रविलाई सांसदबाट निलम्बन गर्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद संकटमा पर्ने देखिएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेलाई सांसद पदबाट स्वतः निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट निवेदन पेस भएको छ । यसैबीच, उहाँविरुद्धको अभियोगपत्र नै संशोधन गरी मुद्दा हलुका बनाउने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको अर्को रिटमाथि आगामी बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।

मंगलबार कानुनका विद्यार्थी तथा अधिवक्ता आयुष बडालले संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र रवि लामिछाने स्वयंलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त रिट अदालतमा पेस भए पनि दर्ता भने भइसकेको छैन । हाल सो रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको र प्रशासनले माथिल्लो तहमा जानकारी गराउनुपर्ने भन्दै ‘होल्ड’ मा राखेको अदालत स्रोतले जनाएको छ । तीन दिनअघि पेस भएको रिट दर्ता नहुने भए दरपीठ (दर्ता नहुने भनी लेखिएको आदेश) दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालसम्म दरपीठ पनि भएको छैन ।

रिट निवेदकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ लाई निलम्बनको मुख्य आधार बनाउनुभएको छ । उक्त दफामा कुनै राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निज स्वतः निलम्बन हुने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई कानुनी परिणाम नटुंगिँदासम्म सार्वजनिक पदमा निरन्तरता दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद् सचिवालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ । ‘स्वच्छ छवि भएको संसद् र संवैधानिक नैतिकताको अवधारणालाई जोगाउन यो रिट दायर गरिएको हो’, निवेदक बडालले भन्नुभएको छ, ‘लामिछाने पदमा रहँदा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र साक्षी वा प्रमाणहरू प्रभावित हुनसक्ने उच्च जोखिम रहन्छ ।’ यसअघि निवेदकले संसद् सचिवालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी लामिछानेको निलम्बनको अवस्थाबारे जानकारी माग्नुभएको थियो । सचिवालयबाट स्पष्ट जवाफ नपाएपछि उहाँलाई सांसदको हैसियतमा कुनै पनि कार्य गर्न नदिन परमादेशको माग गर्दै उहाँ सर्वोच्च पुग्नुभएको हो ।

विवादको चुरो : महान्यायाधिवक्ताको त्यो निर्णय
लामिछानेविरुद्धको वर्तमान कानुनी जटिलताको जरो अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गरेको एउटा विवादास्पद निर्णयसँग जोडिएको छ । चितवन, काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतमा लामिछानेसमेत विरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा दायर भई विचाराधीन थिए । संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दायर भएका ती मुद्दामा, २०८२ पुस ३० गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को प्रयोग गर्दै अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभयो । उक्त निर्णयमार्फत लामिछाने र जिबी राई लगायतका प्रतिवादीमाथि लागेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध’ सम्बन्धी कसुर हटाएर ‘सहकारी ठगी’ मात्र कायम राख्ने स्वीकृति दिइएको थियो ।

तर, सोही संहिताको दफा ११६ मा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिन नपाइने कडा व्यवस्था छ । दफा ३६ (अभियोग संशोधन) को दुराशययुक्त प्रयोग गरी दफा ११६ ले बर्जित गरेको काम (मुद्दा फिर्ता) अप्रत्यक्ष रूपमा गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आयुष बडाल र युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले उठाएका प्रश्न
सोही रिटमाथि गत चैत १५ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यस विवादमा ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ समावेश रहेको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । लामो समय पेसीमा नचढेको उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आगामी बिहीबार (तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास) का लागि पेसी तोकेको छ । संयुक्त इजलासले आफ्नो आदेशमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको अधिकार निरपेक्ष हो वा वस्तुनिष्ठ आधार चाहिने सापेक्ष हो ? दफा ३६ बमोजिम ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएकोमा, प्रतिवादीले दिएको निवेदनकै भरमा बिना नयाँ प्रमाण अभियोग कसरी संशोधन भयो ? विशेष ऐन (सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन) अनुसारको पूरै दाबी संशोधन गरी कायम नरहने बनाउँदा त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने कार्य अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको उल्लंघन गर्छ कि गर्दैन ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूको निरूपण अब पूर्ण इजलासले गर्नेछ ।

कानुनतः फौजदारी मुद्दा दर्ता हुनासाथ लाभको पदमा बहाल रहन नपाइने व्यवस्था छ । लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले त उम्मेदवारी दर्तामै बाधा पुर्‍याउने प्रकृतिको हो । तर, माघ ६ गते मनोनयन दर्ता हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै महान्यायाधिवक्ताले अभियोग संशोधनको निर्णय गरिदिएका कारण उहाँले चुनाव लड्न पाउनुभएको थियो ।

यद्यपि, महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम हुँदैन, त्यसलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतले स्वीकृत गर्नुपर्छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत माघ १८ गते नै लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरिसकेको छ भने जिल्ला अदालत कास्कीले पनि फागुन ४ गते उक्त मुद्दामा तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला अदालतहरूले अभियोग संशोधनलाई पूर्णता नदिएको र सोही विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा, संसद् सचिवालय भने अदालतको अन्तिम पत्र वा आदेशको पर्खाइमा छ । भर्खरै निर्वाचित भएका सांसदको हकमा मुद्दा हेर्ने अड्डाले कसुर उल्लेख गरेर पत्र पठाएमा मात्रै निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढ्ने संसदीय अभ्यास छ । बिहीबार बस्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले महान्यायाधिवक्ताको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयलाई खारेज गरेमा लामिछानेमाथि स्वतः सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा ब्युँझिनेछ, जसले हाल सर्वोच्चमा पेस भएको निलम्बनको रिटलाई थप बलियो बनाउनेछ र उहाँको सांसद पद धरापमा पर्ने देखिन्छ ।