नीतिगत सुधारले रोक्न नसकेको अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा

ठूलो आशा र अपेक्षासाथ सुरु भएको नयाँ वर्ष २०८२ केही निराशाबीच आशाका साथ बिदा हुँदैछ । आशा यस अर्थमा कि यसै वर्ष देशले ‘जेन-जी’ आन्दोलनसँगै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछि विगतभन्दा बिल्कुलै फरक पृष्ठभूमिको सरकार पाएको छ । त्यसो त अघिल्लो सरकारप्रति आशा नभएको होइन । किनभने २०८२ सालको पूर्वसन्ध्यामा देशका प्रमुख ठूला दुर्ई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको बलियो सरकार बनेको थियो । बलियो सरकारसँगै देशमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासले गति लिने धेरैको अपेक्षा थियो । उक्त गठबन्धन सरकारसँगै देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुनेमा निजी क्षेत्र बढी नै आशावादी देखिएको थियो । २०८१ असार ३० गते नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बन्यो । २८ असारमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्तिसँगै ओली नेतृत्वको सरकार बनेको हो । तथापि अनेकौं राजनीतिक उतारचढावका कारण ओली नेतृत्वको सरकारले पनि मुलुकमा स्थिरता दिन सकेन ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा भएको क्षतिमा २३ अर्बभन्दा बढीको बीमा दाबी परेको छ । जुन निजी क्षेत्रतर्फबाट परेको बीमा दाबीमात्रै हो । सरकारी संरचनाको बीमा व्यवस्था नै छैन ।

राजावादी आन्दोलन हुँदै पछिल्लो समय ‘जेन-जी’ आन्दोलनसँगै देशमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भयो । ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्यूत भयो । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनले नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । उक्त परिवर्तनसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भयो र गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि अधिकांश पुराना राजनीतिक खेलाडीहरू सत्ता राजनीतिबाट विस्थापित हुन पुगे । अर्थात् २०८३ सालको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को एकल बहुमतको सरकार बनेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । विगतका सरकारभन्दा नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्र निकै आशावादी पनि देखिएको छ । तर, राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत सुधारले मात्रै आर्थिक विकास र लगानी प्रवर्द्धन होला भन्न सकिने अवस्था भने देखिँदैन ।

किनभने अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको प्रयासका बाबजुद पनि २०८२ मा अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । तत्कालीन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले पनि लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारहरू नगरेको होइन । निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै सरकारले लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार गरेको थियो तर जतिसुकै सुधार गरिए पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्र चलायमान हुन सकेन । विगत वर्षहरूमा उच्च ब्याजदरका कारण लगानी विस्तार हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रमा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेर सात प्रतिशत हाराहारी पुग्दा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बन्दै आएका कारण पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा लगानी विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ ।

अर्थतन्त्रमा निरन्तर प्रहार
भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारीलगायतका कारण धरासायी बनेको नेपालको आर्थिक क्षेत्र पछिल्लो पटक ‘जेन-जी’ आन्दोलनको शिकार बन्न पुग्यो । २३ र २४ भदौमा ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा देशमा सरकारी र निजी क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक तथा भौतिक क्षति भयो । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जल्यो । न्यायको मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतको भवन, ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, संघीय संसद्लगायतका धेरै सरकारी संरचना र निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान आगजनीबाट ध्वस्त भए । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान प्रदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रमाथि यति ठूलो विध्वंस यसअघिका राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका ठूला जआन्दोलनहरूमा पनि कहिल्यै भएको थिएन । तत्कालीन माओवादी ‘जनयुद्ध’मा समेत राष्ट्रिय धरोहरका रूपमा रहेका देशका ठूला भौतिक संरचना सुरक्षित रहेका थिए ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनमा देशभर चेन निर्माण गरेर व्यापारमा विविधीकरण गर्दै आएको भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि आक्रमण भयो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल, अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल हिल्टन, हायात रिजेन्सी होटल, चौधरी ग्रुपका विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानका साथै चन्द्रागिरि केबुलकार, मौलाकालिका केबुलकारलगायत निजी क्षेत्रका धेरै औद्योगिक संरचनामा क्षति पुर्‍याइयो । आन्दोलनबाट कुल ३३ अर्बभन्दा बढी क्षति भएकोमा सबैभन्दा बढी असर व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा परेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति भएको देखिएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर क्षति भएको सरकारको अध्ययनमा देखिएको हो । बाँकी सामुदायिक क्षेत्रको क्षति भएको योजना आयोगको अध्ययनमा छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो । यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन् । योजना आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार समग्र भौतिक क्षति हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । जसमध्ये प्रभावित निकाय/संस्था २१ सय ६८ छन् । २६ सय ७१ भवनहरूमा क्षति पुगेको छ । जसमा क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ । सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा भएको क्षतिमा २३ अर्बभन्दा बढीको बीमा दाबी परेको छ । जुन निजी क्षेत्रतर्फबाट परेको बीमा दाबीमात्रै हो । सरकारी संरचनाको बीमा व्यवस्था नै छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरेको छ । उक्त पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

