‘जेन-जी’ विद्रोहले २७ घण्टामै सत्तापलट भएको वर्ष

२०८२ साल नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अस्थिरता, जनआक्रोश र नयाँ चेतनाको उदय भएको वर्षका रूपमा स्मरणीय रहनेछ । वर्ष २०८२ मा परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई चुनौती दिने घटनाहरू र सत्ता समीकरणमा ठूलो परिर्वतन आयो । अघिल्ला वर्षहरूझैँ वर्ष २०८२ पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तथा विपद्जन्य घटनाका कारण चर्चामा रहन पुग्यो । नेपाल शिक्षक महासंघको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनसँगै २०८२ सालको सुरुवात भयो । विभिन्न माग राखेर देशभरका शिक्षकहरूले गरेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले ल्याएको अस्तव्यस्तताकाबीच वर्ष सुरु भएको थियो । जुनबेला मुलुकमा संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर बनेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारलाई राजधानी केन्द्रित शिक्षकहरूको आन्दोलन धान्न मुस्किल परिरहेको थियो । शिक्षकहरूको आन्दोलन झन्–झन् चर्किँदै गएपछि दुईतिहाइको सरकार नौबुँदे सहमति गर्न बाध्य भयो । सहमतिसँगै शिक्षकहरूको १९ दिन लामो आन्दोलन टुंगियो । तर, सहमतिपछि पनि सहमति कार्यान्वयनमा रस्साकस्सी भने जारी नै रह्यो ।

मुलुकका दुई प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठनदेखि पूर्वराजाको समर्थनमा भएको प्रदर्शन, सहकारी प्रकरण, ठूलो जनधनको क्षतिसहितको प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटना तथा अध्यादेशलगायतका विषयले राजनीतिक तातिरहेको थियो । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले समेत आमअसन्तुष्टिलाई सम्बोधन हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउन सकेको थिएन । व्यापक जनअसन्तुष्टिका बीच परम्परागत दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्ता राजनीतिको पुरानै खेलमा व्यस्त थिए । सालको सुरुवातमै संघीय सरकारभित्रको खिचातानी बढ्दै गइरहेको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठनन्धनले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त ओली नेतृत्वको सरकारमाथि मुद्दाका आधारमा दबाब बढाइरहेको थियो ।

ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको दिनदेखि नै आमनागरिकको असन्तुष्टिलाई हल गर्नेभन्दा थप चिढाउने दिशातिर परिस्थिति अगाडि बढ्दै गएको थियो । नागरिक र सत्तारुढ दलभित्रकै असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुको सट्टा एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार आफूविरुद्धको जनमत बढाउने क्रियाकलापमा तल्लिन भयो । चौतर्फी असन्तुष्टि बढिरहेका बेला गठबन्धन सरकारले समाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगायो । सरकारको कदमले ‘जेन–जी’ युवाहरूमा आक्रोश उत्कर्षमा पुग्यो ।

अनपेक्षित ‘जेन-जी’ विद्रोह
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको कदमविरुद्ध युवाहरूले आक्रोशको सीमा नाघिसकेको थियो । त्यसैक्रममा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध ‘जेन–जी’हरूले भदौ २३ गते नयाँबानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरे । विरोध प्रदर्शनमाथि सरकारले चरम दमन गर्दा सोही दिन कम्तीमा १९ जना युवाको ज्यान गयो । यो घटनाले परिस्थितिलाई असामान्य रूपमा बदल्यो र २४ भदौको आन्दोलनले हिंसात्मक मोड लियो । आन्दोलनकारीले संसद् भवनदेखि देशको प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत हुँदै राष्ट्रपति भवन कब्जामात्रै गरेनन्, उत्तेजक र अराजक समूहले आगजनीसमेत गर्‍यो । देशका प्रमुख दलका पार्टी कार्यालय, नेताहरूका निजी निवासदेखि व्यापारिक भवन र प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड र आगजनी हुँदा खर्बौंको लगानी खरानीमा परिणत भयो ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू भागेर ज्यान जोगाउन बाध्य भए । घरबाट नभागेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि सांघातिक हमला नै भएको छ । संसदको दुईतिहाइ बहुमतले बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार करिब २७ घण्टामा ढल्यो । सडकमा मच्चिएको अराजकताबीच केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै दुई दिनको रस्साकस्सीपछि भदौ २७ गते शुक्रबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाभित्र अर्थात् फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न गर्ने म्याण्डेड पायो । ‘जेन–जी’ विद्रोहको बलमा अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै २०७९ सालको चुनावबाट गठित प्रतिनिधिसभा अकालमै विघटन भयो ।

