धनी सरकारसँगका अपेक्षा

रामायणमा एउटा प्रसङ्ग छ- राजा, मन्त्री र गुरुले धन संग्रह गर्न हुँदैन । राजाले धन संग्रह गरेमा जनता गरिब हुन्छन् र साथसाथै देश नै गरिब हुन्छ । मन्त्रीले धन संग्रह गरेमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ र मुलुकमा अराजकता बढ्छ । गुरु वा शिक्षकहरूले धन संग्रह गर्न थाले भने शिक्षाको मूल्यमान्यतामा ह्रास आउँछ । शिक्षामा ह्रास आएपछि समाजमा मूर्खहरूको प्रभाव विस्तार हुन्छ । सारमा भन्नुपर्दा शासन गर्ने भनेको स्वच्छ, इमानदार, धनको लोभ नभएका र जनताप्रति सेवा भाव भएकाले हो । धन सम्पत्तिमै आफ्नो वैभव देख्नेहरू सत्तामा रहे भने जनताको सुशासनको आशामाथि तुषारापात हुने निश्चित जस्तै हुन्छ ।

बालेन सरकारका सदस्यहरूको सम्पत्तिलाई लिएर अवैध भनेर दोषारोपण कसैले गरेको छैन । आजसम्म सत्तामा नबसेका सदस्यहरू भएका कारण राज्यकोष दोहन गरेको आरोप कसैलाई छैन । मेयर छँदा भ्रष्टाचार नगरेको भनेर विश्वास कमाएका कारण प्रधानमन्त्री बालेनमाथि पनि कसैले औँला ठड्याएको छैन तथापि मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको वैधता पुष्टि गर्नुपर्दछ भन्ने मात्रै माग जनताले गरेका छन् ।

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले चैत २९ गते आ-आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सत्तामा बसेको १७ औँ दिनमा यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुलाई राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । संविधान, ऐन, कानुनहरूले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको भए पनि विगतको प्रचलनलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो नौलो प्रणाली आरम्भ गरेका भने होइनन् तर खामबन्दी गरेर सम्बन्धित निकायमा राख्न सकिने विवरणलाई बाहिर ल्याउनु स्वागतयोग्य नै छ । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानमा सत्तामा जानुपूर्व नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भनी लेखिएकोमा पन्ध्र दिन नाघ्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका सम्पत्तिका बारेमा जानकारी नपाउँदा सर्वसाधारणका बीचमा चर्चा चल्न थालिसकेको थियो तर यसलाई समयमै आएको मान्नुपर्दछ ।

सत्ताका सदस्यहरूले जति सम्पत्ति देखाए त्यति साह्रै धेरै पनि होइन र आमनेपालीको क्षमताभित्रको पनि होइन । व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरूले त्यति सम्पत्ति जोड्नै नसक्ने पनि होइन । पुस्तौनी सम्पत्ति भएका जमिनदारहरूको परिवारमा हुनै नसक्ने सम्पत्ति पनि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले देखाएका छैनन् । विगतका केही कम्युनिष्ट नेताहरूले जस्तो सम्पत्तिका नाममा दुईवटा मोबाइल र दुई तोला सुन मात्रै देखाउने अनि जीवन भने अर्बपतिको भन्दा पनि ऐयाशी र विलासी भोग्ने भन्ने पनि होइन । सम्पत्ति नै नभएका मात्रै मन्त्री बन्ने भन्ने पनि होइन । भएका सबै सम्पत्ति देखाउनै पर्दछ तर देखाइएको सम्पत्तिको स्रोत खुल्नैपर्दछ ।

इति मात्रै भएको हो कि व्यक्तिको उमेर, उसले जागिर खाएको समय, पेसाबाट कमाउन सक्ने राशि र पारिवारिक पृष्ठभूमिहरू सरसर्ती हेरेका सर्वसाधारणमा आशंका उब्जिएको मात्रै हो । शंका निवारण हुन नसक्दा चल्दै आएको उखानलाई नै संशोधन गरी मन्त्रीसँग सुन छ, मेरा कान बुच्चै बनाइएको छ । जनताको चासोलाई पक्कै पनि जवाफदेहिता बोकेको सरकारका सदस्यहरूले समयमै सम्बोधन गर्ने नै छन् । पाँच वर्षपछि आँफूसँग हुनसक्ने सम्पत्तिको आँकलन गरी विवरण देखाइएको जस्ता परम्परागत आरोप लगाउनेहरू पनि भेटिएका छन् भने यस्तोमा हावा चल्दै गर्छ, पात हल्लिँदै गर्छ भनेर सरकार मौन बस्न होला जस्तो लाग्दैन ।

