परराष्ट्र नीतिमा सरकारको कोर्स करेक्सन

हालै मरिससमा भएको हिन्द प्रशान्तीय सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सहभागी भएका थिए । उनले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको विषयलाई अंकित गर्दै सहकार्य, सहभागिता, सहअस्तित्वको सम्मानद्वारा नै राष्ट्रहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम रहनेमा जोड दिएका थिए । हुन त योभन्दा अगाडि पनि यस्ता थुप्रै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय समिटहरूमा नेपालले उपस्थिति जनाएको छ । सहकार्य, सहअस्तित्व, परस्पर विदेश नीति तथा समसामिप्ताको सिद्धान्त हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल सार नै हो । तर, नेपालमा भएको ‘जेन-जी’ विद्रोहपश्चात् नेपाली राजनीतिमा थुप्रै घटनाहरूका उतारचढावहरू प्रकट भयो । यसैको जगमा आमनिर्वाचन पश्चात् नयाँ प्रकारको शक्तिले सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गर्‍यो । जससँग सरकार सञ्चालनको अनुभव भने बिल्कुलै थिएन । निर्वाचित हुने माननीय सांसद वा मन्त्रीहरू अपवादबाहेक टेक्नोक्र्याट छन् । विभिन्न युनिभर्सिटीबाट डिग्री हासिल गरेका अथवा पेसामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिक वृत्तको आदर्श बोकेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहकार्यसँगै जनताबाट निर्वाचित हुनपुगे ।

सहकार्य, सहअस्तित्व, परस्पर विदेश नीति तथा समसामिप्ताको सिद्धान्त हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल सार हो । तर, नेपालमा भएको ‘जेन-जी’ विद्रोहपश्चात् नेपाली राजनीतिमा थुप्रै घटनाहरूका उतारचढाव प्रकट भएको देखिन्छ ।

उनीहरू न राजनीतिक दर्शनबाट दीक्षित थिए न राजनीतिक अनुभव थियो तर अवस्था परिवर्तनको मूल एजेण्डा बोकेर आएका कैयौँ उम्मेदवारहरू संसद्, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको पदसम्म सम्हाल्न पुगे । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बिल्कुलै अनपेक्षित परिणाम थियो । तर, बालुवाटारका वा सिंहदरबारका चारकुनाहरू त्यति सहज छैनन् । संविधान, नीति विधि, ऐन कानुन, परम्परा र ऐतिहासिक कथ्यमा आधारित छ हाम्रो राज्य व्यवस्था । मरिससको हिन्द प्रशान्तीय सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्रीको कुनै नौलो अभ्यास नभई तिनै सिंहदरबार र बालुवाटारका चारकुना भित्रको संयन्त्रको एक अंश प्रयोग भएको भन्दा अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यसैको प्रतिक्रियास्वरूप ८३ साल वैशाख १ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने भन्ने कुराको निर्णय आफैँमा परराष्ट्रमन्त्रीको प्रति जवाफको कडी थियो । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनले आयोजना गरेको सांघाई कोप्रेसनमा सहभागिता हुँदाबखत चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा सदस्य हुनुले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाएको थियो । कतिपयको तर्कमा पुराना राजनीतिक दल र केपी ओलीको पतनको राजनीति यहीँबाट प्रारम्भ भएको भन्ने भाष्य प्रयोग भएको पाइन्छ । फिलहाल भने वर्तमान सरकारले बडो सतर्कका साथ असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ ।

सरकारले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा समावेश नभई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रूपमा विश्वमा स्थापित गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले विगतमा राजनीतिकर्मीहरूले बिगारेको विदेश नीति माथि कोर्स करेक्सन भएको हो कि भनेर सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । झण्डै एक दशकभन्दा अघिबाटै अमेरिकाले अगाडि बढाइरहेको स्टेट पार्टनरसिप परियोजना फिलहाल भने वर्तमान सरकारको अभिप्राय वा रुचि नभएको देखिएको छ । तर, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको मुद्दा अब के हुन्छ पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । सरकारले अघि बढाएको स्पष्ट विदेश नीति असंलग्न वा तटस्थता यसले के संकेत गर्दछ भने नेपाल सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा प्रयोग हुनेछैन । यो नेपालले अपनाएको परराष्ट्र नीति अनुकूल छ त्यसैले पनि वर्तमान सरकारले अवलम्बन गरेको असंलग्न प्रराष्ट्र नीतिलाई सराहना गर्नु बिल्कुलै अवाञ्चित हुने छैन ।

विगतमा जे जे गल्तीहरू भए ती कमी कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिनु नै पर्दछ । वैदेशिक सम्बन्ध कायम भएकै कारण वा नभएकै कारण हामी इजरायल, युक्रेन, भेनेजुएलाका पक्षमा किन अभिमत जाहेर गर्‍यौँ अथवा सत्ता अनुकूलताका आधारमा परराष्ट्र नीतिविपरीत किन गलत कदम सुचारु गर्‍यो यी विगतका गल्ती वा त्रुटिहरूबाट हामीले शिक्षा लिन अति आवश्यक छ । सम्भवत वर्तमान सरकारले विगतबाट शिक्षा लिएको महसुस त भइरहेको छ तर कति दिगोपना रहनसक्छ भन्ने भन्नसक्ने अवस्था छैन ।

