भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त समाज निर्माणमा लागौं

हालैको ताजा जनमतबाट कसैले डेग हल्लाउन नसक्ने गरी निर्माण भएको शक्तिशाली सरकारबाट नागरिकका इच्छा आकांक्षा पूरा हुने अपेक्षा राखिएको छ । विशेष गरेर नेपाल अब भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त शासन पद्धति हुनेमा नेपालीहरू विश्वस्त र आश्वस्त देखिन्छन् । आजको प्राथमिक आवश्यकता नै कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन स्थापना हो । यसो भनिरहँदा नागरिकका जनजीविका सबाललाई चटक्कै बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यो रास्वपा सरकारलाई आमनागरिकले आवश्यक पर्ने साथ-सहयोग पाए पनि अन्तर्रास्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल नहुनु र स्वयं सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरूमा अनुभव र परिपक्वताको अभावले त्यति साह्रो साथ दिइरहेको छैन ।

तथापि त्यसका बाबजुद पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनतिर चालिएका कदमलाई सकारात्मक रूपले हेरिएको छ । यसो भनेर सरकार हौसिएर जथाभावी एक्सनमा उत्रनु हुँदैन । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ काममा हामफाल्नुभन्दा पहिले धेरै सोचेर विचार गरेर अघि बढ । यस भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर काम गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ । अन्यथा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई सरकारले नचाहँदा नचाहँदै हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ । त्यसैले नेपाल लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धति अपनाएको हुनाले विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याई चालिएका कदमहरू कच्चा सावित भए । भोलिका दिनहरूमा त्यसो नहोस् भन्नका लागि सरकार र सत्तारूढ पार्टी एकदम सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।

जेन-जी विद्रोहको बेला तत्कालीन सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरको हुँदा ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्‍यो । साथसाथै ठूलो मात्रामा भौतिक संरचना ध्वस्त भए । यसको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार, सरकारमा आबद्ध पार्टीहरूमा थोपरियो तर जेन-जी विद्रोहलाई उकास्ने र त्यही विद्रोहको आडमा विध्वंश मच्चाउनेहरूलाई संरक्षण गर्ने काम गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको तथ्य सार्वजनिक भएकै छन् ।

मुलुकको प्राथमिकता भनेको सुशासन हो । सुशासनका आधार भनेका भ्रष्टाचाररहित समाज हो । साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता अर्को अपरिहार्य शर्त हुन् । जहाँ पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुँदैन त्यहाँ सुशासनको कुरा गर्नु कोरा कल्पनामात्र हो । आज भ्रष्टाचार र कुशासनले मुलुक आक्रान्त छ । यो भनिरहनुपर्ने विषय होइन जहाँ (प्रकृतिले पनि) ढुंगा माटोले पनि त्यतातिर संकेत गरेको भान हुन्छ । वर्तमान सरकारसँग धेरै चुनौती छन् । ती चुनौती सामना गर्न चानचुने प्रयासबाट सम्भव देखिँदैन । पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको छ मन्त्री बनाएको दुई हप्तै नबित्दै बर्खास्त गर्नुपरेको छ ।

यस्ता घटना बेलामौकामा देखापरिराख्न्छन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । विपक्षीहरूले लगाउने गरेको आलाकाँचाको आरोप मन्त्री दीपक साहको बर्खास्तीले पनि पुष्टि गरिसकेको कुरा भनिरहनुपर्ने विषय होइन । यसार्थ सुशासनका लागि चालिनुपर्ने कदम केवल कागजी घोडामात्र नबनून् व्यवहारको कसीमा खारिँदै जाउन् । अनिमात्र नेपाली समाजलाई भ्रष्टाचारको जालोबाट मुक्त गरी सुशासनयुक्त बनाउन समर्थ भइन्छ ।
जेन–जी विद्रोहको बेला तत्कालीन सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरी अत्यन्तै ठूलो (दर्जनौ) संख्यामा मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । साथसाथै ठूलो मात्रामा भौतिक संरचना ध्वस्त भए । यी सबैको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार, सरकारमा आबद्ध पार्टीहरूमा थोपरियो तर जेनजी विद्रोहलाई उकास्ने र त्यही विद्रोहको आडमा विध्वंश मच्चाउनेहरूलाई संरक्षण गर्ने काम गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको तथ्य सार्वजनिक भएकै छन् । यदि बालेन्द्र साह सरकारले ती सबै घटनाहरूको (२०८२ भदौ २३ र २४ को) सत्यतथ्य आवश्यक परे पुनः छानबिन गराई जनसमक्ष ल्याउने हिम्मत राख्नुपर्छ । होइन भने नागरिक स्तरबाट नागरिक आयोग बनाएर जानुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन ।

के हुन्छ के हुँदैन त्यो कुरा निकट भविष्यका घटनाक्रमहरूबाट यसै हुन्छ भन्न सकिने स्थिति हुँदोरहेनछ । प्रसंगबस केही असान्दर्भिक जस्तो लाग्ने प्रसंगहरू कोट्याउने प्रयाशमात्र गरिएको हो । यदि मुलुकमा अब भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको अनुभूति गराउनुछ भने निःशन्देह आर्थिक समाजिक न्याय, शान्ति र समृद्धि पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । अहिलेको सरकार र सांसदहरूलाई हिजो जसरी फुक्का भएर आफ्ना विचार, धारणा र दृष्टिकोण छताछुल्ल हुनेगरी बोलिने गरिन्थ्यो । अब त्यो सुविधा उनीहरूमा रहेन । अब त पूर्णजिम्मेवार र जवाफदेही भूमिकामा जनताले पुर्‍याइदिएकाले यो वा त्यो बहानामा आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाइने छैन ।

