नेपालबाट पनि कम्युनिष्टको बिदाइ त हुने होइन ?

फागुन २१ गतेको निर्वाचन परिणामले देशका दुई विचारधारालाई अस्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । हुन त मधेस भूगोल हो, कुनै विचार वा वाद होइन तर मधेसी दलहरू स्वयं नै आफूलाई मधेसवादी भन्दै आएका छन्, तसर्थ देशले पनि तिनको पहिचान र परिचय पनि सोहीनुरूप गरेको छ । यस आमनिर्वाचनमा मधेसी दलको सफाया भएको छ । प्रतिनिधिसभामा मधेसी दलको प्रतिनिधित्व रहने छैन । अवस्था जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि मधेसी दल जस्तै भएको छ । जनमोर्चा अथवा राष्ट्रिय मोर्चा र नेमकिपा पनि विगत साढे तीन दशकदेखि प्रतिनिधिसभामा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएको पार्टी हो ।

आफ्नो पार्टी नेतृृत्वको गठबन्धन सरकारलाई १७ महिनासम्म कसैले अपदस्थ गर्न सक्दैन भने दाबी गरेका नेकपा एमाले अध्यक्ष र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार १७ साता पनि टिक्न सकेन । आमनिर्वाचन–२०८२ मा नेकपा एमालेले आफ्नो राजनीतिक इतिहासकै ठूलो पराजय भोग्नुपर्‍यो । तीनजना प्रधानमन्त्री भएको पार्टी नेकपाको पनि दुःखद् पराजय भयो । आमनिर्वाचन-२०८२ को जनादेशले वाम दलहरूलाई ठूलो झड्का दिएको छ । अब नेपालवाट वामपन्थी दलहरूको बिदाइ त हुनलागेको होइन ? भन्ने आशंका पनि व्यक्त भइरहेका छन् ?

मार्क्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद र समाजवादको मन्त्रजाप गरेर गरिबीको अन्त्य हुने होइन । पूर्वी युरोपबाट समाप्त भइसकेको कम्युनिष्ट शासनलाई नेपालमा नाम परिवर्तन गरी जनतालाई आकर्षित गर्ने काम भयो । अब नेपाली जनताले पनि राम्ररी बुझिसके कि प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थासित नेपाली कम्युनिष्टहरूको कुनै सम्बन्ध छैन ।

विगत साढे तीन दशकसम्म नेपाली जनता विभिन्न थरिका ‘वाद’ र ‘दर्शन’को बारेमा रोचक, आकर्षक र लोभ्याउने खालका भाषणमात्रै सुन्ने, आश्वासन पाए तर त्यसबाट तिनको समस्या समाधान भएन । परिवर्तनको अर्थ नै हुन्छ, जनताको जनजिवनमा आमुल परिवर्तन । यो परिवर्तन दुई तरिकाले मात्रै हुने गर्दछ । पहिलो, प्रत्येक बालिग नागरिकलाई तिनको योग्यता र क्षमताको आधारमा जागिर उपलब्ध गराइनु र दोस्रो तिनलाई जीविकोपार्जन हुनेगरी राजकीय सहायता उपलब्ध गराइनु । सरकारको आर्थिक अनुदान प्राप्त गरेर पनि जनता स्वरोजगारमार्फत आफ्नो घर-परिवारको पालनपोषण गर्न सक्दछन् ।

नेपाल जस्तो देशमा जहाँ गरिबीको कहालीलाग्दो अवस्था छ र एक चौथाइ जनता बैंकमा धितो राखेर पनि ऋण काढ्ने क्षमता राख्दैनन् । फेरि नेपालका बैंकहरू पनि कहाँ गरिबमैत्री छन् र ? जो सोझा जनतालाई ऋण उपलब्ध गराउने साहस अथवा सदाशयता देखाउन सक्लान् ? ऋण लिन पनि घुस दिनुपर्ने परिपाटी हाम्रो देशमा कायम हुनगएको छ । यस्तोमा जनताको जनजीवनमा परिवर्तन आओस् पनि कसरी ? गरिब, मजदुर र सर्वहाराको कुरा गर्ने नेपाली कम्युनिष्टहरूले पनि जनताका समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरेनन् ।