क्रिया भएपछि प्रतिक्रिया हुन्छ नै । जुनसुकै कुरा पनि प्रकाशमा आएपछि त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू एकैपटक देखिन थाल्दछन् । कसैले सकारात्मक सन्दर्भहरूलाई मात्रै लिएर हिँड्दछन् भने कसैले नकारात्मक कुराहरूको मात्रै खोजी गर्दछन् र त्यसैलाई विषयवस्तु बनाएर आत्मरतिमा रमाउने बानी हुन्छ । बालेन सरकारका मान्छेहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै ती विवरणहरूलाई लिएर राम्रा र नराम्रा दुवै पक्षहरूका बारेमा चर्चा चलेका छन् । कसैका सम्पत्तिलाई आमनागरिकले स्वाभाविक ठानेका छन् भने कसैका सम्पत्तिको थुप्रोलाई वैध नै होला र पनि सहजै पचाउन सकेका छैनन् । यद्यपि, यी सम्पत्ति विवरणमा सत्तामा पुगेपछि संग्रह गरिएको धनको अंश त परेको छैन र पनि प्रश्न भने उठेको छ ।

बालेन सरकारका सदस्यहरूको सम्पत्तिलाई लिएर अवैध भनेर दोषारोपण कसैले गरेको छैन । आजसम्म सत्तामा नबसेका सदस्यहरू भएका कारण राज्यकोष दोहन गरेको आरोप कसैलाई छैन । मेयर छँदा भ्रष्टाचार नगरेको भनेर विश्वास कमाएका कारण प्रधानमन्त्री बालेनमाथि पनि कसैले औँला ठड्याएको छैन तथापि पुराना पार्टीका नेताहरूको विलासी जीवनशैली कहाँबाट आयो ? भनी बारम्बार प्रश्न गर्नेहरूले आफ्नो सम्पत्तिको वैधता पुष्टि गर्नुपर्दछ भन्ने मात्रै माग जनताले गरेका छन् । सामान्य नेपाली नागरिकहरूको भन्दा ज्यादै धेरै सम्पत्ति देखिएकाले सर्वसाधारणका मनमा कौतुहल भएको हुनसक्छ र त्यो कौतुहलता मेट्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिहरूकै हो ।

जेन–जीहरूको सरकारको उपमा पाएको यो सरकारलाई धनी सरकारको नाम दिन थालिएको छ यद्यपि सरकार धनी होइन, सरकारमा आसीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू धनी हुन् । सरकारले त सत्तामा गएको हप्ता दिन नबित्दै अर्बौँको वैदेशिक ऋण स्वीकार गरिसक्यो भने सरकारलाई धनी भन्न मिल्दै मिल्दैन । पुराना सरकारले वैदेशिक ऋण लिएकोमा विरोध गर्दै आएकाहरूले कार्यारम्भको प्रथम चरणमा नै लिएको यो ऋणलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ कि अनुत्पादक क्षेत्रमा भनी हेर्ने हो, ऋण लिनु नै कमजोरी होइन भनी बचाउ गरिएकै छ । जे जसो भए पनि जनताको अबको आशा के हो भने मन्त्रीहरू आफूहरू जत्तिको धनी छन् यो सरकारलाई पनि उत्तिकै धनी बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो ।

एउटा आशा के पलाएको छ भने सत्तामा पुग्नुभन्दा पहिले नै पनाति पुस्तासम्मलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडी सकेका मन्त्रीहरूलाई जीविकाका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको हुँदा राजस्वमा दाउ हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्दछ । सर्वाधिक धनाढ्य भनिएकाहरूले नै बजेटमै चलखेल गरेर आफ्नो स्वार्थअनुकूल बनाउने गरेको देखेका नेपाली जनता यसै ढुक्क भइहाल्न पनि सक्दैनन् । आजसम्म जनताले तिरेको करको होली खेल्नेमा अनपढ, गरिब र सोझा वर्गका मान्छे नदेखिएको हुँदा सबै मन्त्रीहरूलाई पूर्ण विश्वास गर्न पनि कठिन नै छ तथापि देश र जनताको भविष्य सुधार्ने कसम खाएर आएकहरू भएकाले चप्पल पड्काउनेले दरबार ठड्याए झैँ हुँदैन कि भन्ने लागेको छ । यो समयले नै बताउँदै जानेछ, अहिल्यै तर्कवितर्क गर्न जरुरी देखिन्न ।

