सङ्लो राजनीतिको अपेक्षा

गत भाद्रमा भएको ‘जेन-जी’ विद्रोहपश्चात् उत्पन्न परिस्थितिबाट फाल्गुन २१ म सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणामले जनतामाझ छाएको निराशामा एउटा नयाँ आशा एवं विश्वासको दियो जलाएको छ । राजनीतिमा विगत साढे तीन दशकदेखि अखडा जमाएर हालीमुहाली गरिरहेका दल र अनुहारहरूलाई यसपटकको मतपरिणामले भने बढार्‍यो । २०७९ मा मात्र उदय भएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले दुइतिहाइ नजिकको मत दिएका छन् । बालेन्द्र साह (बालेन)को नेतृत्वमा सत्तारोहण पनि भइसेको छ । विगतभन्दा फरक के छ भने यसपटकको संसद् र सत्तामा नितान्त नयाँ अनुहारका साथै पढेलेखेका युवापुस्ता हाबी देखिएको छ । नयाँ सरकारले परिवर्तनको जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि शासकीय सुधारसम्बन्धी समयाबद्ध एक सय कर्यसूची जनतामाझ पेस गरिसकेको अवस्था पनि छ । अब देशले कोल्टे फेर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । योसँगै संशय पनि छ । के नेपालका राजनीतिमा अब सँधै सङ्लो पानी बग्छ त ?

पेसाकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरूले पनि कुनै दलको झण्डा बोक्नुभन्दा स्वतन्त्र र मार्यादित पेसा अपनाउँदा यो देशको भलो हुन्छ । डाक्टर, इञ्जिनियर, वकिल, पत्रकारका अगाडि कांग्रेस/कम्युनिष्ट जस्ता विशेषण थपियो । हुँदाहुँदा कर्मचारीतन्त्रको हालत पनि उस्तै भयो । सर्वप्रथम त सरकारका सचिवज्यूहरूले पनि विधिसम्मत चल्ने जमर्को गर्नुपर्‍यो । दबाब र प्रभावमा काम गर्न भएन ।

विगतमा हदैसम्म प्रदूषित र उकुसमुकसपूर्ण रह्यो हाम्रो राजनीति । सत्ता सीमित वर्गका लागि राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने भर्‍याङ बन्न पुग्यो । जनतासंग गरिएका वाचा र जनआकांक्षालाई हदैसम्म उपेक्षा गरियो । राजनीति जनसेवाको उपकरण हुनुपर्नेमा स्वार्थ, अपारदिर्शिता र भ्रष्टाचारले ग्रसित हुनपुग्यो । नेपालको राजनीतिमा कहिले पनि सङ्लो पानी बग्न सकेन । राजनीतिमा सधैँ दोहरिरहने पात्रहरूबाट वाक्कदिक्क भएर नै होला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०८२ मार्फत मतदाताहरूले पुराना अनुहारहरूलाई तिरस्कारको घण्टी बजाए । जनताको अपेक्षा सदैव सङ्लो राजनीतिको थियो । अथार्त, स्वच्छ, पारदर्शी, उत्तरदयी एवं जनमुखी शासन प्रणाली । यसपटकको निर्वाचनमा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य मतदाताले तोडिदिएका छन् । बहुमत पाएर मात्र हुँदैन, बहुमत टिकाउन पनि सक्नुपर्छ । प्राप्त बहुमतलाई पूरा कार्यकाल नेताहरूले टिकाउन सक्छन्/सक्दैनन् भन्ने चिन्ता छ जनतालाई ।

