फरक-फरक निर्देशनले विद्यालयमा अलमल

काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने समय, भर्ना अभियान र साप्ताहिक बिदाबारे संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच देखिएको मतभेदले देशभरका विद्यालयमा अन्योल सिर्जना भएको छ । संघीय सरकारका विभिन्न निर्णय र निर्देशनले अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकदेखि विद्यालय सञ्चालकसम्म अन्योलमा परेका हुन् । संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने, १५-२१ गतेसम्म भर्ना अभियान चलाउने र वैशाख २१ गतेदेखि मात्र पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था पनि लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । तर, यो निर्णय कार्यान्वयनमा भने देशभर एकरूपता देखिएको छैन ।

संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा भए पनि संघीय सरकारको नीतिगत निर्देशनसँग तालमेल नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल बढेको हो । एकातिर स्थानीय आवश्यकता र व्यावहारिकता देखाउँदै स्थानीय तहले आफ्नै निर्णय गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर संघीय सरकार आफ्नो निर्णय लागू गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

धेरै स्थानीय तहले संघीय सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै अनुकूल निर्णय गरेका छन् । कतिपयले वैशाख २ गतेदेखि नै भर्ना अभियान सुरु गरेका छन् भने केहीले ७ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । देशका विभिन्न पालिकाहरूले पूर्वनिर्धारित शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । केही स्थानमा आइतबार पनि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । संघीय सरकारको निर्देशनविपरीत विद्यालय खोल्न नसकेको केही स्थानीय तह र सरोकारवाला संघ/संस्थाले विद्यालय छिट्टै खोल्न माग गरिरहेका छन् । ढिलो गरी सत्र सुरु गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुने र पाठ्यक्रम पूरा गर्न समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसैगरी, संस्थागत विद्यालयले लिने विभिन्न शुल्कबारे पनि अन्योल उत्पन्न भएको छ । सरकारले बर्सेनि विद्यार्थी भर्नाका नाममा शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि कतिपय विद्यालयले विभिन्न नाममा शुल्क लिइरहेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । आफूहरूले लिने शुल्क कानुनअनुसार नै भएको निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाको दाबी छ । उनीहरूले शिक्षक, कर्मचारी, पूर्वाधार र सञ्चालन खर्च धान्न शुल्क अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

तर, अभिभावकहरू भने चर्को शुल्क, अनिवार्य रूपमा विद्यालयबाटै किताब-कापी र पोसाक किन्नुपर्ने व्यवस्था जस्ता विषयमा असन्तुष्ट छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि सोहीअनुसार विद्यालयलाई शैक्षिक योजना, वार्षिक कार्यतालिका र शिक्षक क्षमता विकासका कार्यक्रम तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र शैक्षिक योजना तयारीका कारण यस वर्ष शैक्षिक सत्र ढिलो गरिएको हो । तर, शिक्षकहरू भने ढिलाइ र दुईदिने बिदाले २२० दिनको न्यूनतम कक्षा सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताउँछन् । केन्द्र र स्थानीय तहको फरक–फरक निर्णयका कारण अभिभावकहरू सबैभन्दा बढी अन्योलमा छन् । उनीहरूलाई कहिले भर्ना गर्ने, कहिलेबाट कक्षा सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुँदा समस्या भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।

केही स्थानीय तहमा धमाधम विद्यार्थी भर्ना र पढाइ
सरकारले वैशाख १५ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान सुरु गर्न दिएको निर्देशनविपरीत दर्जनौँ स्थानीय तहले भर्नासँगै पठनपाठन पनि सुरु गरेका छन् । विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापन कार्यमा अवरोध सृजना भएको भन्दै केही स्थानीय तहले यस वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान थालेका हुन् । दर्जनौँ स्थानीय तहले संघीय सरकारको निर्णयविपरीत भर्ना अभियान र पठनपाठन नै थालेका छन् । शिशु कक्षादेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार आफूहरूकै रहेको स्थानीय तहहरूको दाबी छ । संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था र विद्यार्थीको हकहित तथा शैक्षिक उन्नयनमा अवरोध नहोस् भनेर पूर्वनिधारित शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार नै भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन सुरु गरिएको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ । विगतका वर्षहरूमा वैशाख २ गतेबाट नयाँ भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन हुने गरेकोमा यसपटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र विद्यालयको शैक्षिक कार्ययोजना निर्माणका लागि दुई साता ढिलो गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन साता ढिलो गरी पठनपाठन सुरु हुँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको क्रेडिट आवर पूरा गर्न कठिनाइ हुने र कोर्स पूरा गर्न समस्या हुने शिक्षकहरू बताउँछन् ।

संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने र २१ गतेदेखि पठनपाठन थाल्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, सरकारले सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सरकारको निर्णयपछि परिवर्तित शैक्षिक सत्र एवं सार्वजनिक बिदाअनुसार विद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिसकेको छ । केन्द्रले विद्यालयलाई नयाँ शैक्षिक सत्रअनुसार वार्षिक कार्ययोजना, कार्यतालिका, विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्न, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकासका कार्य गर्न र विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि सुधारसम्बन्धी योजना निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

शुल्कमा अझै मनपरी, निजी विद्यालय सञ्चालक भन्छन्- भ्रम सिर्जना गरियो
सरकारको निर्देशनविपरीत संस्थागत विद्यालयहरूले विभिन्न नाममा शुल्क लिइरहेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । सरकारको निर्देशनविपरीत उनीहरूले विभिन्न नाममा भर्ना शुल्क उठाइरहेको अभिभावक बताउँछन् । यसैगरी, वैशाख महिनाको शुल्क पनि लिइएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले निर्णय निजी विद्यालयले कार्यान्वयन नगरेको काठमाडौंको मध्य बानेश्वरका एक अभिभावकले बताउनुभयो । ‘सरकारी निर्णय समाचारमा मात्रै आयो, विद्यालयमा लागू भएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘निजी स्कुलले पहिलेझैँ विभिन्न नाममा शुल्क लिइरहेकै छन् । सरकारले यस्तो भनेको छ नि भन्दा थाहा छैन भन्छन् ।’ यस्तै गुनासो अन्य अभिभावकको पनि छ ।

तर, शुल्कसम्बन्धी विषयलाई लिएर निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले विरोध गरेका छन् । निजी विद्यालयहरूले लिने गरेको शुल्कसम्बन्धी विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यमले अतिरञ्जित तथा निराधार सामग्रीहरू सार्वजनिक भएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयहरूलाई नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले अभिभावक तथा विद्यार्थीमा भ्रम सिर्जना गरेको जनाएका हुन् । ‘निजी विद्यालयले एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर भर्ना शुल्क, १२ महिनाको मासिक पढाइ शुल्क, मासिक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर दुई महिनाको वार्षिक शुल्कसँगै प्रचलित कानुनले तोकेका अन्य शुल्कका साथै अतिरिक्त सेवाबापतको शुल्क अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ’, एपेनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहाल, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निजी विद्यालयमा कुनै दान दातव्य, सरकारी लगानी वा अनुदान प्राप्त नहुने र शिक्षक, कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार आदिको दायित्वहरू निरन्तर सिर्जना हुने र दायित्व भुक्तानका लागि उपभोक्तासँग शुल्क लिनुपर्ने व्यावहारिक परिस्थिति रहेको पनि उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

भर्ना र पठनपाठन थाल्न स्थानीय तहलाई नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको अपिल
नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले आफूअनुकूल विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरेका छन् । नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख (मेयर/अध्यक्ष)लाई सम्बोधन गरिएको सर्कुलरमा संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले त्यसैअनुसार शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउन सुझाव दिइएको हो । विद्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने भए पनि, ती मापदण्डभन्दा उच्च गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले गर्ने कुनै पनि असल कार्यलाई कुनै कानुनी अवरोध नहुनेतर्फ विश्वस्त रहन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । ‘विद्यालय शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार निर्माण भएका स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सबै गाउँ/नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ’, सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘विद्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने भए पनि, ती मापदण्डभन्दा उच्च गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले गर्ने कुनै पनि असल कार्यलाई कुनै कानुनी अवरोध नहुनेतर्फ विश्वस्त रहन सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’

विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त बोझ हुने पाठ्यपुस्तक नबोकाउन सरकारको निर्देशन
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त बोझ हुने पाठ्यपुस्तक नबोकाउन निर्देशन दिएको छ । सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रले सरकारद्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्न र विद्यालय परिसरभित्रै पोसाक तथा स्टेसनरी बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको हो । केन्द्रले जारी गरेको परिपत्रमा केही निजी प्रकाशकहरूले कानुनको उल्लंघन गर्दै बढी मूल्य तोकेको, न्यून गुणस्तरको कागज प्रयोग गरेको र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत नै नलिई पाठ्यपुस्तक बिक्री गरिरहेको गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख छ । नेपाल सरकारको नीति र कानुनविपरीत कार्य गरी बालबालिका र अभिभावकलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नदिन केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय विद्यालयहरूले आफैँले वा विद्यालयभित्रैबाट पोसाक, पाठ्यपुस्तक र स्टेसनरी सामग्री बिक्री–वितरण गर्ने गरेको पाइएको भन्दै केन्द्रले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न भनेको छ । केन्द्रले स्थानीय तहहरूसँग समेत समन्वय गरी विद्यालयहरूमा आकस्मिक अनुगमन गर्न र नियम उल्लंघन गर्ने प्रकाशक वा विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याई सोको जानकारी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।