पूर्ण बहादुरसँग कांग्रेसको स्पष्टीकरण माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद झन्-झन् चुलिँदै गएको छ । विधानविपरीत गतिविधिलाई निरन्तरता दिएको भन्दै निवर्तमान संस्थापक समूहको नेतृत्व गरिरहनु भएका पार्टी नेता एवं निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधेपछि दुई पक्ष वारपारको अवस्थामा पुगेका छन् । केन्द्रीय अनुशासन समितिको अघिल्लो चेतावनीलाई चुनौती दिँदै निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ । सोमबार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको ‘लेटरप्याड’ प्रयोग गरेर पार्टीको क्रियाशील सदस्यताबारे इतरसमूहको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । अघिल्लो चेतावनीलाई चुनौती दिएपछि कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले पार्टीका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्कालाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

अनुशासन समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा बुधबार ललितपुरस्थित पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले पार्टीको नक्कली ‘लेटरप्याड’ प्रयोग गरी अनधिकृत रूपमा खड्काले विज्ञप्ति जारी गरेको ठहर गर्दै स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले यसअघि नै खड्कालाई सचेत गराइसकेको उल्लेख गर्दै पुनः सोही प्रकृतिको गतिविधि दोहोरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिका अनुसार खड्काले मिति २०८२ चैत १४ गते र त्यसपछि पुनः चैत ३० गते नक्कली ‘लेटरप्याड’ प्रयोग गरी आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेको दाबी गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो । समितिले यस्तो कार्य पार्टी विधानविपरीत भएको ठहर गर्दै कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) अनुसार सात दिने स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
गत पुसमा विशेष महाधिवेशन भएर गगनकुमार थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएको थियो । विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको विरोधमा देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत गएकोमा मुद्दा विचाराधीन छ । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफू कार्यवाहक रहेको भन्दै खड्काले विज्ञप्ति जारी गर्दै आउनुभएको छ । तर, अनुशासन समितिले खड्काले नक्कली ‘लेटरप्याड’ बनाएर नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गरेको जिकिर गरेको छ । अनुशासन समितिका संयोजक गुरुङले भन्नुभयो, ‘अनधिकृत रूपमा मिति २०८२/१२/३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधानविपरीत देखिएकाले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७,(संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दछ ।’

यसअघि अनुशासन समितिले २०८२ चैत १८ गते निर्णय गर्दै खड्कालाई ‘एक पटकका लागि सचेत गराउने’ निर्णय गरेको थियो । तर, समितिले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि खड्काले पुनः २०८२ चैत ३० गते नेपाली कांग्रेसको नक्कली ‘लेटरप्याड’ प्रयोग गरी आफू पदमै रहेको दाबी गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको समितिको जिकिर छ । कांग्रेसभित्र निर्वाचनको समयमा अन्तर्घात गर्ने र पार्टी अनुशासन नमानी अराजक गतिविधि गर्नेहरूमाथि छानविन गर्न अनुशासन समितिले सक्रियता बढाएको छ ।

असंवैधानिक कार्यसमितिले स्पष्टीकरण सोध्नु नै हास्यास्पद : नेता खड्का
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको अनुशासन समितिले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने बताउनुभएको छ । खड्काले पार्टीको अनुशासन समितिले आफूलाई सोधेको स्पष्टीकरणलाई हास्यास्पद रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । विशेष महाधिवेशन अवैधानिक हो भनेर आफूले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले सर्वोच्च अदालत गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अवैधानिक विशेष महाधिवेशनबाट बनेका सभापति लगायतका कार्यसमितिको निर्णयबाट बाँडिएको टिकट लिएर फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जानु राजनीतिक रूपमा अनैतिक हुन्छ भनेर आफू चुनाव लड्नसमेत नगएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले मैले अवैधानिक भनेर जुन जुन समितिका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको छु, कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले । मैले अवैधानिक भनेर मुद्दा हालेको समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको के अर्थ ? जसलाई मैले मानेकै छैन । मुद्दा हालेको छु, मुद्दा विचाराधीन छ । मलाई स्पष्टीकरण सोधिनु भनेको अर्थहीन कुरा हो, हास्यास्पद कुरा हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैले पर्खनुपर्छ, त्यो निर्णय आएपछि त्यो निर्णयअनुसार हिँड्नुपर्छ ।’

कांग्रेस सभापति गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता खारेज भएको घोषणा गर्दै सबैलाई वडा-वडामा पुगेर सदस्यता अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएपछि खड्का विपक्षमा उभिनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । उक्त रिटको पेसी आज (बिहीबार) लाई तोकिएको छ ।