चुनौतीकाबीच शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न
चुनौतीका पहाडकाबीच सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार तोकिएकै मितिमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव देशभर शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भयो । ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट भागेका कैदी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियारका कारण निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील हुनेनुमान गरिएको थियो । तर, सुरक्षा व्यवस्थाप्रति गरिएका अनुमान र आशंकाबीच कुनै पनि मतदान केन्द्रको मतदान औपचारिक रूपमा स्थगन नगरी चुनाव सम्पन्न भयो । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि राजनीतिक संकटको घडीमा सरकारको नेतृत्व लिनुभएकी प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार मुख्य म्यान्डेटमा सफल भयो । राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सुरक्षालगायतका विषयमा आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन गर्दै निर्वाचन सफल पार्ने चुनौतीको सामना गर्न सरकार सफल देखियो ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि मुख्यतः लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिका मूल प्रवाहको रूपमा स्थापित रहेका राजनीतिक दल र जेन-जी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पक्ष दुवैलाई निर्वाचनसम्म विश्वासमा डोहोर्‍याउने काम सरकारको निमित्त निकै कठिन विषय देखिएको थियो । तर, ठूला तथा पुराना राजनीतिक दल, जेन-जी र दुर्गा प्रसाईंलगायतका पक्षलाई समेत सरकारले विभिन्न चरणमा छलफल र समझदारी गर्दै निर्वाचनसम्म ल्याउन सफल भयो । सरकारले ‘जेन-जी’ आन्दोलनको क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हतियारको ठूलो हिस्सा निर्वाचन अघि फिर्ता गर्न सफल भयो । निर्वाचनको अवधिमा आन्दोलनको क्रममा लुटिएका हतियार प्रयोग भएको पनि देखिएन ।

सुरक्षा व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले सो विषय कार्की सरकारको ठूलो सफलताको रूपमा लिनसकिन्छ । मुलुकमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विगतमा भएका निर्वाचनको तुलनामा थप शान्तिपूर्ण देखियो । विगतको निर्वाचनमा मतपेटिका कब्जा गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, मान्छे मर्ने स्तरबाट झडप गर्नेलगायत घटना हुनेगरेका थिए । तर, यसपटक कुनै बुथमा विगतका जस्ता घटना भएनन् ।

रास्वपाका पक्षमा सुनामी
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को आँधी आउँदा मुलुकको राजनीतिमा दशकौंदेखि स्थापित दलहरूले लज्जास्पद हार बेहोरेका छन् । २७५ सदस्सीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले १८२ सिट जित्न सफल भयो । झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको रास्वपाले पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा कुनै पार्टीले दुईतिहाइ मत पाएको यो दोस्रो घटना हो । बीपी कोइरालाले २०१५ सालमा कांग्रेसलाई दुईतिहाइ मतसहितको पार्टी बनाएयता कुनै दलले दुईतिहाइ पाएका थिएनन् । अघिल्लो निर्वाचनको पहिलो दल कांग्रेस यसपटक ३८ सिटमा खुम्चियो । २०७९ सालमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले २५ सिटमा सीमित हुन पुग्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा ३२ सिटसहित म्याजिक चलाएको नेकपा यसपटक १८ सिटमा सीमित हुन पुग्यो ।

ADVERTISEMENT

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले तरंग
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले राजनीतिमा तरंग ल्यायो । यद्यपि, प्रतिवेदन राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरी सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएको हो । गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा त्यसका आधारमा कारबाही अघि बढाउन लामो समयदेखि माग हुँदै आएको थियो । तर, सरकारले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकै अवस्थामा अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिएपछि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयको चर्चा जारी छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष र सिफारिश कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद जारी छ । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएको कारबाही सिफारिशले राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायमा तरंग उत्पन्न हुनपुग्यो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनाइएको आयोगले मूलतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीको लापरबाहीलाई समेटेको छ ।

