महासंघको विरोध कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता

काठमाडौं । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी रूपमा दबाब बढाइरहेको सन्दर्भमा हिमालय टाइम्सको पनि ऐक्यबद्धता रहेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । सञ्चारमाध्यम राज्यका लागि मात्र सूचना प्रसारण गर्ने माध्यम होइनन्, बरु जनताको आवाज बोल्ने महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक स्तम्भ हुन् । त्यसैले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने वा विभेदकारी व्यवहार गर्ने कुनै पनि नीतिले स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधार नै कमजोर बनाउँछ ।

सरकारले सार्वजनिक स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ । तर, विज्ञापन वितरणजस्तो विषयमा पक्षपातपूर्ण वा दण्डात्मक शैली अपनाउनु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हो । यस्तो निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमै असन्तुलन सिर्जना गर्ने, स्वतन्त्र आवाजहरूलाई दबाउने र अन्ततः नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि आघात पुर्‍याउने खतरा रहन्छ ।

यसैले, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र सञ्चारमाध्यमको समान अधिकारका लागि भइरहेको आन्दोलनमा हाम्रो स्पष्ट समर्थन छ । सरकारलाई यस्ता निर्णयहरू पुनर्विचार गर्न, सरोकारवालासँग संवाद गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सम्मान गर्न आग्रह गरिन्छ । स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिताबिना स्वस्थ लोकतन्त्रको कल्पना सम्भव छैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई ७७ जिल्लाबाट ज्ञापनपत्र
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी रूपमा दबाब बढाएको छ । महासंघले बिहीबार देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।

महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्रले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्नेछ । महासंघले यसलाई ‘विभेदकारी र संविधानविपरीत’ निर्णय भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।
यसअघि नै महासंघले २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरिसकेको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासीन रहेको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विभागीय तहबाट समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा सञ्चारको अधिकारमाथि उक्त निर्णयले गम्भीर आघात पुर्‍याउने चेतावनी दिएको छ । ‘यो निर्णय कायम रहे निजी सञ्चारमाध्यम धराशायी हुने, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसा संकटमा पर्ने र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ’, महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले सरकारलाई विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन आग्रह गर्दै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, विज्ञापनमा हुने अनियमितता छ भने त्यसको छानविन गरी सुशासन कायम गर्न आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको पनि महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारको निर्णय संविधान, कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध : अध्यक्ष शर्मा
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको निर्णय संविधान, कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई पनि सचेत गराइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सञ्चार मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै समाचार सामग्रीको अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्ने विषयमा हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो । साथै, उहाँले प्रेस काउन्सिललाई पूर्णरूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने मागसमेत अघि सार्नुभएको छ ।

यता, सरकार भने उक्त निर्णय खर्च नियन्त्रण, विज्ञापन प्रणालीमा एकरूपता तथा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, महासंघले यो तर्कलाई अस्वीकार गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको बताएको छ ।

महासंघले आफ्नो माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने संकेतसमेत दिएको छ । साथै, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था तथा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालको गम्भीर आपत्ति
यसैबीच, निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयप्रति जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो आक्रमणको संज्ञा दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार यसले संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म प्रभाव पार्दै निजी सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ । जसपा नेपालको भनाइमा सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गराउने नीति स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास हो, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । पार्टीले यस्तो निर्णयले सञ्चार संस्था बन्द हुने, पत्रकारहरूको रोजगारी गुम्ने र प्रेस सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएको छ ।

नियमन र व्यवस्थित गर्छौं : सञ्चारमन्त्री डा. तिमल्सिना
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले सरकारी विज्ञापनलाई नियमन र थप व्यवस्थित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री डा. तिमल्सिनाले सञ्चार जगत् र सरकार मिलेरै अघि बढ्ने बताउनुभएको हो । साना तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाका समस्या समाधानबारे सरकार सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री तिमल्सिनालाई भेटी सफल कार्यकालको शुभकामनासहित ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।