ADVERTISEMENT

निर्वाचनमा अनुशासन उल्लंघन गर्नेविरुद्ध उजुरी दिने समय थप
नेपाली कांग्रेसले गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा अनुशासन उल्लंघन गर्ने पार्टी सदस्यहरूविरुद्ध उजुरी दिने समय थप गरेको छ । यसअघि १८ चैतमा बसेको अनुशासन समितिको बैठकले चैत मसान्तभित्र उजुरी पठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बुधबार फेरि अनुशासन समितिको बैठक बसेको हो । बैठकले उक्त अवधि थप गरेर वैशाख मसान्तसम्म उजुरी पठाउन सकिने निर्णय गरेको छ । वैशाख मसान्तपछि प्राप्त हुन आएका उजुरीउपर कुनै कारबाही नहुने अनुशासन समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का सन्दर्भमा पार्टीका सदस्यहरूले अनुशासन उल्लंघन गरेका भए सो को उजुरी २०८२ चैत्र मसान्तभित्र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाउन निर्देशन गरिएकोमा सो को समयावधि २०८३ वैशाख मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गर्दछ । तत्पश्चात् प्राप्त हुन आएका उजुरीउपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।’

अध्ययन समितिले बुझायो ५२ पृष्ठको प्रतिवेदन
नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको समितिले भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको घटना छानविनका लागि सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कांग्रेसले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बुधबार प्रतिवेदन पार्टीलाई हस्तान्तरण गरेको हो । प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै संयोजक खनालले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदनमा समष्टिगत रूपमा ‘जेन–जी’ आन्दोलनबारे भदौ २३ धेरै उल्लेख गरियो । २४ का घटनालाई नजरअन्दाज गरियो । योसहित हामीले धेरै कुरा खुलाएर प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । कार्की आयोगले समय अभाव भनेको छ । पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । पन्छिन मिल्ने अवस्था थिएन । २४ गतेको घटनाको डिटेल्स निकालेर हामीले पेस गरेका छौँ । अब यस प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर कांग्रेसले आवश्यक निर्णय लिनेमा आशावादी छौँ ।’

उहाँका अनुसार आयोगसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट २०५२, २०६२, २०६४ र २०८२ सालमा भएका चार वटा फैसलाले यस्ता प्रतिवेदन बाध्यकारी नभई कार्यकारी आदेशका रूपमा रहने व्याख्या गरिसकेको छ । ‘आयोगको प्रतिवेदनले स्वतः मुद्दा चलाउन सक्दैन भन्ने विषय सर्वोच्चबाट स्थापित भइसकेको छ’, खनालले भन्नुभयो ।

समितिले ती नजीरहरूलाई आधार बनाएर विस्तृत अध्ययनसहित प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा कांग्रेसले यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने, सांसदहरूले संसदमा के विषय उठाउनेलगायतका सुझावहरू पनि समावेश गरिएको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा विभिन्न १० वटा एजेण्डामाथि छलफल भएको छ । प्रस्तुत एजेण्डाहरूमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रवृत्ति, विधिको शासन र राज्य सञ्चालनका सम्बन्धमा पछिल्ला दिनमा देखिएका घटना र प्रकृति रहेका छन् । यस्तै, सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानविन, केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन, निर्वाचन ब्युरो गठन र सञ्चालनको कार्यविधि र सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि पनि एजेण्डा बनाइएको छ । बैठकमा अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद गर्ने समिति गठन, पार्टीभित्र मर्यादाक्रम निर्धारण समिति गठन र सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरू मनोनयनबारे पनि छलफल भएको छ ।

मन्त्री बन्न नपाएपछि कांग्रेस सांसदले दिए राजीनामा
गण्डकी प्रदेशका सांसद दोर्णकुमार कुँवरले मन्त्री बन्न नपाएपछि पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । बागलुङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दोर्णकुमार कुँवरले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । बुधबार कुँवरले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसमक्ष राजीनामा बुझाउनुभएको हो । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कुँवरले राजीनामा दिएको जनाइएको छ । उहाँ कांग्रेसमा सभापति गगन थापा पक्षधर नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ । सधैँ गगनको साथ रहँदै आउनुभएको उहाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा सरकारमा जाने चाहना राख्नुभएको थियो । तर, कांग्रेसका बागलुङ सभापति जित शेरचन छनोट पर्नुभयो । शेरचनलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । कुँवरले सभामुख धिताललाई लेखेको राजीनामा पत्रमा कारण खुलाउनुभएको छैन ।