न्यायालयमाथि आक्रमण भएको वर्ष

वर्ष २०८२ मा न्यायालको इतिहासमा कहिल्यै नघटेको घटना भयो । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपालको सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालतलगायतका केही जिल्ला अदालतहरूमा आगजनीले खरानी भएपछि नेपालको सिंगो न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने गरी दाग लागेको छ । त्यसो त सर्वोच्च अदालतमात्र नभई संसद् भवन र सिंहदरबारसमेत खरानी भएका थिए तर न्यायको धरोहरमाथि नै आक्रमण भएपछि न्यायालयप्रतिको जनविश्वासका बारेमा अनेक प्रश्नहरू उठे । सर्वोच्चमै किन आक्रमण भयो भन्ने प्रश्नहरूमाथि अनेक आंशकाहरू पनि उब्जिए । जुन नेपालको न्यायिक इतिहासका लागि नै नमेटिने घाउको रूपमा रह्यो ।

तर, सर्वोच्चमा दायर भएका एवं निरूपण गरेका कतिपय मुद्दाहरूका कारण सर्वोच्च अदालत वर्ष २०८२ मा चर्चामै रह्यो । तर, कतिपय मुद्दाहरूमा सर्वोच्चले समयमै व्याख्या नदिएका कारण सर्वोच्च नै विवादमा समेत पर्‍यो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण पछिल्लो सुशीला कार्कीको सरकार गठनको विवाद एवं नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको विवाद देखियो । समयमै विवाद समाधान नगर्दा स्वयं सर्वोच्चमै प्रश्न उब्जाउने खालको स्थिति आम जनमानसमा सिर्जना भयो ।

सर्वोच्चका महत्त्वपूर्ण अभिलेख मेटिएको वर्ष
२०८२ सालमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालत जलेर खरानी भएपछि धेरै मिसिलहरू जलेर नष्ट भए । पुराना मुद्दा फर्स्योट कार्य राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अघि बढेका बेला २३ र २४ भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको आगोले न्यायपालिकालाई समेत टिप्न पुग्यो । २४ भदौमा सर्वोच्च अदालतको भवनसँगै देशभरका १३ अदालतमा आगजनी गरियो । जलेका अदालत परिसरमा पाल टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा छिन्नुपर्‍यो । नयाँ मुद्दा दर्ता रोकिए, छिन्न बाँकी मुद्दाको चाङले अदालतलाई सात महिना पछाडि धकेलिदियो ।

२४ भदौमा सर्वोच्च अदालतको भवनसँगै देशभरका १३ अदालतमा आगजनी गरियो । जलेका अदालत परिसरमा पाल टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा छिन्नुपर्‍यो । नयाँ मुद्दा दर्ता रोकिए, छिन्न बाँकी मुद्दाको चाङले अदालतलाई सात महिना पछाडि धकेलिदियो ।

सबै अदालतमा गरी ३९ हजार ७४५ थान चालु सक्कल मिसिल, ऐतिहासिक दस्ताबेजसहितका नौ लाख नौ हजार ५३४ थान अभिलेख मिसिल, तहसिलमा रहेका चार हजार ३५३ थान मिसिल र २४ हजार २८९ पुस्तक जलेर नष्ट भए । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २० हजार ७३४ चालु मिसिल र एक लाख ९७ हजार अभिलेख मिसिल नष्ट भएका थिए । तीमध्ये अहिले १९ हजार मिसिल तयार भइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

अग्नि सापकोटाको मुद्दामा अन्ततः खुलेको थियो अनुसन्धानको बाटो
वर्षको सुरुवातमै सर्वोच्चले बाँकी रहेका केही पुराना मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमा मुख्य थियो–१२ वर्ष पुरानो तत्कालीन माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा । १६ वैशाख २०६२ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नेता अग्नि सापकोटालगायतले काभ्रेका ४८ वर्षे अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गएकी थिइन् । सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । सर्वोच्चबाट २७ फागुन २०६४ मा पूर्णिमायाको रिटमा ‘जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम अरू कारबाही गर्नू’ भन्ने आदेश भएको थियो ।

पछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काभ्रे जिल्ला प्रहरीमा दर्ता भएको सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयविरुद्ध लामाले ७ मंसिर २०६९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीश राउतका पाला (२१ जेठ २०८२)मा बदर गरियो र अनुसन्धानको बाटो खुलाइयो ।

५२ पदाधिकारी नियुक्तिको चर्चित मुद्दामा फैसला भएको वर्ष
यस्तै, साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन ‘संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा’ लाई सर्वोच्चले यही वर्षको १९ असारमा फैसला गर्‍यो । बोलीचालीमा ५२ भाइको मुद्दा भनी चिनिने यस मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले तीन थरी रायसहित फैसला गरेको थियो ।

ADVERTISEMENT

फैसलामा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको रायसहितको एउटा संक्षिप्त आदेश थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको छुट्टै राय रहेको थियो भने न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको छुट्टै रायमा फैसला भएको थियो । तीनवटा छुट्टाछुट्टै राय भए पनि बहुमत अर्थात् तीनजना न्यायाधीश मल्ल, शर्मा र चुडालको मत एक भएपछि संवैधानिक नियुक्ति भएकाहरूलाई वैधानिकता दिइएको थियो ।

‘हाइप्रोफाइल’विरुद्ध मुद्दाको चाप बढेको वर्ष
वर्ष २०८२ ‘हाइप्रोफाइल’ विरुद्ध मुद्दाको चाप बढेको वर्ष बन्यो । १ जेठमा दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झासहित आठ कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलायो । सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

२२ जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भयो । काभ्रेमा रहेको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

२१ मंसिरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठसहित ५४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अख्तियारले आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
१५ जेठमा नेपाल टेलिकममा बिलिङ सिस्टम अपग्रेडको ठेक्कामा तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । अख्तियारले प्रतिव्यक्ति नौ करोड ८८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । यीलगायत मुद्दा अदालतमा प्रक्रियाका क्रममा छन् ।

वर्षको अन्तिममा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउका कारण न्यायालय चर्चामा
वर्षको अन्तिममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ परेपछि न्यायालयमा सबैको चासो बढेको थियो । गत चैत्र १२ गते प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह नियुक्त हुनेबित्तिकै १३ गते गौरीबहादुर कार्कीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ओली र लेखकको म्याद थपका बेलामा जिल्ला अदालतले जमानी रिहाई गर्छ कि भन्ने धेरैको आशंका थियो तर जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेपछि सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा के गर्ला भन्ने पनि सबैको चासोको विषय बनेको थियो । अन्ततः सर्वोच्चले चैत्र २६ गतेसम्म मुद्दा दायर गरिसकेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा अनुसन्धान पूरा हुन नसके म्याद थप नगर्नु भनेर परमादेश जारी गरेपछि उहाँहरू दुवै जनालाई २६ गते रिहाई गरिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ परेर थुनामा रहने विरलै घटना यस वर्ष देखिएको थियो । यसले न्यायपालिकाप्रति धेरैको चासो बढाएको थियो ।

महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सर्वोच्चले ढिलाइ गरेको वर्ष
‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि गरिएको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ । वैधानिकताका लागि अदालत पुगेको नेपाली कांग्रेसका दुई समूहको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोग संशोधनविरुद्ध परेको निवेदनमा पनि अदालतले निर्णय दिन सकेको छैन । भण्डारीका अन्य मुद्दा नचल्ने निर्णयविरुद्ध पनि रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

मुद्दा छिन्ने दर न्यून
१ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको यस वर्षको तथ्यांक हेर्दा देशभरका अदालतमा एक लाख ८० हजार ४७४ मुद्दा बाँकी छन् । तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १८ हजार ९३८ थान छन् । अदालत जलेपछि मुद्दा छिन्नमा प्रत्यक्ष असर पुगेको देखिन्छ । सर्वोच्चमा अघिल्लो वर्ष फागुन मसान्तसम्म लगत रहेका मुद्दामध्ये २६ प्रतिशत छिनिएका थिए । यस वर्ष भने जम्मा १७.५८ प्रतिशत मात्र छिनिएका छन् । अदालतहरूमा मुद्दाको संख्या बढ्दै जाने र समयमै फैसला हुन नसक्ने समस्या अझै गम्भीर छ । विशेषगरी सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मुद्दा थुप्रिने गरेका छन् ।