नेपालको संसदीय यात्रा कहिले पनि सुखद रहन सकेन । पटक–पटक संसद्/सरकार विघटनका घटनाहरू जनताले खेप्नुपरेको तीतो विगत छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रतिनिधिसभा सातपटक विघटन र चार पटक पुनःस्थापना भयो । त्यसैगरी, कुनै पनि सरकारले तोकिएको पाँच वर्षे अवधि पार गर्न सकेनन् । २०४६ सालपछि बहुमतको जनादेश प्राप्त सरकारका दलभित्रको आन्तरिक कलहकै कारण देश थप अस्थिरततर्फ धकेलिएको हामीसमक्ष लुकेको छैन । प्रत्येक आन्दोलन र निर्वाचन ताका गरिएका बाचाहरू फगत व्यक्तिगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित रहेछ भन्ने उदागङ पारे हाम्रा नेताहरूले । विकृति र विसगंतिलाई प्रश्रय दिने, राष्ट्रय ढुकुटीमा खेलवाड गर्ने, भ्रष्टाचार र तस्करीलाई राजनीतिको आधार बनाउने र देश विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्ने जस्ता अनेकौ कुकृत्यले राजनीतलाई धमिलो बनाएर माछा मार्न थालियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र आएपश्चात् पनि राजनीतिको परिदृश्यमा कुनै फेरबदल आउन सकेन । विशाल जनशक्तिको संघर्षबाट राजनीतिक परिवर्तन आएको अवस्थामा पनि मनपरितन्त्र र दण्डहीनताले छुट पाइराख्ने वातावरण झनै मौलाएर गयो । संविधान सभाको दुई कार्यकाल एवं झण्डै एक दशकको रस्साकस्सीपछि २०७२ सालमा हात लगेको संविधानपश्चात् अब विगतमा जस्तो अस्थिरता दोहरिने छैन भनी ढुक्क रहने अवस्था आउन सकेन ।

अल्पमत र अस्थिर सरकार हुँदाका बेतिथिको भोगाइबाट प्रताडित मतदाताले एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको ‘प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ को साझा घोषणा पत्र’ मा गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप उत्साहित भएर झण्डै दुई तिहाइको मत दिएकै हुन् । पाँच वर्षका लागि कुनै बाह्य बाधा अवरोध सरकार सञ्चालनको अवसर हुँदाहुँदै पनि आधाउधी समय बाँकी हुँदै पतनको बाटोमा पुग्नु देशकै इतिहासमा एक अर्को राजनीतिक दुर्घटना थियो । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि कसैको एकल बहुमत आउन नसक्दा थप निराशा चुलियो । सरकार ढाल्ने र टिकाउने गठबन्धन संस्कृतिमा देखिएको चरम विकृतिले निरन्तरता पाइरहेपछि अन्ततोगत्वा ‘जेन–जी’ विद्रोह निम्तिन पुग्यो । उक्त विद्रोह इतिहासकै हृदयविदारक रह्यो । आमजनमानसमा सरकारले विगतका कमी कजोरीलाई दूर गर्दै इमान्दारी र पारदर्शी तवरले काम गरोस् भन्ने हुन्छ । मुख्य त नेताहरूको कर्यशैली, सोच र व्यवहारमा सुधार भएन भने थप परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।

