझो नपरे पनि इन्धनमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको प्रभाव यहाँसम्म पनि परेको छ ।

नेपालमा हालै सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि भएको छ । नवनिर्वाचित वर्तमान सरकारले एकातिर भन्सार महसुल घटाएर वाहवाही पाएको केही मिनट ननाघ्दै अर्कातिर यातायातका साधनमा भाडा वृद्धि गरिएको छ । एक हातले दिने अर्को हातले लिनेजस्तो भएको छ । भंसार सहुलियतको लगत्तै सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि भएरै छोड्यो । यसमा एकातिर यातायात व्यवसायीहरूको चर्को दबाबको प्रभाव थियो भने अर्कातिर सरकारले पनि मूल्यवृद्धिको मार खेप्न नसकेको हुनसक्छ । गत बुधबारदेखि युद्धविराम सुरु भएपछि तुरुन्तै तेलको मूल्यमा १५ प्रतिशतले गिरावट आइसकेको थियो । सरकारले केही दिनमात्र धैर्य गर्न सकेको भए अहिले भएको मूल्यवृद्धिको मार, यातायातमा भएको भाडा वृद्धिको मार सर्वसाधारणले व्यहोर्नुपर्ने थिएन । तर अब त युद्ध झन् अनिश्चित भएको छ र मूल्यले आकाश छुने संकेत देखिएको छ ।

भाडा वृद्धि हुनासाथ अरू चौतर्फी रूपमा उपभोग्य सामग्रीमा पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । व्यापारीहरूले आफूखुशी सामानमा मूल्यवृद्धि गरे, बाहना युद्ध बन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कारण नभएका कतिपय क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन भएका उपभोग्य सामग्रीहरूमा तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव परिहालेको थिएन । तैपनि तिनमा समेत मूल्यवृद्धि भयो । नेपालीका भान्सा महँगिए, सरकारले तिनमा नियन्त्रण गर्न सकेन । अब झनै मूल्य चर्किने प्रबल सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन किनभने जब यातायातमा भाडादर वृद्धि हुन्छ त्यसले गर्दा व्यापारीहरूले ढुवानीमा पनि मूल्यवृद्धि गर्छन् र सर्वसाधारणसम्म आइपुग्दा त्यसको भार सबैलाई पर्छ ।

ADVERTISEMENT

नेपालमा अर्को एउटा परम्परा के छ भने कुनै कुराको मूल्यवृद्धि भइसकेपछि त्यो कुनै पनि अवस्थामा घट्दैन । इन्धनका कारणले यातायातमा भाडावृद्धि हुन्छ तर इन्धनमा जतिसुकै मूल्यमा गिरावट आए पनि भाडा घट्दैन । जुन दिनदेखि यहाँ भाडा वृद्धि भयो त्यही दिनदेखि उता युद्धविराम सुरु भयो र तेलको मूल्यमा पनि गिरावट आयो तर अब यो बढेको भाडा कम हुने सम्भावना छैन । जसको प्रभाव सर्वसाधारण नागरिकमा पर्छ । सरकारले केही दिन धैर्य गर्न सकेको भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले भाडा बढायो भन्ने आलोचना यो सरकारले खेप्नुपर्ने थिएन ।

कसैले कुनै पनि प्रकारको आलोचना गर्‍यो भने त्यसमाथि अरिंगालको गोलो जसरी रास्वपाका कार्यकर्ताहरू आइलाग्छन् । यसरी अन्धभक्त बनेका नेपालीहरूले आफूलाई मन परेको सरकार अथवा दुईतिहाइ निकटको बहुमत प्राप्त गरी संसद्मा पुगेका र सरकार बनाएको हुँदा यस पार्टीको र सरकारको कुनै आलोचना हुनुहुँदैन । मन परेको पार्टी र सरकारले गरेका सम्पूर्ण कामहरूमा जनताले समर्थन गरिरहेका छन् । पहिले-पहिले सरकारले पेट्रोलमा, डिजेलमा अथवा ग्यासमा गरेको मूल्यवृद्धिका विरुद्धमा विद्यार्थी संगठन र उपभोक्ता सलहको फौज जसरी सडकमा उत्रिन्थे । त्यहाँ टायर बाल्ने र रित्ता सिलिन्डर प्रदर्शन गर्ने काम हुन्थ्यो । अहिले सरकारमा आउने बित्तिकै यस सरकारले धमाधम विभिन्न निर्णय गर्न थालेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकाहरूलाई पक्राउ गर्नु उचित हो । यसैगरी जेन-जी आन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका र जिम्मेवार पदमा बसेका बेला हिंसात्मक घटना भयो भनेका तत्कालीन सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूमाथि छानबिन गर्नु पनि अनुचित होइन । दोषी वा निर्दोष जे भए पनि त्यसको सही सत्य परिणाम भोलि आइहाल्छ । त्यसका लागि अहिले नै उचित अनुचित भन्नु हतार हुन्छ तर निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको सरकारी विज्ञापन कटौती गर्नु र सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने निर्णय गर्नु, सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि गर्नु सरकारका अप्रिय निर्णयहरू हुन् ।

हवाई भाडा झन्नै दोब्बर भएको छ । यसले गर्दा अब हवाईजहाज चढ्ने हैसियत उच्च घरानियाँहरू र सम्रान्त वर्गले मात्र राख्ने भयो । सर्वसाधारणको पहुँच यसमा पुग्न नसक्ने अवस्था आयो । सार्वजनिक यातायातमा भएको भाडा वृद्धिले पनि यही जटिलता पैदा गरेको छ । मालबाहक साधनमा २२ प्रतिशतसम्म र यात्रुवाहकमा १७ प्रतिशत भाडा वृद्धि हुनुले अब निकै चर्को भाडा यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूले उठाउन पाउनेछन् । त्यसमाथि पनि भाडा वृद्धि गर्दा सरकारको र यातायात व्यवसायीहरूको एउटा सहमति के हुन्छ भने त्यो भाडा ठ्याक्कै कुनै निश्चित लेनदेन गर्न सजिलो रकममा हुँदैन । त्यसकारण व्यवसायीहरूले माथिल्लो अंकमा भाडा असुल्ने गर्छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीहरूमा लागि न्यूनतम भाडा २७ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिन्छ भने उनीहरूले ३० रुपैयाँ उठाउने गर्छन् ।
यसतिर पूर्ववर्ती सरकारले कहिल्यै अनुगमन गर्ने गरेका थिएनन् । यो सरकार फरक पृष्ठभूमिबाट आएको र यसले काम गरेर देखाउने आकांक्षा राखेको हुँदा यस्ता कुराहरूमा दृष्टि पुर्‍याउँछ भन्ने अपेक्षा जनताको रहने गर्छ । बजारमा व्यापारीहरूले आफू खुशी कायम गरेको मूल्यलाई समीचिन ढंगले सरकारले अनुगमन गर्न सकेन भने कालोबजारीले पराकाष्टा नाघ्छ र त्यस्तो प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँछ । यसतर्फ सरकार सचेत रहनुपर्छ ।