मार्क्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद र समाजवादको मन्त्रजाप गरेर गरिबीको अन्त्य हुने होइन । पूर्वी युरोपबाट समाप्त भइसकेको कम्युनिष्ट शासनलाई नेपालमा नाम परिवर्तन गरी जनतालाई आकर्षित गर्ने काम भयो । नेपाली कम्युनिष्टको अवस्था पनि ‘नीलो स्याल जस्तै भएको छ । अब नेपाली जनताले पनि राम्ररी बुझिसके कि प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थासित नेपाली कम्युनिष्टहरूको कुनै सम्बन्ध छैन । न त यिनीहरू कम्युनिष्टकै विचारधारालाई अँगालेका छन् । यिनीहरूलाई केबल सत्ता चाहिएको छ, यिनीहरू लामो समयसम्म सत्तामा बस्न चाहन्छन् तथा आफूसित बहुमत नभए गठबन्धन सरकार बनाएर भए पनि सत्ताभन्दा बाहिर नबस्ने खालका छन् ।

कथित सशस्त्रयुद्धको नाममा १७ हजार नेपाली नागरिकलाई मृत्युवरण गर्न बाध्य पार्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको चाल, चरित्र र अनुहारलाई नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । अति नै समान्य परिवारको पृष्ठभूमिबाट आएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूको जनजीवन र रहन सहनमा यति बढी परिवर्तन कसरी आयो ? आलिशान महल, बच्चाहरू अति नै महँगो स्कुलमा पढनु, निजी अस्पताल, विद्यालय, बैंक र सपिङ मलमा लगानी गर्नु आदिले नेपालका कम्युनिष्टहरूमाथि शंका गर्न जनतालाई बाध्य पारेको छ । गत महिना सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली जनताको मतादेश कम्युनिष्ट पार्टीको विपक्षमा थियो । नेकपा एमाले त जनतामा साह्रै नै अलोकप्रिय भइसकेको छ । अब एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक प्रदर्शनका प्रतिकार गर्न पनि जनता सडकमा आइरहेका छन् ।

ADVERTISEMENT

नेपालका वामपन्थी दलहरूको चुनावी प्रदर्शनलाई दृष्टिगत गर्दा आमनिर्वाचन २०८२ मा नेकपाले कूल समानुपातिक मत आठ लाख ११ हजार प्राप्त गरेको छ भन्ने एमालेले १४ लाख ५५ हजार प्राप्त गरेको छ । साना वामदलहरूमा जनार्दन शर्माको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले २४ हजार ६४८, विप्लव समूहको माओवादीले २३ हजार ८५२, जनमोर्चाले २० हजार ४५८, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४२ हजार ४६१, नेकपा मालेले ६ हजार १६३ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्तले चार हजार ५१० मत प्राप्त गरेको छ । सबै बामपन्थी दलहरूको मतलाई जोडि दिने हो भने यो करिब २४ लाखको हाराहारीमा आउँछ, जुन कि रास्वपा ५१ लाख ८३ हजारको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम हुन आउँछ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि खासै राम्रो प्रदर्शन गरेको छैन, यो पनि रास्वपाको एक तिहाइ मत १७ लाख ५९ हजार नै प्राप्त गरेको छ । नेकपाले समानुपातिक मत ८.१ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । कथमकदाचित एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले ल्याउन खोजेको १० प्रतिशत थ्रेस होल्डको कानुन लागू भएको भए देशमा केबल तीन राजनीतिक पार्टी रास्वपा, नेपाली कांग्रेस र एमालेले मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाउने थिए । प्रत्यक्षतर्फ नेकपाले १५ निर्वाचन क्षेत्रमा दोस्रो, २५ निर्वाचन क्षेत्रमा तेस्रो र ६२ निर्वाचन क्षेत्रमा चौथो हैसियत प्राप्त गरेको छ । ९९ उम्मेदवारहरूले आफ्नो धरौटी पनि जोगाउन सकेनन् । एमालेले ४२ क्षेत्रमा दोस्रो, ६१ मा तेस्रो र ४२ क्षेत्रमा चौथो हैसियत प्राप्त गरेको छ । ४९ क्षेत्रमा पार्टीले धरौटी राशि जोगाउन सकेन ।

