नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी उद्योग पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर सञ्चालन गर्न स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाले माग गरेका छन् । मुलुकभर रुग्ण उद्योगहरू पुनर्जीवित गर्ने बहस चलिरहेका बेला कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरिएको यस उद्योगलाई सरकारको मातहतमा फर्काउनुपर्ने आवाज उठेको हो । चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको उद्योग २०६२ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा करिब सात करोड रुपैयाँमा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको थियो । स्थानीयका अनुसार निजीकरणपछि उद्योगले अपेक्षित उत्पादन दिन नसकेकोमात्र होइन, किसान र श्रमिक दुवैले अन्याय भोग्नुपरेको छ ।
चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको उद्योग २०६२ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा करिब सात करोड रुपैयाँमा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको थियो ।
संघीय सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले उद्योगको ऐतिहासिक महत्त्व औंल्याउँदै यसलाई पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने माग जायज रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उखु किसानको हित र चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न यो विषयलाई म संघीय संसद् र सम्बन्धित मन्त्रालयमा जोडदार रूपमा उठाउनेछु ।’ स्थानीयवासीका अनुसार उद्योग सञ्चालनका नाममा वर्षमा एक-दुर्ई महिनामात्र चलाएर बैंक ऋण नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । स्थानीय रविन भट्टराईले उद्योग निजीकरणपछि रोजगारी र किसान दुवै पक्ष प्रभावित भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सानैदेखि देखेको उद्योग अहिले बैंकबाट ऋण निकाल्ने माध्यम जस्तोमात्र बनेको छ ।
ADVERTISEMENT
सरकारले यस्ता उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहँदा आठ सयभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उद्योगमा हाल कर्मचारी संख्या घटेर करिब दुर्ई सयमा सीमित भएको छ । सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख विमला अर्यालले उद्योगको संरक्षणमा स्थानीय तह गम्भीर रहेको भन्दै संघीय सरकारले पहल गरे पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योगलाई आधुनिक व्यवस्थापनसहित पुनः सञ्चालन गर्न सके स्थानीय विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।’ लुम्बिनी चिनी उद्योगको वर्तमान अवस्था नेपालको निजीकरण प्रक्रियामा रहेका कमजोरीको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति न्यून मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण हुनु र उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुनुले हजारौँ किसान र मजदुरको भविष्य प्रभावित भएको छ ।
सरकारले सुशासन र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका बेला यस उद्योगलाई पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर नमुना उद्योगका रूपमा विकास गर्नु चुनौतीसँगै अवसर पनि बनेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सके यसले पश्चिम नवलपरासीमात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
नाती मेरो साथी
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि