०६२ यताका उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले २०६२/०६३ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्न एक अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति छानविनका साथै ‘जेन-जी आन्दोलन’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न छुट्टै समिति निर्माण र अन्य महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरू गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानविन आयोग गठन गरिएको छ । आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् । यस आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानविन गर्ने विस्तृत कार्यादेश दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा आधारित रहेर यो निर्णय गरिएको हो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अधिकारसम्पन्न समिति बनाउने घोषणा सरकारले यसअघि नै गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पोखरेलले वर्तमान सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी रूपमा खुलाइसकेको उल्लेख गर्दै, अब विगतमा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा बसेका सबैको निष्पक्ष छानविन हुने बताउनुभयो ।

जेन-जी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही सिफारिशबारे अध्ययन गर्न समिति गठन
जेन–जी आन्दोलनमा दोषी देखाइएका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनुभयो । समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राईलाई सदस्य तोकिएको छ । जेन–जी आन्दोलनको छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउसमेत गरेको थियो । उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि छोडिएको छ । तर, सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन गरेर मात्रै यकिन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यसैका लागि आज बसेको मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गरेको हो ।

ADVERTISEMENT

बैठकले अन्य विभिन्न कूटनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक निर्णयहरू पनि पारित गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख (१ मिलियन) स्विस र्फ्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसका साथै, नेपाल र भारत सरकारबीच गत २०८२ फागुन ५ गते हस्ताक्षर भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने भएको छ ।

प्रशासनिक तथा कानुनी सुधारतर्फ बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ र ‘संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२’ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ । यसका अतिरिक्त आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक र निर्देशक, ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासकलगायत देशभरका ५२ वटै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का प्रमुख कोष नियन्त्रकहरूलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।