नयाँ म्यान्डेट, क्याबिनेट र तौरतरिका

गत फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनले रास्वपालाई नयाँ सरकार निर्माणका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम सहज अवस्था सिर्जनामात्र गरेन कि पुरानादलहरूको उपस्थिति संसद्मा निकै कमजोर देखियो । राजनीतिमा जितहार स्वाभाविक एवं निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भए पनि कतिपय घटना वा संयोगले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउन भने पछि पर्दैन । प्रतिनिधि निर्वाचनको कूल २७५ मध्ये १८२ सिटसहित झण्डै दुईतिहाइको नजिक भएको सो दलको हकमा नेपालको सत्ता अनुभव भने नयाँ हो । विज्ञता र सक्षमता प्राथमिकतामा पर्ने उद्घोष गरेका वरिष्ठ नेता बालेन साहले नयाँ मन्त्रिपरिषद् कस्तो बनाउने हुन् भन्नेको चासो र उत्सुकता पनि मेटिएको छ ।

लामो समयदेखि आममानिसको भावनानुरूप सत्ता सञ्चालन नभएको र यसको असर आममानिसमा रहेका कारण नेपाली समाजमा सरकारका प्रति नकारात्मकता देखिएको थियो । रास्वपाका अधिकांश निर्वाचित सदस्य नयाँ अनुहार भएकै कारण दुईदिने राजनीतिक तथा नैतिक आचरणसम्बन्धी अभिमुखीकरण भएको देखियो । नेपालको हकमा राम्रो कामको सुरुवात हो, तर यसले मात्र अबको पाँच वर्षीय संसद्भित्रको कार्यशैलीलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्दैन । दलको आदर्श, विचार, तथा कार्यशैली सैद्धान्तिक आडमा मात्र टिक्नसक्ने भएकाले समय-समयमा दलहरू सजग हुनुपर्दछ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाको संघीय मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट खाका भए तापनि रास्वपाले क्याबिनेट १६ जनामै सीमित गरेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञताका आधारमा क्याबिनेट मन्त्रीहरूको नियुक्तिको विषयमा रास्वपा चुकेको पाइन्छ । बालेन-रविबीचको केमेष्ट्री मिलाउँदा यस्तो भएको आममानिसको बुझाइ छ ।

चैत १३ गते बालेन्द्र साहको क्याबिनेटले शपथग्रहण सनातनी रूपमा वेदका स्वस्तिमन्त्रोच्चारणको साथमा नयाँ क्याबिनेटको स्वरूप बाहिर आयो । कामले सिकाउने हो । इमानदारी, लगन भएर समाज र मुलुकको हितमा लाग्ने हो भने बजारमा देखिएको वा सुनिएको हल्लाजस्तो कमजोर क्याबिनेट पनि छैन । जनताको आशा, भारोसा रि वश्वासको पारो सगरमाथाको उचाइभन्दा माथि रहेको हालको बालेन सरकारको क्याबिनेट र टिमको अनुहारले धेरै विषयमा बोल्नेछ । वर्षे अधिवेशन खासगरी आर्थिक पक्षमा केन्द्रित हुन्छ भने हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने गरेको पाइन्छ । यो अधिवेशन खासगरी सभामुख र उपसभामुखको निर्वाच नगराएर अन्त्य भएको । नेपाली राजनीतिको लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूको सत्तामा वर्चस्व भए तापनि आमनिर्वाचन पृथक रहेका कारण संसदीय छलफलहरूले ठूलो अर्थ राखेको छ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाको संघीय मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट खाका भए तापनि रास्वपाले क्याबिनेट १६ जनामै सीमित गरेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञताका आधारमा क्याबिनेट मन्त्रीहरूको नियुक्तिको विषयमा रास्वपा चुकेको पाइन्छ । बालेन-रविबीचको ‘केमेष्ट्री’ मिलाउँदा यस्तो भएको भन्ने आममानिसको बुझाइ छ । मन्त्री विशेषज्ञ भएकोखण्डमा राम्रो मानिन्छ । यसो हुन नकसे इमानदारीता र जनताको अभिमतको सम्मान गर्नसक्ने मात्र मुलुकले सही बाटो लिनसक्छ ।