ADVERTISEMENT

जनताप्रतिको जवाफदेहिता पूरा गर्न मेलमिलाप तथा सहमतीय बाटोको विकल्प खोज्नु, बहुमतको दम्भ वा अहंकार देखाउनु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । अतः यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी ठानिएको छ । उता सानो अर्थात् झिनो उपस्थिति नै किन नहोस् विपक्षी पार्टीहरू पनि आफ्ना नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट कुनै निहुँमा उम्कन पाउँदैनन् । शालीन, शिष्ट र मर्यादित ढंगले देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि जिम्मेवारीबोधका साथ प्रस्तुत हुनु नै प्रतिपक्षीहरूको दायित्व हो । सत्ताबाट हात धुनुपरेको पीडा र छट्पटीलाई बिर्सेर भ्रष्टाचारविहीन र सुशासनका लागि चालिने कुनै सकारात्मक पाइलामा होष्टेमा हैंसे गर्नु नै श्रेयस्कर हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षको संयुक्त प्रयासबाट नेपालीले चाहेको भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त समाज निर्माणको सपना साकार हुन कुनै दुरुहको विषय होला जस्तो लाग्दैन ।

सुशासनको अर्थ राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग रोक्नेमात्रै होइन । सुशासन त नागरिकको दैनिकीसँग सिधै जोडिएको हुन्छ । जबसम्म आमनागरिकले जीवन निर्वाहका लागि सहज महसुस गर्दैनन् तबसम्म सुशासन भएको मानिँदैन । तसर्थ सुशासनको अनुभूति आमनागरिकले गर्न पाउनुपर्छ । अन्यथा सुशासनको नारा केबल सत्ताप्राप्तिको माध्यम र राजनीतिक स्टन्टमात्र भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

सुशासनको अर्थ राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग रोक्नेमात्रै होइन । सुशासन त नागरिकको दैनिकीसँग सिधैं जोडिएको हुन्छ । जबसम्म आमनागरिकले जीवननिर्वाहका लागि सहज महसुस गर्दैनन् तबसम्म सुशासन भएको मानिँदैन । तसर्थ सुशासनको अनुभूति आमनागरिकले गर्न पाउनुपर्छ । अन्यथा सुशासनको नारा केबल सत्ताप्राप्तिको माध्यम र राजनीतिक स्टन्टमात्र भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सुशासनको अर्को कडी हो शान्ति तथा अमनचैन । शान्ति र अमनचैनबिना भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्दै सुशासनको दिशामा पाइला टेक्न त्यति सजिलो हुँदैन । धेरैजसो राजनीतिक दल वा व्यक्तिहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न खप्पिस छन् भन्नेमा कुनै शंका नै छैन ।

यस कारण शान्ति सुव्यवस्था र अमनचैन सुशासनका लागि पहिलो शर्त हुन आउँछ । साथसाथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता यसै पनि नभई नहुने तत्वहरू हुन् । त्यसैले सुशासनले मात्रै भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई न्यूनीकरण गर्दैजान सकिन्छ । यसो भन्दै गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिचेर होइन कानुनी राज्यको मान्यतानुरूप जानुपर्दछ । जुन कमजोर हालै पनि केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको सन्दर्भमा देखियो । यस्ता अधिनायकवादी शैलीमा राज्य प्रस्तुत हुनुहुँदैन । त्यो त निरंकुशताको एउटा सानो उदाहरणमात्र हो । यो सबै हतारमा गरिएको वा चालिएको कदम थियो जुन असफल हुनगयो । दुईचार दिन ढिलाले केही हुने थिएन त्यस्ता अपराधी नउम्किउन् भन्न स्थानहद लगाउन सकिन्थ्यो तर सरकार त्यहीँनेर चुकेको हो कि भन्ने देखियो ।

आउँदा दिनहरूमा राज्यले सुशासनको दिशामा यस्ता धेरै भ्रष्टाचारजन्य अपराधीलाई प्राथमिकताको आधारमा (वर्गीकरण गरेर) क्रमशः कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन पर्नेमा कतै प्रतिशोध त होइन भन्ने झल्को दिनेगरी गरिएको धरपकडले सरकारले आलोचना खेप्नुपर्ने स्थिति आयो । यद्यपि सुशासन कायम गराउनु त्यति सजिलो काम होइन कठोरभन्दा कठोर कदम चाल्नैपर्छ तर हतार गरेर होइन । यहीँनेर समस्या छ । कुनै समस्याको जरासम्म पुगेर त्यसको सही पहिचानपछि मात्र उपचार खोज्नु उपयुक्त बाटो हो । अब यो सरकारको सामु दुईवटा बाटा छन् । एउटा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने र अर्को नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउने ।

यी दुई जिम्मेवारीबाट बालेन्द्र सरकार भाग्न पाउँदैन । सुशासनको अनुभूति आफ्ना नागरिकलाई समयोचित शिक्षा, आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्योपचार र रोजगारी नै अहिलेको प्राथमिकता प्राप्त कार्य हुन् । यिनै कार्यबाट सरकारको मूल्यांकन सुरु हुन्छ तर त्यस्तो मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन चाहे सत्ता होस् वा प्रतिपक्ष । अहिलेको समय धैर्यको हो । बिग्रिजाने विषयमा सचेत गराउँदै जानुमात्रै विपक्षीको काम हो । सकारात्मक भूमिकामा आफू प्रस्तुत हुनु सबै राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजको कर्तव्य पनि हो भन्ने कुरा बिर्सनु भएन । यदि यसरी नै सबै जिम्मेवार पक्ष आ-आफ्नो ठाउँबाट आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेमा पक्कै भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त नेपाली समाज देख्न धेरै लामो समय पर्खन पर्दैन ।