तटस्थता, मध्यस्थता र असंलग्नता कायम राख्दै राष्ट्रहित अनुकूल परस्पर वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्नु नै परराष्ट्र नीतिको मूल आधार हो । हाम्रा राज्यका हरेक संयन्त्रहरू यसतर्फ आकर्षित हुनसक्नु नै वैदेशिक सम्बन्ध र मित्रराष्ट्रहरू सँगको हाम्रो सम्बन्धमा दिगोपना स्थापित हुनु हो ।

विश्वमै चलिरहेका प्रोक्सीवारका प्रभावहरू एसिया हुँदै दक्षिण एसियाभित्र केन्द्रित भइरहेका छन् । मध्यपूर्वको संकट समाधानका लागि पाकिस्तानले खेलेको मध्यस्थताको भूमिका फिलहालका लागि निष्क्रिय ठहरिएको छ । हिन्दुस्तान र पाकिस्तान बीचका मनोटक्रावहरू जीवितै छन् । कि मोनोटोक्राबहरू विस्फोट भयो भने दक्षिण एसियाली राजनीतिमा ठूलै प्रभाव पर्ने देखिन्छ । चीनको आर्थिक बढोत्तरी र वस्तु उत्पादनको साम्राज्यमाथि पश्चिमेली शक्तिहरूको द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया यथावत नै छ । यावत कुराहरूले के प्रमाणित गर्दछ भने ग्लोबल टेन्डेन्सीको रूपमा विकसित भएको ग्लोबल अर्डरको वेभ तीव्रतर रूपमा एसिया सेन्ट्रिक हुँदै छ । यसमा नेपाल जस्ता अल्पविकसित वा विकासशील मुलुकहरू परराष्ट्र नीति र विदेश नीतिमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

सरकार भनेको केवल अंकगणितको मानक मात्र होइन यो त राज्य व्यवस्थाको एउटा बिम्बात्मक स्वरूप पनि हो । सिंहदरबार र बालुवाटारका चारकुनाभित्र दृश्य अदृश्य शक्तिहरू जालझेल बुनिरहेका हुन्छन् । कूटनीतिक नियोगले सरकारलाई उचित सरसल्लाह दिन्छन् भन्ने पनि छैन । सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूको विभिन्न प्रलोभनले वस्तुगत र नीतिगत रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । मिसनको रूपमा काम गरिरहेका संस्थाहरू पहिलाउन गाह्रो पर्दछ । स्वार्थ र आर्थिक प्रलोभनका लागि राजनीति गरिरहेका राजनीतिकर्मीहरूबाट पनि चनाखो भई सचेत हुनुपर्दछ । यसले राज्यलाई मात्र सुरक्षित बनाउँदैन यसले स्वयं सरकारलाई पनि जवाफदेही, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउँदछ ।

पछिल्लो समय देखापरेका कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग सम्बन्धित अल्गोरिदम र डार्क पिआर जस्ता संयन्त्रहरूको रचनात्मक प्रयोग हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्दछ भने कन्सपिरेन्सी सिद्धान्तमा आधारित अल्गोरिदमको नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्न सकियो भने प्रविधि नियन्त्रित असत्य सामग्रीको प्रयोगमा न्यूनीकरण हुन सक्दछ । यो आफैँमा एउटा सुशासनको आधार स्तम्भ निर्माण हुन सक्दछ । त्यसतर्फ पनि सरकार तदारुकताका साथ अघि बढ्न जरुरी छ । सूचना सुरक्षा र गोपनीयता आन्तरिक रूपमा मात्रै प्रभावकारी नभई अन्तर्राष्ट्रिय विदेश मामिलामा समेत सूचना सुरक्षा र गोपनीयताका संयन्त्रहरू प्रभावकारी बन्नुपर्दछ । यसले देशलाई बलियो बनाउँदछ ।
अन्त्यमा विगतमा राजनीतिक दलहरूले बिराएको परराष्ट्र नीति विपरीतको बाटो वर्तमान सरकारले सोही ट्र्याकमा ल्याउन सफल भएको छ । तटस्थता, मध्यस्थता र असंलग्नता कायम राख्दै राष्ट्रहित अनुकूल परस्पर वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्नु नै परराष्ट्र नीतिको मूल आधार हो । हाम्रा राज्यका हरेक संयन्त्रहरू यसतर्फ आकर्षित हुनसक्नु नै वैदेशिक सम्बन्ध र मित्रराष्ट्रहरू सँगको हाम्रो सम्बन्धमा दिगोपना स्थापित हुनु हो ।