ADVERTISEMENT

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै अबका १५ वर्षभित्रमा यो देशको प्रधानमन्त्रीको जति आय हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको जीवनस्तर जस्तो हुन्छ, आमनागरिकको त्यस्तै जीवनस्तर बनाउने छु भनेका थिए । बीपी कोइराला त्यतिबेला दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दथे र वर्तमानको बालेन सरकार पनि लगभग उत्तिकै बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्दछ । युवाहरूले त्यत्तिकै विश्वास गरेका र युवाहरूको विश्वासलाई मतमार्फत अधिकांश मतदाताले जिम्मेवारी सुम्पिएका हुनाले यो सरकारले पनि बालेन साह र उनका मन्त्री परिषद्मा रहेका सदस्यहरूको जत्तिकै धनसम्पत्तिको मालिक आम सर्वसाधारणलाई बनाउने लक्ष्य राख्दछ कि राख्दैन भन्ने चासो बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण देख्नेबित्तिकै अधिकांशले अत्तालिएर जिब्रो टोकेका छन् भने यो सरकारका अन्धभक्तहरू धनी हुनु अपराध हो र ? भन्दै सरकारकै पक्षपोषणमा लागेका छन् । धनीको छोराछोरी हुनु वा आफैँले धन कमाउनु कुनै अपराध होइन तर धनको स्रोत भने स्पष्ट रूपमा खुलेको हुनुपर्दछ । विनोद चौधरी, मोहनगोपाल खेतान, दुगड, अग्रवाल वा केडियाहरूका सन्ततिका नाममा अहिलेका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको जति धनसम्पत्ति भएका भए सायदै कसैले प्रश्न उठाउँथे तर कृषि, मजदुरी, वा सामान्य जागिरे जीवन बिताएकाहरूका छोराछोरीहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएपछि प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्छ नै र उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिले दिन सक्नुपर्दछ । अझ सत्तामा रहेकाहरूले त जनताको चित्त बुझाउन सक्नैपर्दछ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै इमानदारी, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हुन् । जिम्मेवार सरकारले जनताले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएमा त्यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही सरकार मानिन्छ । सत्ता, सेना र प्रहरीका बलमा जनताका आवाजलाई मिचेर अगाडि बढ्न प्रयास गरियो भने त्यो सरकारलाई तानाशाही सरकारका रूपमा चित्रण गरिन्छ । त्यसैले पनि लोकतान्त्रिक संविधानको भावनाअनुरूप गठित वर्तमान सरकारले सम्पत्ति विवरणका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुपर्ने हो तर सरकार के गर्छ भन्ने हेर्न प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने ससुरा बा र घरको चुलो-चौकामा सीमित सासूआमाले लाखौँको सम्पत्ति दाइजो दिएको भनेर पहिलेका नेताले भनेझैँ अहिलेकाले पनि त्यसैगरी सासू-ससुराले २० तोला सुन दाइजोमा दिएका थिए नभन्लान् भन्ने आशा गरिएको छ । कुनै दुर्दिन आउँदा आफूमाथि त छानविन हुन्छ नै, बेकारमा ससुरालीलाई पनि मुछेर जेलको चिसो छिँडीमा पुर्‍याउने काम पढेलेखेका युवाहरूबाट हुँदैन भन्ने सबैलाई लागेको हुँदा अहिलेलाई ती सबै विवरणमा विश्वास गरिएकै छ ।

प्रतिपक्षी दलका नेता हर्क साम्पाङले यो सरकारका सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु अघि नै संसद्को प्रथम बैठकमै भनेका थिए – अरुको छानविन गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले सबैभन्दा पहिला आफ्नै छानविन गनुपर्दछ । आफूलाई निष्कलंक देखाइसकेपछि मात्रै सरकारले अरुलाई औँला ठड्याउने अधिकार राख्दछ भन्ने उनको आशय थियो । अघिल्ला सरकारका सदस्यहरू र पैँतीस वर्षदेखि सत्तामा रहेकाहरूमाथिको मूल आरोप उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत नखुल्नु थियो भने अहिले ओठ निचोर्दा दूध आउनेहरूका नाममा करोडौँ रकम देखिएपछि उठेका प्रश्नहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्दछ ।

मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्यहरूको सम्पत्ति हदबन्दीभन्दा बढी भएको भन्ने पनि चर्चा सुनिन्छ । कानुनले तोकेभन्दा बढी जमिन अवैध रूपमा पारिवारिक सम्पत्तिका रूपमा राखिएको छ भने त्यो कारबाहीकै विषय बन्दछ । जीवनमै कुनै व्यापार, जागिर वा आर्थिक आयको कुनै काम नगरेका मान्छेहरूका नाममा लाखौँ बैंक ब्यालेन्स र जग्गा जमिन देखियो भने त्यो कहाँबाट आयो भनी जनताले सोध्ने नै भए । यसलाई विश्वकै धनाढ्य एवं माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सको भनाइ उद्धृत गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने जस्तै गरिब भएर जन्मिनु गल्ती होइन तर गरिब नै रहेर बाँच्नु गल्ती हो भन्ने जस्ता हावादारी उत्तर दिएर टार्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन ।

सर्वसाधारणका अस्वाभाविक सम्पत्तिका बारेमा प्रश्न उठेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता कार्यालयहरूले अनुसन्धान थाल्दछन् । कतिपयलाई थुनामै राखेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ भने कतिपयलाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गर्दछन् । वर्तमान मन्त्री परिषद्का सदस्यहरूका विरुद्धमा कारबाही गर्ने त्यस्ता संस्थाहरूमा उजुरी परेको छैन र त्यस्ता कार्यालयहरूले अनुसन्धान थालेका पनि होइनन् तर जनताले भने आश्चर्य प्रकट गरेकै छन् । त्रेतायुगका राजा रामले एकजना धोबीले प्रश्न उठाउनेबित्तिकै रानी सीतालाई दरबार पठाएका थिए भने अहिले त एकजनाको मात्रै प्रश्न होइन भन्ने सरकारले बुझेकै छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापनाको लक्ष्य राखेर गठित सरकारले यतातिर ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

धेरै काम गर्नुपर्ने पनि छैन । आफूले देखाएको सम्पत्ति सबैको कर तिरेको प्रमाण खुलस्त गरिदिए सबैको चित्त बुझिहाल्छ । उहिल्यैका एकजना गृहमन्त्रीले ससुरालीले दिएको भनेझैँ यस पटककाबाट पनि त्यसै भनियो भने त्यसमा सहमति जुटाइहाल्न मुस्किल पर्दछ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने ससुरा बा र घरको चुलो-चौकामा सीमित सासूआमाले लाखौँको सम्पत्ति दाइजो दिएको भनेर पहिलेका नेताले भनेझैँ अहिलेकाले पनि त्यसैगरी सासू-ससुराले २० तोला सुन दाइजोमा दिएका थिए नभन्लान् भन्ने आशा गरिएको छ । कुनै दुर्दिन आउँदा आफूमाथि त छानविन हुन्छ नै, बेकारमा ससुरालीलाई पनि मुछेर जेलको चिसो छिँडीमा पुर्‍याउने काम पढेलेखेका युवाहरूबाट हुँदैन भन्ने सबैलाई लागेको हुँदा अहिलेलाई ती सबै विवरणमा विश्वास गरिएकै छ ।

एउटा अचम्म लाग्दो संयोग हो वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै सांसद धनी मात्रै छन् त्यो त थाहा छैन तर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हेर्दा चाहिँ त्यस्तै लाग्दछ । रास्वपाको टिकट पाउन सम्पत्तिवाला नै हुनुपर्दछ भन्ने घोषणा या सूचना त कतै गरिएको थिएन तर मन्त्रीको सूचीले त्यतैतर्फ इङ्गित गरेको छ । रास्वपा सबैको पार्टी बनोस्, रास्वपाको सरकार भुइँमान्छेदेखि उपल्लोसम्म सबैको हुन सकोस् हार्दिक शुभकामना ! सबैको सम्पत्ति वैध नै प्रमाणित होस् र सरकार सबैलाई त्यत्तिकै धनी बनाउन सफल होस्, पुनः शुभकामना !