राजनीतिक रूपमा १०० दिनको हनिमुन पिरियड मान्ने गरेको भए तापनि यो क्याबिनेटको काम गराइ छिटो देखिएको छ । यसले भोलि असारको रोपाइँको ‘भर्खरको बहर र बुढो गोरुको कथा’ जस्तो हुने हो कि जस्तो आममानिसमा भान पर्न थालेको छ । किनभने अबको पाँच वर्ष कसैले चाहेर पनि रास्वपालाई सरकारबाट बाहिर धकेल्न सक्ने ल्याकत राख्दैनन् । सरकारले गरेका कामप्रति सबैको पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले निर्णय लिँदा फर्केर आउनुनपर्ने गरी गरे स्वयं उसैलाई सजिलो हुन्छ ।

गणतान्त्रिक संविधिानको कार्यान्वयन भएको यतिका वर्ष हुँदा विविध कारणबस आवश्यक कानुनहरूको अभावमा कानुनी जटिलता, सरकार तथा सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् । अघिल्ला सरकारहरूले केही कामको थालनी नगरेका होइनन् तर मूर्तरूप लिन सकेका छैनन् । केन्द्रीकृत शासनबाट संघीयतामा गएपछि आवश्यक पर्ने नीतिनियम तथा कानुनहरूको निर्माणमा रहेका संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनलगायत आर्थिक, पर्यटन, पुँजीबजारसम्बन्धी कामका लागि संसद्को पाइपलाइनमा रहेका विधेयकहरूको चाङको कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो ।

संविधानमा व्यवस्था भएनुरूप ७५३ स्थानीय तह तथा सातवटा प्रदेशहरूको सफल सञ्चालनार्थ आवश्यक ऐनहरूको निर्माण, बृहत् छलफल, कानुनको रूपमा लैजाने काममा सरकारको प्रमुख भूमिका रहेको पाइन्छ । राज्य संयन्त्र तीन तहको प्रणालीमा गएको यतिका वर्ष भइसकेकाले निजामती, शिक्षा, प्रहरी सेवालगयत विधेयकको गहन छलफल, कानुन निर्माणको तहमा गएर कार्यान्वयनमा जान बितिसकेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ मा धेरैवटा संशोधन गरेको भरमा काम भइरहेको छ । कक्षा दशको अन्तिम परीक्षा १२ मा लगेर पनि काम भइसकेका छन् ।

ADVERTISEMENT

सत्ता सञ्चालनको हकमा नयाँ अनुभव भएकाहरूको दल हो रास्वपा । उसले धेरै आन्तरिक तथा बाह्य पक्षसँग समन्वयका साथ अघि जान सक्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको हकमा महत्त्वपूर्ण पक्ष कर्मचारी संयन्त्र हो । जनतामाझ दिइने सेवासुविधाहरूको चुस्त–दुरुस्त व्यवस्थापनको जिम्मा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सरकारी सेवामा कार्यरतहरूको क्षमतामा भर पर्दछ । जनतामाझ प्रतिज्ञा गरेको सुशासनको प्रत्याभूति दिने हो भने सरकारका यी अंगहरूमा काम गर्ने तथा सेवाप्रवाहका लागि मन मष्तिस्क तथा प्रविधिको हिसाबले सुसज्जित फौज तयार पार्नुपर्नेछ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको मात्र नभएर मानिसको शारीरिक मानसिक एवं सीपलगायतको पारिश्रमिका बारेमा चर्चा भएको सुनिन्छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले उठान गरेको छ । यसको संयोजक प्रमुख दलहरूले पत्याएको, नेपालको समाजको वस्तुगत धरातलीय बुझेको व्यक्ति हुनैपर्छ । सरकारको यस विचारलाई सबैले स्वागत गरेका छन् तर रास्वपाले के बिर्सनु हुँदैन भने संशोधनको नाममा मुलुकले फेरि अर्को अफ्ठ्यारोको महसुस गर्न नपरोस् ।

