काठमाडौं । इन्धनको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी आलोचना बढ्दै गएपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनबारे विस्तृत स्पष्टीकरण दिएको छ । निगमले कच्चा तेल (क्रुड आयल)को मूल्य घट्दैमा सोही अनुपातमा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य नघट्ने स्पष्ट पार्दै उपभोक्तालाई वास्तविक तथ्य बुझ्न आग्रह गरेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार नेपालमा आफ्नै रिफाइनरी उद्योग नभएकाले कच्चा तेल आयात नगरी सोझै प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘क्रुड आयलभन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ, त्यसैले मूल्य तुलना गर्दा कच्चा तेल होइन, प्रशोधित पेट्रोल र डिजेलकै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य हेर्नुपर्छ’, उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालले मुख्य रूपमा इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)मार्फत इन्धन आयात गर्दै आएको छ । ठाकुरका अनुसार भारतले पठाउने मूल्य प्रशोधित पेट्रोल र डिजेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आधारित १५ दिनको औसत मूल्यका आधारमा तय हुन्छ, जसअनुसार नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गरिन्छ ।
प्रशोधित इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा असामान्य वृद्धि
निगमले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १६ अप्रिल २०२६ मा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९९.६ अमेरिकी डलर हुँदा पेट्रोल १३९.३ डलर र डिजेल २२८.१ डलर पुगेको थियो । त्यस्तै २ अप्रिलमा कच्चा तेल ११८.३ डलर हुँदा पेट्रोल २६२.० डलर र डिजेल ३३४.४ डलरसम्म पुगेको देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा कच्चा तेल र प्रशोधित इन्धनबीच १०-२० डलरको अन्तर हुने भए पनि हालको जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण यो अन्तर १४४ देखि २१६ डलरसम्म पुगेको निगमले जनाएको छ । यसले गर्दा कच्चा तेल स्थिर देखिए पनि प्रशोधित इन्धन महँगो हुँदा नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकमा मूल्यवृद्धिको दबाब बढेको छ । पछिल्लो एक महिनामा नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । यसबीचमा निगमले डिजेलको मूल्य ६६ र पेट्रोलको मूल्य ४० प्रतिशतले बढाएको हो । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकासिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा परेको हो ।
खुद्रा मूल्यमा विभिन्न लागतको प्रभाव
निगमका अनुसार इन्धनको अन्तिम खुद्रा मूल्य केवल खरिद मूल्यमा आधारित हुँदैन । भन्सार शुल्क, सरकारी कर, ढुवानी खर्च, बीमा, भण्डारण तथा बिक्रेताको सेवा शुल्कजस्ता विभिन्न पक्षहरूले मूल्य निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यही कारणले फरक–फरक देशमा इन्धनको मूल्य पनि फरक हुने गरेको निगमले जनाएको छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत मूल्य समायोजन गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्वाभाविक उतारचढाव र आन्तरिक लागतका कारण बाह्य विश्लेषण र वास्तविक मूल्यबीच अन्तर देखिनु स्वाभाविक भएको दाबी गरेको छ ।
कर सहुलियत भए पनि मूल्यवृद्धि रोकिएन
निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि र इण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद दरमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण मूल्य समायोजन अपरिहार्य बनेको हो । उहाँले सरकारले केही करमा सहुलियत दिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उकालो मूल्यले त्यसको प्रभाव कम गरेको बताउनुभयो । ‘सरकारले करमा लचकता नदेखाएको भए इन्धनको मूल्य अहिलेको भन्दा अझ धेरै महँगो हुने थियो’, भट्टले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार हाल निगमको लागत मूल्य नै बिक्री मूल्यभन्दा बढी रहेको छ र निगम ठूलो सञ्चित नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन र दीर्घकालीन रणनीति
निगमले इन्धनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वित्तीय सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । साथै प्रशासनिक खर्च कटौती, डिपो व्यवस्थापनमा सुधार, ढुवानी प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारी सञ्चालन र भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा उपभोक्ताले पनि त्यसको लाभ पाउने सुनिश्चित गरिने निगमले जनाएको छ । निगमले उपभोक्तालाई कच्चा तेलको मूल्य मात्र हेरेर निष्कर्षमा नपुग्न र प्रशोधित इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाई आधार मानेर वास्तविकता बुझ्न आग्रह गरेको छ ।





बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
नाती मेरो साथी
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि