मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेनको अर्थपूर्ण संवाद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच सघन छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिंहदरबारमा बिहीबार प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच छलफल भएको हो । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक र नीतिगत जटिलतालाई एउटै टेबुलमा ल्याएर समाधानको प्रयास गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार बैठकको सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री शाहले औपचारिक प्रोटोकलभन्दा विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई प्राथमिकता दिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना प्रदेशका समस्या र भोगाइहरू राख्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले केवल नोट मात्र नगरी तत्कालै जिज्ञासा राख्ने गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सक्रियताका कारण छलफल निकै जीवन्त बनेको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका छन् । दुवै पक्षबीच भएको तत्कालको प्रतिउत्तरले बैठकलाई नतिजामुखी बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन कायम गर्ने विषयमा साझा समझदारी निर्माण गर्न यो बैठक आयोजना गरिएको हो । बैठकमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले हुलाकी सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग र सिँचाइ आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । कोसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भने बैठकमा उपस्थित थिएनन् । सिंहदरबारमा भएको सघन संवादले संघीयता कार्यान्वयनको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि केन्द्र र प्रदेशबीच कायमै रहेका नीतिगत र व्यावहारिक खाडलहरूलाई उजागर गरेको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन र वित्तीय हस्तान्तरण जस्ता आधारभूत संवैधानिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले देखाएको प्रतिबद्धता र साझा संयन्त्र निर्माणको योजनाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । साढे दुई घण्टाभन्दा बढी चलेको यो संवादले आगामी दिनमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वको भावनालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार पारेको विश्वास गरिएको छ ।

बजेट विनियोजनमा विभेद नगर्ने प्रतिबद्धता
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशबीच नीतिगत र व्यावहारिक उल्झनहरूलाई तत्कालै समाधान गर्ने उपायहरू सुझाउनुभएको थियो । उहाँले नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन संघ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नो नेतृत्वको सरकार संघीयतालाई बलियो बनाउन सदैव तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले बजेट विनियोजनमा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्ने र स्रोत–साधनको समुचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । साथै, उहाँले प्रदेश सरकारहरूलाई संघको मुख मात्र नताकी आफ्नो क्षेत्रबाट तत्काल गर्न सकिने सुधारका कार्यहरू ढिला नगरी अघि बढाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

ADVERTISEMENT

संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरूबारे गम्भीर चासो
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरूबारे गम्भीर चासो राख्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा र वित्तीय हस्तान्तरणका समस्याहरूलाई जोडदार रूपमा उठाउनुभयो । संघीय सरकारबाट पठाइने कतिपय निर्देशनात्मक परिपत्रहरूले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको र कार्यसम्पादनमा असर पारेको उहाँको गुनासो थियो । यस्तै, कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानले अधिकार तोके पनि संघीय सरकारका कतिपय निर्देशनहरू संविधानसम्मत नभएतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

गाँजा खेती र आर्थिक निकासको प्रस्ताव
छलफलमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले एक विशेष र फरक प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । उहाँले औषधीय प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सिंहदरबार वैद्यखानामा समेत गाँजाको प्रयोग हुने उल्लेख गर्दै उहाँले मकवानपुरलगायत केही जिल्लालाई पकेट क्षेत्र मानेर नियमन र अनुगमनसहित गाँजा खेतीको बाटो खोलिदिन आग्रह गर्नुभयो । यसले प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्ने उहाँको तर्क थियो । यसका साथै, उहाँले प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट अभावका कारण देखिएका समस्या र घट्दै गएको अनुदानका विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।