विकास निर्माण र अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा
सधैं राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बन्दै आएको नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लागिरहेको अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋण, रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन नसक्दा ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले ऋणको बोझ बढ्दैछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिना अर्थात् साउनदेखि फागुनसम्ममा तीन खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणको ८०.६२ प्रतिशत रकम पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । सरकारले आठ महिना अवधिमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशतमात्र गर्न सकेको छ । वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । क्रमिक रूपमा मुलुक ऋणको चक्रमा फस्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक ऋण उत्पादनमूलक पूर्वाधार र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्नेमा जथाभावी रूपमा खर्च गर्न थालिएकाले समस्या बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । फागुनसम्ममा सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले तीन खर्बभन्दा धेरै ऋण परिचालन गरेको छ । डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा त्यसको भारसमेत सार्वजनिक ऋणमा परेको छ । सोही कारण असार २०८२ मा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आठ महिना अर्थात् फागुनसम्ममा २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको हो । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी)को ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।

ADVERTISEMENT

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो साढे छ वर्षमा सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोडमात्रै थियो । त्यसयता ऋणको भार साढे २८ खर्ब नाघेको हो । साढे छ वर्षअघि जिडिपीको ३८.०५ प्रतिशतमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४७ प्रतिशतनजिक पुगिसकेको छ । बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदेशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनु जस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो ।

राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली(आरएमआइएस)का अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । फागुनसम्मको लक्ष्य नौ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो । तर, फागुन मसान्तसम्म कुल सात खर्ब ५२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन हुन सकेको छ, जुन लक्ष्यको ८२.६ प्रतिशत हो । फागुनमा ९६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ८५.४६ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा भने राजस्व संकलन केही बढी देखिन्छ । गत वर्ष वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राखिएकोमा फागुनसम्मको लक्ष्य आठ खर्ब ६५ अर्ब ८१ करोडमात्रै थियो । फागुन मसान्तसम्म कुल सात खर्ब २१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको आकार घटाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा दुई खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घटाउनुभएको हो । चालु आर्थिक वर्ष एमालेबाट अर्थमन्त्री बन्नुभएका विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । ठूलो आकारमा विनियोजित बजेट खर्चिन नसक्ने देखिएपछि अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालले बजेट संशोधन गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा झार्नुभएको हो । संशोधित रकममा चालुतर्फ ९५.३४, पुँजीगततर्फ ५९.६५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५.०२ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान थियो ।

सधैं राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बन्दै आएको नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लागिरहेको अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋण, रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन नसक्दा ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले ऋणको बोझ बढ्दैछ ।

रेमिट्यान्स र शोधनान्तर बाहेकका सूचक निराशाजनक
नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले पनि रेमिट्यान्स आय र शोधनान्तर बचतबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सूचकांक सन्तोषजनक नरहेको देखाएको छ । आयात घट्दोक्रममा रहेको छ, महँगी बढ्यो क्रममा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिना अर्थात् फागुनसम्म कुल निर्यात व्यापार दुई खर्बनजिक पुगे पनि गत वर्षको सोही अवधिभन्दा ३०.८ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघमा ३२.२ प्रतिशतले मात्रै निर्यात बढेकोमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा त्यस्तो निर्यात ४६.५ प्रतिशत थियो । कुल वस्तु निर्यात २०.८ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ५७.२ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा कुल वस्तु आयात १२.५ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ११.२ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ६.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

मध्यपूर्व संकटको असर
विभिन्न आन्तरिक र बाह्य समस्याबीच गुजि्रँदै आएको नेपालको अर्थतन्त्र ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि मध्यपूर्व संकटको चपेटामा परेको छ । मध्यपूर्वमा जारी विनाशकारी युद्धले मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा मात्रै नभई विश्वव्यापी रूपमा त्रास र चिन्ता बढाएको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त रूपमा गरेको शृंखलाबद्ध आक्रमणका कारण इरानबाहेकका अन्य अरबियन मुलुकहरू पनि प्रभावित भएका छन् । ती देशहरूमा युद्धका कारण भइरहेको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिबाट नेपालसमेत प्रभावित भएको हो । इरानी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको संयुक्त आक्रमणबाट मृत्युपछि मध्यपूर्ण थप अशान्त र अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विनाशकारी युद्धबाट त्यहाँ ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारशिला रेमिट्यान्सबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली जोखिममा परेका छन् । इजरायल र अमेरिकी आक्रमणको बदलामा इरानले विशेषगरी कतार, बहराइन, कुवेत र इराकमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डामा आक्रमण गर्न थालेपछि मध्यपूर्वका अधिकांश मुलुक युद्धको भुमरीमा फसेका हुन् । मध्यपूर्वमा उत्पन्न संकटले आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या आउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । रोजगारीका लागि मध्यपूर्वी देशमा निर्भर रहेको नेपालको श्रम बजार, विदेशी मुद्राको स्रोत र इन्धन आपूर्तिमा असर देखिन थालिसकेको छ । किनभने नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेको रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोत नै मध्यपूर्वी मुलुक हुन् । मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा दक्ष तथा अदक्ष गरी विभिन्न क्षेत्रमा २० लाख नेपाली कामदारहरू कार्यरत रहेको बताइन्छ । मध्यपूर्वका १७ वटा देशमध्ये १५ वटा देशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । त्यसमा पनि चारवटा देशले जम्मा रेमिट्यान्सको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएपछि नेपालको मुख्य पर्यटकीय सिजन वसन्त ऋतुको पर्यटन प्रभावित भएको छ । युद्धका कारण प्रभावित देशहरूले उडान रद्दका साथै पर्यटकहरूले यात्रा स्थगित वा सार्न थालेका छन् । केही होटलमा करिब ९० प्रतिशतसम्म रहेको बुकिङ पर्यटकहरूले यात्रा स्थगित गर्दा बुकिङ घटेर ५० प्रतिशतभन्दा तल झरेको बताइएको छ । वसन्त ऋतु मार्चदेखि मे महिनासम्म नेपालमा पदयात्रा र हिमाल आरोहणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय मानिन्छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्य बढ्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थका साथै यातायात, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायतको मूल्य बढेको छ । यसरी कोरोना महामारीबाट आर्थिक स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्कन नपाउँदै भूराजनीतिक तनाव, बाढी-पहिरो र अहिले इरानको द्वन्द्वले फेरि अर्थतन्त्र प्रभावित हुन पुगेको हो । मध्यपूर्वको तनावले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक संकटमा पार्ने देखिन्छ ।

उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन
नेपालमा सञ्चालित उद्योग आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा सञ्चालन भइरहेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका उद्योगको क्षमता उपयोग औसत ४४.५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग औसत ३.८ प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४८.३ प्रतिशत थियो । सडक पूर्वाधार सहज नहुँदा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ढुवानी र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या उत्पन्न हुनु, युवाहरू विदेश पलायन हुँदा श्रमिक घट्नु, अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च नहुनु, बजार माग घट्नु र औद्योगिक क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहनुलाई क्षमता उपयोग घट्नुको कारण मानिएको छ । प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षमा उद्योगमध्ये टायर तथा ट्युब उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९०.७ र वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम १.१० प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।