अब देशको राजनीतिलाई सदैव सङ्लो बनाउने अभिभारा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको काँधमा आएको छ । विगतमा नेपालको राजनीति के कति कारणले धमिलिएको थियो ? यसका बारेमा सबैलाई जानकारी भएकै हो । राजनीति भनेको राज्यको शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति हो । राजनीतिका मुख्य पात्रका रुपमा दल र तिनका नेताहरू हुन । सर्वप्रथम दलको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । सत्तालाई दलाली गरेर खाने थलो नबनाई जनताको भलाइ र देशको दीर्घकालीन हितमा जिम्मेवार भइ कार्य गर्नुपर्दछ दलहरूले । यसैगरी दलको नेतृत्व कस्तो छ भन्ने कुराले पनि विशेष अर्थ राख्दछ । नेतृत्वमा सदैव नैतिकवान, इमान्दार, दूरदर्शी र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्ने गुण हुनु अपरिहार्य छ । अरूलाई अर्ती उपदेश मात्र दिने आफूले भने असल आचरणको पालना नगर्ने नेताले एउटा दललाई मात्र हैन, समाजलाई नै प्रदूषित तुल्याउँछन् । तसर्थ, पाँच वर्षका लागि सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको दलले विगतबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा अन्य दलहरूले गरे जस्तै जनमतको अपमान नहोस् भनी हेक्का राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निश्चय पनि मुलुकमा सङ्लो राजनीति कायम राख्नको लागि बहुआयामिक सुधार आवश्यक छ । पहिले त राजनीतिक दलहरूभित्र नै आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको आवश्यकता छ । नेपालमा बामपन्थी पृष्ठभूमिका दलहरूको कुरै छाडौँ, प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिको दलले समेत आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पूर्णरूपले आत्मसात गर्न सकेन । दलभित्र प्रश्न गर्न छाडिए । दलभित्र सधैँ ‘हवस् प्रवृति’ हाबी भयो । बैठक र महाधिवेशनहरूलाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने संस्कृतिको विकास गरियो । नेतृत्व पंक्तिमा दशकौँसम्म एउटै अनुहारको हालीमुहाली हुँदा पुस्तान्तरण हुन सकेन । फलस्वरूप दलमा युवा पुस्ताको प्रवेश निषेध हुँदा दलहरूमा सँधै पुरानै ढर्रा कायम भयो । नयाँपन र नयाँसोचको अभावमा दलहरू समयको प्रवाहअनुरूप चल्न सकेनन् । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न पार्टी प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नपाउने व्यवस्था गरिने भनी उल्लेख पनि गरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकले यसलाई आत्मसात गर्नैपर्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखको हकमा पनि दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । विगतमा पनि कार्यकालको सम्बन्धमा कसिलो नियम नबनाइएको हैन । तर, नेतृत्व गर्नेको कार्यकाल सकिन लाग्दा खुकुलो बनाउन कार्यकर्ता साजिलो बनिदिने भए । अब दलगत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मामलामा रास्वपा कति अडिलो हुन्छ, समयले बताउला ।

ADVERTISEMENT

अर्कोतिर, राजनीतिलाई सङ्लो बनाउने कार्यमा सदाचार महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । इमानदारी, अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उच्च नैतिक आचरण नै सदाचारका मुख्य अवयवहरू हुन । सदाचारले सुशासनको आधार तयगरी कार्यासम्पादनमा उत्कृष्ट नतिजा दिलाइ सरकारप्रति नागरिकको विश्वास र प्रतिष्ठा उचो बनाउँछ । यसले सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्दै अन्तत्वगत्वा राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

नमिल्ने काममा ‘हुँदैन’ भन्न पनि आँट गर्नुपर्छ । दोष राजनीतिककर्मीलाई मात्र दिएर हुँदैन । हामी सबै ‘राजनीतिको चास्नी’ चाख्ने लोभमा फस्दा देशले अपेक्षित फड्को मार्न नसकेको हो । फलस्वरूप युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति मात्र हैन देशप्रति नै नैराश्यता छायो । अब यो देश बन्दैन भन्दै विकल्पमा विदेश पलायन रोज्न थाले ।

अबको सरकारको प्रमुख चुनौती भनेको वर्षौदेखि गाँजिएर बसेको भ्रष्टाचारको जरा उखेल्ने । भ्रष्टाचारको आहालमा उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारीहरू नै डुब्दा देशले हदैसम्मको बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्था आयो । सरकार राजनेताले चलाउनेभन्दा बिचौलियाले चलाउने गरेको सुन्न थालियो । नागरिकले शुल्क तिरेर लिन पाउने सेवामा पनि ‘अतिरिक्त दस्तर’ बुझाउनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गयो । देशमा नातावाद/कृपावाद हदैसम्म मौलायो । देशमा चोरतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) राज चल्न थाल्यो । राजनीतिक आवरणमा जुनसुकै अपराधको पनि संरक्षण गर्न सकिने भयो । फाइल आवश्यकता अनुसार खुल्ने र बन्द गरिने परिपाटी बस्यो । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू भ्रष्ट भए । खिया लागेर जाम भयो । क्षमतावान र इमान्दार मान्छेका स्वर मलिन हुनपुग्यो । राज्यका कुनै पनि निकायहरूले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नसक्ने अवस्था रहेन । तसर्थ, अबका दिनमा ‘मेरिटोक्रेसी’ले काम गरोस । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले एकअर्कालाई दोष दिएर उम्किने प्रबृति नहोस् । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने शब्द सुनिने मात्र नभै अनुभुत गर्ने खालको होस । राजनीतिको मूहान सङ्लो भए तलतिर पनि सङ्लो पानी बग्छ । मन्त्री आफैँ दौडधुप गरेर, दिनैपिच्छे निर्देशन दिएर वा स्ट््याटस लेखेर काम हुने हैन । राज्यका सबै संयन्त्र अरु राजनीतिक हस्तक्षेत्र बिना, नीति/विधि सम्मत र स्वतस्फूर्त तवरले चल्ने वातावरण बानाउनु पर्‍यो । कुनै पनि निर्णय लिदा पर्याप्त गृहकार्य र बहस चलाउँदा दिगो हुन्छ ।

