अटोमोबाइलजन्य वस्तुमा एमआरपीबारे छलफल

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीसँग अटोमोबाइलजन्य वस्तुहरूमा अधिकतम मूल्य सूची(एमआरपी)सहितको स्टिकर टाँस्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । नाडा प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य विभागले चैत ३० गते जारी गरेको सूचना सम्बन्धमा नाडाको विशेष ध्यान आकृष्ट भएको भन्दै विभागले विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्रीवितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूको अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने साथै वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिलबिजक जारी गर्ने व्यवस्थाको नाडाले स्वागत गरेको छ । सोही सन्दर्भमा नाडाले विभिन्न चासो र जिज्ञासा राख्दै थप स्पष्टताका लागि लिखितपत्र बुझाउँदै समाधानका लागिसमेत आग्रह गरेको छ ।

नाडाले उल्लेखित विषय कसरी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने, पुरानो स्टकमा भएका सामानका हकमा के गर्ने, भन्सार बिन्दुमै स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था कति व्यावहारिक हुन्छ भन्दै नाडाले सदैव फेयर ट्रेड र ट्रान्सपरेन्सी व्यवसायलाई आधिकारिक रूपमै प्रवर्द्धन गर्दै आएको जनाएको थियो ।

तर, विभागका महानिर्देशक ज्ञवालीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०३५ मा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयनमा ल्याइएको र वर्तमान सरकारको सयबुँदे शासकीय योजनामा समेत उक्त विषयलाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख भएकाले विभाग कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । कार्यान्वयन सम्बन्धमा नाडाको थप चासो र जिज्ञासा सकारात्मक रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।

ADVERTISEMENT

महानिर्देशक ज्ञवालीले एमआरपी कार्यान्वयनमा आउने बाधा-अड्चनहरू हटाउन विभाग तयार रहेको आश्वासन दिँदै कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीतर्फबाट प्रतिबद्धता आउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । साथै उहाँले स्टिकरसहितको एमआरपी टाँस्ने सम्बन्धमा उद्योग र आयातकर्ताप्रति विभाग कडारूपमा प्रस्तुत हुने भन्दै विद्यमान कानुनमा सुधार आवश्यक भएमा त्यस्तो सुझावसमेत नाडाबाट आउनुपर्ने बताउनुभएको नाडाले जनाएको छ । उक्त छलफलमा नाडा उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, सचिव मेघराज पौडेल, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, सहकोषाध्यक्ष निलमणि पाठक, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा स्पेयर पार्ट्स समिति सभापति दिपेन्द्रकुमार मिश्र र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नारायणप्रसाद पौडेलको उपस्थिति रहेको बताइएको छ ।

विभागले गत साता नै सार्वजनिक सूचनामार्फत् आयातित वस्तुमा एमआरपी कायम गर्न र बिक्री गर्दा बिल अनिवार्य गर्न १५ दिनको तयारी समय दिएको थियो । तोकिएको म्यादपछि पनि एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु बजारमा फेला परेमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको थियो । विभागले सूचनाको बेवास्ता गरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न पाइएमा कडा कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको थियो । बजारमा भइरहेको अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्दै एमआरपी, बिल-बिजक र वस्तुको गुणस्तरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । विभागले जारी गरेको सूचनामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार सबै वस्तुमा करसहितको एमआरपी उल्लेख गर्न अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, मूल्य, नापतौल वा बनावटबारे गलत सूचना दिई बिक्री–वितरण गर्न, झुटा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न तथा नक्कली वा कमसल वस्तु बेच्न कडा प्रतिबन्ध रहेको जनाएको छ । विभगाका अनुसार बिक्रेता र सेवाप्रदायकले प्रत्येक कारोबारमा अनिवार्य रूपमा बिल वा रसिद उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले खरिदका बिल–बिजक कारोबारस्थलमै राख्नुपर्ने र उपभोक्ताले पनि सेवा लिएपछि बिल लिनुपर्नेछ ।