काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ । महासंघको वार्षिक साधारणसभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै महासंघ अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण एमआरपी लागू गर्न निजी क्षेत्र असक्षम रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा एमआरपीको व्यावहारिकतामाथि पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कति सक्षम छौँ ? भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट रूपमा बुझनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले एमआरपीसम्बन्धी नीति अध्ययन र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर ल्याएको हो कि हचुवामा लागू गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । महासंघ एमआरपीको सैद्धान्तिक विरोधी नभए पनि कार्यान्वयनका सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । वर्तमान कर प्रणाली, उच्च भन्सारदर, न्यून बिजिकीकरण र व्यापक चोरी पैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै विद्यमान अवस्थामा एमआरपी लागू गर्न नसकिने श्रेष्ठले दाबी गर्नुभयो । एमआरपी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच समन्वय गरेर विस्तृत अध्ययन र छलफल गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर प्रणालीमा पुनरवलोकनमा जोड दिँदै उहाँले रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण, उपभोक्ता अधिकारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । कालोसूचीमा परेका व्यवसायीलाई निश्चित समयसीमा उपलब्ध गराई कालोसूचीबाट हटाउन पनि श्रेष्ठले माग गर्नुभयो । जसबाट सरकार, व्यवसायी र बैंक सबैलाई फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकन, भन्सार दरबन्दीलगायतका कारण अवैध व्यापारले प्रश्रय पाएको भन्दै उहाँले भन्सार कर घटाउन माग गर्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
श्रीमान् हत्या आरोपमा श्रीमतीसहित छोरा
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…