संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ

काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ गरेको छ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक शनिबार सिंहदरबारमा बसेसँगै संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ भएको हो । यो कार्यदलको संयोजक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साह रहनुभएको छ । शनिबारको बैठकमा यसअघि उठेका विषय र राजनीतिक दलको लिखित धारणा संकलन गरेर आवश्यक छलफल अघि बढाउने तय भएको जनाइएको छ । बैठकले संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गर्ने तयारी गरेको हो ।

कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य, कांग्रेसको तर्फबाट मोहन आचार्य, एमालेतर्फबाट संविधान सभाका सदस्य डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट संविधान सभाका सदस्य एवं पूर्व कानुनमन्त्री देव गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट महासचिव मनोज भट्ट सदस्य हुनुहुन्छ ।
त्यसो त यसअघि नै पहिलो बैठक भएकाले कार्यदलका संयोजक साहले ६० दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पारिसक्नुपर्ने कार्यादेशबारे जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसका लागि कार्यदलले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको हो ।

कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूले संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिप्रति पूर्ण भरोसा व्यक्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको धारणाअनुसार सरकारले संशोधनको विषय अघि सारे पनि त्यसले सबै पक्षको भावना समेट्न सक्ने सुनिश्चितता देखिँदैन ।
उनीहरूले संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले सबै राजनीतिक दल, भाषा, क्षेत्र र समुदायको स्वामित्व रहने गरी एक व्यापक आयोग गठन गर्न र त्यसको जिम्मेवारी संविधानविद्हरूलाई सुम्पिन सुझाव दिएका छन् ।

सरकारको कार्यसूचीमा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ उल्लेख गरिएको थियो । यही कार्यसूचीअनुसार सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो ।

संविधानमा छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद हुन्छ : प्रचण्ड
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदन दुवैतर्फबाट कडा प्रतिवाद हुने चेतावनी दिनुभएको छ । सरकारले संविधान संशोधनको पहल अघि बढाइरहेका बेला उहाँले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो । शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानको आधारमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।

ADVERTISEMENT

‘सरकारलाई हाम्रो रचनात्मक सहयोग रहन्छ । संविधान संशोधनका हामी विरोधी होइनौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर संविधानमाथि छेडखानी भयो र राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्न थाल्यो भने सडक र सदन दुवैतर्फ प्रतिवाद हुन्छ ।’ प्रचण्डले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकारप्रति सरकार सजग हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो । नागरिकका संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार कटौती गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण र संशोधन गर्न निष्पक्ष भूमिका खेल्छु : सभामुख
सभामुख डिपी अर्यालले सभामुखको हैसियतले देशका पुराना कानुनहरू संशोधन गर्ने र आवश्यक नयाँ कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न आफू निष्पक्ष र तटस्थ भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नागरिकको हित र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ ।

सभामुख अर्यालले आसनग्रहण र भाषणमा भन्दा देश निर्माणका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै हरेक नेपालीले आफ्नो सरकार भएको महसुस गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । छोराछोरी विदेश जाने क्रम रोकिनुपर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने, खानेपानी, विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँच सबै पालिका र नागरिकसम्म पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो । रोकिएका २६ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स ७४ दिनभित्र घरघरमा पुर्‍याउने र अब ट्रायल पास गरेको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने काम भइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कम्तीमा दुई वर्षसम्म सबैले सकारात्मक सोच्ने, बोल्ने र लेख्ने हो भने देशको प्रणालीमा सुधार आउने उहाँको विश्वास छ । मिडियाले पनि नकारात्मक समाचारलाई मात्र प्राथमिकता नदिई समाजमा भइरहेका राम्रा कामहरूलाई स्थान दिनुपर्छ ।’
राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनिए पनि यसलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूकै भएको उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचनको समयमा पार्टीको भए पनि चुनिएपछि सबै जनताको साझा प्रतिनिधि भएर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । फोहोर गराउने पनि हामीहरू नै हौँ भने त्यो सफा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । आज निर्माण भएको सरकार अब रास्वपाको होइन । अब यो सरकार जनताको हुनुपर्छ । जनताले त्यो महसुस गर्न पाउनुपर्छ ।’ अस्पतालमा बेड पाउन वा स्कुल भर्ना हुन सांसद खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।