नेपाली जनता वामपन्थी नेताहरूलाई किन हेर्न र सुन्न चाहँदैनन् ? नेपालका वामपन्थी दलहरूले राष्ट्रभक्तिको भावनालाई उत्तेजक रूपमा उठाउने काम गरे । राष्ट्रियताको संकीर्ण र गलत परिभाषा बनाएर युवाहरू माझ पस्किने काम गरे तर नेपाल जस्तो बहुभाषी, बहुजातीय, समाजलाई भावनात्मक रूपमा एकजुट पार्ने प्रयास गरेनन् ।

२०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा ६९ सिट जितेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको थियो जबकि संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट जितेर तेस्रो ठूलो दल बनेको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २ सिट जितेको थियो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले ८८ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको र अल्पमत सरकारको नेतृत्व पनि गरेको थियो । त्यतिबेला नेमकिपाले ४ सिट जितेको थियो । २०५६ सालको आमनिर्वाचन एमालेले ७१, जनमोर्चाले ५, नेमकिपाले १ र संयुक्त जनमोर्चाले एक सिटमा विजय हासिल गरेको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी एक्लैले २२९ सिट, एमालेले १०८, नेकपा माले र नेमकिपाले पाँच-पाँच, जनमोर्चाले आठ र नेकपा एकीकृतले एक सिट जितेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी र एमालेले बाम गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्दा एमालेले ८० र माओवादीले ३६ गरी ११६ सिट र समानुपातिकको समेत जोड्दा वामगठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी बेग्लाबेग्लै चुनाव लड्दा एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले १० सिट जितेको थियो ।

नेमकिपाको गढ मानिएको भक्तपुरको किला पनि यसपटक ध्वस्त भयो । नेपाली जनताले त नेपालका वामपन्थीहरूलाई पत्याएकै थिए, पत्याएकै छन् तर बामपन्थी दलहरूले तिनको अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेनन्, पूरा गर्न चाहेनन् । नेपालका वामपन्थीहरूमध्ये एमालेबाट मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एक-एकपटक जबकि केपी शर्मा ओली चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । माओवादी पार्टीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । उपरोक्त वामपन्थी नेताहरूमध्ये मनमोहन अधिकारीमात्रै परलोक भएका छन्, अन्य सबै जीवितै छन् ।

आखिर नेपाली जनता उपरोक्त वामपन्थी नेताहरूलाई किन हेर्न र सुन्न चाहँदैनन् ? नेपालका वामपन्थी दलहरूले राष्ट्रभक्तिको भावनालाई उत्तेजक रूपमा उठाउने काम गरे । राष्ट्रियताको संकीर्ण र गलत परिभाषा बनाएर युवाहरू माझ पस्किने काम गरे तर नेपाल जस्तो बहुभाषी, बहुजातीय, समाजलाई भावनात्मक रूपमा एकजुट पार्ने प्रयास गरेनन् । सोझा जनता एउटा खास समयसम्म मात्रै प्रतीक्षा गर्न सक्दछन् । नेपालका वामपन्थी दलहरूले देशमा समाजवादी आर्थिक नीति लागू गर्न सकेनन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको सवालमा नेपालका वामपन्थी दलहरूको कुनै प्रष्ट नीति भएन । कृषिको विकास र औद्योगिकीकरणको सवालमा पनि पार्टीको नीति देखिएन जबकि नेपालको उद्योग धन्धा चौपट हुनुमा मुख्य भूमिका नेपालका कम्युनिष्टहरूकै हो । कम्युनिष्टहरूले त अनावश्यक र जथाभावी चन्दा आतंक मच्चाए, बन्द हड्ताल र चक्का गरी उद्योग धन्धालाई चौपट बनाए । नेपालका वामपन्थीहरूको अवस्था पनि भारतको पश्चिम बंगालमा भएको जस्तै हुनेछ ।