भदौ २३ को घटनाबारे बोले पनि २४ को घटनामा प्रतिवेदन मौन रहँदा विष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सिंहदरबारको सुरक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सेनाकै रहेको र भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीले ऐतिहासिक धरोहर जलाउँदा सेना मुकदर्शक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले कर्फ्यू लागिसक्दा प्रदर्शनकारीलाई रोक्न नसक्नु सुरक्षा लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायको बयानलाई पनि गम्भीर रूपमा केलाइएको छ । ‘जेन–जी’ प्रदर्शनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेसँगै असोज ५ मा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ
चैतको दोस्रो साता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘जेन-जी’ आन्दोलन दमनबारे अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरियो । कार्यकारी अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएका घटनाको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँकै मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री रहनुभएका कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई चैत १४ गते निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो । ‘जेन-जी’ आन्दोनलका क्रममा नागरिकहरू मारिएको घटनामा जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेपनि ओली र लेखक अदालतको आदेशमा १३ दिनपछि रिहा भएका छन् । पक्राउलगत्तै स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो भने लेखक महाराजगञ्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा बस्नुभएको थियो । ओली र लेखक पक्राउको विरोधमा नेकपा एमालेले सडक आन्दोलन समेत गरेको थियो । कतिपय व्यक्तिहरूले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानुलाई स्वभाविक माने पनि कतिपयले भने राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण नहुँदै कार्की आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको हतारोले भने कयौं प्रश्नहरू उठेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँकी पत्नी एवं पूर्वमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उहाँहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो । हाल देउवा दम्पती विदेशमा हुनुहुन्छ । २१ फागुनको चुनावअघि १३ फागुनमा उनीहरू स्वास्थ्योपचार गराउन भन्दै देउवा सिंगापुर जानुभएको थियो । जेन–जी आन्दोलन हुँदा शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजुमाथि कुटपिट भएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत वास्तविकता विस्तारै खुल्दै जाने प्रक्रिया दिनुभएको छ ।

पार्टी विघटनदेखि नेतृत्व कब्जासम्म
‘जेन-जी’ आन्दोलनको प्रभाव सामान्य हुँदै गएपछि राजनीतिक दलका गतिविधिहरू बढ्दै गयो । बिस्तारै दलका नेताहरू सार्वजनिक हुनथाले, तर आन्दोलनको प्रभाव हरेक दलभित्र देखिन थाले । नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको दबाब बढ्दै गयो । जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको विरासत बोकेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विघटन गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । पार्टीको नवौं र १०औं महाधिवेशनले विधानमा व्यवस्था गरेको प्रावधान निलम्बन गरी केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भए । देशकै पुरानो पार्टी कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी कब्जा गरी आफ्नै नेतृत्वमा पुनर्गठन गरे । मधेस केन्द्रित दलहरूमा एकता र ध्रुवीकरणको लहर चल्दा ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि कमजोर हुँदै गएको रास्वपा पनि विवेकशील साझा र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र (बालेन)शाह जोडिएपछि शक्तिशाली पार्टी बन्न सफल भयो ।

प्रचण्डको माओवाद विसर्जन
साविक नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउन नेतृत्वमाथि दबाब बढ्दै गयो । चौतर्फी दबाबमा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असोजको दोस्रो हप्ता केन्द्रीय समितिको विशेष बैठक बोलाए । बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, सचिव राम कार्की, केन्द्रीय सदस्य सुदन किरातीलगायत नेताहरूले प्रचण्डलाई तत्काल नेतृत्व छाड्न दबाब दिए । यद्यपि नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधर अल्पमतमा परेपछि दाहालले पेस गरेको केन्द्रीय समिति भंग गरी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गर्‍यो । यद्यपि केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयविपरीत दाहालले कात्तिक १९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादीलगायत १० घटकसँग एकता गर्ने सहमति गरे । पार्टी पुनर्गठन गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । पार्टीको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै जनार्दन शर्मा, राम कार्कीलगायत नेताहरू अलग भए । विभिन्न २५ वटा वामपन्थी घटक जोडजाड गरेर गुम्दै गएको शक्ति पुनर्स्थापित गर्ने दाउमा दाहालले ३० वर्षदेखि अंगीकार गर्दै आएका ‘माओवाद’ नै त्याग्न पुगे । उता माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन महासचिव घनश्याम भुसाल, नेताहरू किसन श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायत नेताहरू अलग भए ।

बालेनको उदय
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएसँगै रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह चैत १३ गते कम उमेरका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । सरकारमा युवाहरूको बाहुल्यता छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भए । उसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित भएकी छन् ।

राज्यका उच्चस्तरीय पदाधिकारी हिरासतमा
बालेन सरकार बनेको भोलिपल्ट चैत १४ गते बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । ओली र लेखक दुवैजना सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चैत २६ गते रिहा भए । पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दम्पतिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय ओली र प्रचण्डविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।