सरकार र राजनीतिक दलको कामकाजलाई खवरदारी गर्ने जिम्मेवारीमा नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतका राजनीतिक परिवर्तनमा नागरिक समाज शसक्त रुपमा प्रस्तुत हुनेगरेकोमा अघिपछि भने त्यति उत्साहप्रद देखिएन । जब नागरिक समाजमा राजनीतिक गन्ध आउँछ त्यो सही मानेमा नागरिक समाज हुन सक्दैन । दलहरूले निरन्तर चलाएका बेतिथिविरुद्ध नागरिक समाज निरीह बनिदिँदा ‘जेन–जी’हरू आजित भएर सुशासनको लागि सडकमा ओर्लिन बाध्य भए । ‘जेन-जी’को उद्देश्य खबरदारी गराउने थियो तर अपसोच, उक्त प्रदर्शन हिँसात्मक बन्न पुग्दा अकल्पनीय दुर्घटना निम्तिन पुग्यो । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले पनि अबको दिनमा कुनै ‘वाद’ को पक्षपोषण नगरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारितामा जोड दिन आवश्यक छ । पेशाकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरूले पनि कुनै दलको झण्डा बोक्नुभन्दा स्वतन्त्र र मार्यादित पेशा अपनाउँदा यो देशको भलो हुन्छ । डाक्टर, इञ्जिनियर, वकिल, पत्रकारका अगाडि कांग्रेस/कम्युनिष्ट जस्ता विशेषण थपियो । हुँदाहुँदा कर्मचारीतन्त्रको हालत पनि उस्तै भयो । सर्वप्रथम त सरकारका सचिवज्यूहरूले पनि विधिसम्मत चल्ने जमर्को गर्नुपर्‍यो । दबाव र प्रभावमा काम गर्न भएन । नमिल्ने काममा ‘हुँदैन’ भन्न पनि आँट गर्नुपर्छ । दोष राजनीतिककर्मीलाई मात्र दिएर हुँदैन । हामी सबै ‘राजनीतिको चास्नी’ चाख्ने लोभमा फस्दा देशले अपेक्षित फड्को मार्न नसकेको हो । फलस्वरुप युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति मात्र हैन देशप्रति नै नैराश्यता छायो । अब यो देश बन्दैन भन्दै विकल्पमा विदेश पलायन रोज्न थाले ।

रास्वपाका नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि हालै आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष रवि लामिछानेको समापन मन्तव्यले निश्चय नै प्रशंसा बटुलेको छ । उनले भनेका थिए, ‘यदि ‘म’ केन्द्रित राजनीतिबाट माथि उठेर देश केन्द्रित राजनीति गर्न सकिएन भने हाम्रो अवस्था पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूभन्दा पनि बदतर हुनेछ ।’ उनले व्यक्त गरेको यो विचारलाई रास्वपाका सबै नेताहरूले आत्मसात गर्न सके आगामी दिनमा राजनीति सुधारतर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । रास्वपाको वाचापत्र अब ‘जेन–जी’ सहिदहरूको रगतले समेत लतपतिएको छ । विगतका जस्ता गल्ती दोहोर्‍याउने छुट अबको नेतृत्वलाई छैन ।

(लेखक विजयराज पोखरेल कृषि विकास बैंकका पूर्वविभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ । )