काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारको सयबुँदे कार्यसूचीमै एमआरपी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएपछि विभागले कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको हो । तर, एमआरपी कार्यान्वयनप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले एमआरपीको उद्देश्य उपभोक्तालाई मूल्यबारे जानकारी दिनु सकारात्मक भए पनि हालको अवस्थामा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले सानो परिमाणमा विभिन्न देशबाट एउटै कन्टेनरमा फरक-फरक वस्तु आयात हुने अवस्थाका कारण भन्सार बिन्दुमै लेबलिङ र एमआरपी निर्धारण गर्न जटिलता सिर्जना गर्ने उहाँको जिकिर छ ।
भन्सारमै कन्टेनर खोलेर सबै वस्तुमा एमआरपी टाँस्ने काम ठूलो पूर्वाधार र लागतसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवस्था हालको संरचनाले धान्न नसक्ने पनि अग्रवालले बताउनुभएको छ । नेपालमा एमआरपी निर्धारण लागतमा आधारित नाफासँग जोडिने भए पनि भन्सार मूल्यांकन, दरबन्दी र हार्मोनी कोड प्रणालीमै स्पष्टता नहुँदा एमआरपी विश्वसनीय नहुने उहाँको भनाइ छ ।
अग्रवालले देशभर मालवस्तु वितरणको ट्र्याकिङसमेत स्पष्ट नभएको, आवश्यक पूर्वाधार अभाव रहेको र त्यस्तो अवस्थामा एकैपटक आयातित वस्तुमा एमआरपी लागू गर्न नसकिने बताउनुभयो । तर, विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले भने पछिल्ला दिनमा अनुगमन टोली विस्तार गरी एमआरपी कार्यान्वयन प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार हाल उद्योग, ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा धेरै पसल केन्द्रित स्थानमा विशेष अनुगमन सञ्चालन भइरहेको छ । विभागले भाटभटेनीलगायत मार्ट, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, फार्मेसी, खाद्यान, कपडालगायत सबैमा एमआरपी लागू गर्न निर्देशन दिइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
श्रीमान् हत्या आरोपमा श्रीमतीसहित छोरा
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…