नेपालको सरकारी तथा निजी सबै क्षेत्रले दिने पारितोषिकको अवस्था नाजुक छ । यसका लागि धेरै काम बाँकी छन् । सबै खालका वस्तुको उत्पादन विस्तारको साथमा बजारीकरण, मूल्य, राजस्व परिचालनको चक्र कामयावी बनाउन सकेमा अर्थतन्त्रले गति लिनेछ र सोको फाइदा सर्वसाधारण एवं संस्थाले लिने वातावरण सिर्जना हुनथाल्नेछ तर सजिलो छैन । पुरानो सोच, संरचना, भौतिक तथा वित्तीय पूर्वाधारलगायत कामप्रतिको मोह तथा समर्पण तथा अनुशाशनसहित सरकारको नीतिनियमको पालना जस्ता विषयमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

आमनिर्वाचनभन्दा अघि जनतासामु गरिएको रास्वपाको १०० वटा बाचामध्ये १६ नं. वाचामा सार्वजनिक पद धारणअघि गरिने भनिएको सम्पत्ति विवरणको सार्वजनिकीकरण भएको छैन । क्याबिनेटका सबैले यो कुरा मानेको जस्तो देखिएको छैन । सभामुखले मात्र यसलाई अनुमोदन गरेको देखियो । यतिका दिनमा आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न किन यति धेरै धक मानिरहनुभएको छ ? सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले जति सक्यो सजिलो हुनसके भलो हुनेछ । कानुनी रूपमा वैध काम गरेर कमाएको वा पैतृक रूपमा अघिल्ला पुस्ताबाट पाएको सम्पत्तिको विवरणमा भएको अलमलले रास्वपाभित्रको अनुशासनको पाठलाई प्रष्ट्याएको छ ।

साथै सरकारी कार्यालयको विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूबाट गर्न नपाइने सरकारको उर्दीले सरकारप्रति निजी क्षेत्रको मिडिया क्षेत्र रुष्ट भएको छ । वार्षिक रूपमा लगभग ३०० अर्बको आर्थिक कारोबार हुने यसभित्र जो जसले जुन पद र अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ । त्यो स्पष्ट रूपमा सरकारी क्षेत्र नै हो । सरकारी संयन्त्रभित्रको नराम्रो कर्मको फल मिडियामाथि थोपर्ने तथा हजारौंको संख्यामा रहेका पेशाकर्मी पत्रकार तथा यसमा संलग्नहरूको रोजीरोटीमा लात मार्ने कामले स्वयं सरकारका लागि अहितकर हुँदै जाने हो । आजको समय प्रविधि र मिडियालाई बाहिर राखेर व्यक्तिको दिनचर्या चल्न सक्दैन भने सरकार चलाउने भन्ने विषय हास्याष्पद हुने देखिन्छ । साथै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएको मुलुकको हकमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई चिड्याउनु सरकारको हकमा अशुभ मानिन्छ ।

अन्तमा, संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले उठान गरेको छ । यसको संयोजक प्रमुख दलहरूले पत्याएको, नेपालको समाजका वस्तुगत धरातलीय बुझेको व्यक्ति हुनैपर्छ । सरकारको यस विचारलाई सबैले स्वागत गरेका छन् तर रास्वपाले के बिर्सनु हुँदैन भने संशोधनको नाममा मुलुकले फेरि अर्को अफ्ठ्यारोको महसुस गर्न नपरोस् । संघीयता र समावेशिताको विषय साथमा मधेसको धेरै विषयमा आजको दिनमा पनि मानिसहरूमा चरम असन्तुष्टि कायम छ ।

समावेशिताको निर्धारक तत्व जात वा वर्ग हो भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व तहका केही व्यक्ति जिम्मेवार बन्न नसक्दा गरिब खसआर्य परिवार, सम्भ्रान्त दलित, मधेसी तथा जनजातिका सन्तानबीचमा राज्यले नै निरन्तर सामाजिक सांस्कृतिक खाडल सिर्जना गरिरहेको छ । यस्ता पक्षलाई संविधान संशोधनमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।