उपभोक्ता समिति हटाउने प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न आग्रह

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायलाई खरिद प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था समावेश गरिएपछि त्यसलाई पुनर्विचार गर्न सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् । साना तथा स्थानीयस्तरका विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका उपभोक्ता समिति हटाउने प्रस्तावले असमानता र केन्द्रीकरण बढाउने खतरा रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।

साना तथा स्थानीयस्तरका विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका उपभोक्ता समिति हटाउने प्रस्तावले असमानता र केन्द्रीकरण बढाउने खतरा रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।

हालको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा १० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्मका साना आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत् छिटो, सस्तो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । गाउँ-टोलमै गठन हुने यस्ता समितिले छोटो समयमै काम सम्पन्न गर्ने उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । जसले स्थानीय रोजगारी सिर्जनाका साथै निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष निगरानीमार्फत् गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याएको स्थानीयहरूको अनुभव छ तर प्रस्तावित संशोधनले यस्तो संरचना हटाएर सम्पूर्ण काम ठेक्का प्रणालीमार्फत् सञ्चालन गर्ने संकेत देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार त्यसले साना आयोजनामा अनावश्यक लागत वृद्धि र ढिलाइ निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ ।

ADVERTISEMENT

युवा पुस्ता, विशेष गरी ‘जेन-जी’ समूहले समेत उक्त प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार साना आयोजनालाई ठूलो ठेक्कामा रूपान्तरण गर्दा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्नेमात्र नभई स्थानीयको पहुँच र सहभागिता कमजोर हुने खतरा रहन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन हुने योजनाले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय स्रोत–साधन उपयोग गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले भने खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागेको दाबी गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा पेस्की रकमको दुरूपयोग रोक्न कडा प्रावधान, काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही तथा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

तर, विश्लेषकहरूका अनुसार सुधारका नाममा उपभोक्ता समितिलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्नु समाधान नभई समस्या बढाउने कदम हुन सक्छ । उनीहरूले पारदर्शिता अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र गुणस्तरसम्बन्धी कमजोरीहरू सुधार गरेर उपभोक्ता समितिलाई अझ सशक्त बनाउन सकिने सुझाव दिएका छन् ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूका अनुसार साना योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजाँदा प्रशासनिक जटिलता बढ्ने, समय लम्बिने र लागत अनावश्यक रूपमा बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ठेकेदारको पहुँच सीमित हुने र काम अधुरो छाड्ने प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमै रहेको र सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन भइरहेको जनाएको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेश गरिने बताइएको छ । तर, सरोकारवालाहरूले उपभोक्ता समितिसम्बन्धी प्रावधान प्राथमिकतासाथ पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कानुनी राज्यमा समान अवसर र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आधारभूत मान्यता भएकाले स्थानीय समुदायलाई बाहिर राखेर विकास प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।