काठमाडौं । पछिल्लो समय इन्धनको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । सञ्चालन खर्च बढ्दै जाँदा यातायात व्यवसायीहरू दबाबमा परिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यात्रुहरूले पनि महँगीको मार खेप्नुपरेको अवस्था छ । यही सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गर्दै नयाँ दर लागू गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार संशोधित भाडादर शनिबारदेखि लागू भइसकेको छ ।
नयाँ भाडादरअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको न्यूनतम भाडा २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि उक्त भाडा १९ रुपैयाँ रहेको थियो । इन्धन मूल्यवृद्धि, सवारी मर्मतसम्भार खर्च, चालक तथा सहचालकको पारिश्रमिक लगायतका खर्च बढ्दै गएको कारण भाडा समायोजन गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दूरीका आधारमा पनि भाडादर पुनः निर्धारण गरिएको छ । पाँच किलोमिटरसम्मको यात्राका लागि २४ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्म ३३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म ३९ रुपैयाँ र २० किलोमिटरसम्म ४४ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, २० किलोमिटरभन्दा माथिको दूरीका लागि ५० रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रदेश सरकारले उपत्यकाभित्र र उपत्यकाबाहिर सञ्चालन हुने सवारीसाधनका लागि फरक-फरक भाडादर निर्धारण गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । यसले यात्रुको दूरी तथा रुटअनुसार न्यायोचित भाडा कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, विद्युतीय सवारीसाधन (इलेक्ट्रिक भेहिकल) का हकमा भने हालको भाडादरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । मन्त्रालयले २०७९ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू गरिएको पुरानै भाडादरलाई यथावत राखिएको जनाएको छ । यसलाई वातावरणमैत्री सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
यसअघि काठमाडौंमा ७ भदौ २०८० मा भाडा समायोजन गरिएको थियो । नयाँ सिफारिशअनुसार बागमती प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ट्याक्सीमा १२.३९ प्रतिशत भाडा बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहेक स्थानमा चल्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा १७.३५ प्रतिशत बढेको छ । बागमती प्रदेशमा चल्ने मालवाहक सवारीमा २६.७९ प्रतिशत बढेको छ ।
बागमती प्रदेशभित्र चल्ने विद्युतीय सवारीसाधनमा भने १ वैशाख २०७९ सालमै तोकिएको भाडादर कायम गरिएको छ । इन्धन मूल्यमा भारी वृद्धि भएसँगै यातायात व्यवसायीले भाडा समायोजनमा सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए । सोही आधारमा केन्द्र सरकारले यसै साता लामो दूरीको यातायात भाडा बढाएको थियो ।
भाडा वृद्धि भएपछि यात्रुहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । केहीले बढ्दो महँगीका कारण भाडा समायोजन आवश्यक रहेको बताएका छन् भने दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणले भने यसले आर्थिक भार थपिएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले भने यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन समयानुकूल भाडा समायोजन अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएको छ । साथै, सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउन तथा यात्रुको सुरक्षामा ध्यान दिन पनि यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।



बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
नाती मेरो साथी
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि