संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा सरकार

काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको हो । संसद् अधिवेशन आह्वानको भोलिपल्टै अधिवेशन स्थगित गरेको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । त्यसो त संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो ।

सिफारिशअनुसार वैशाख ९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो । तर, वैशाख १० गते नै सरकारले अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिश गर्‍यो । लगत्तै विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले कार्यालयबाट अधिवेशन स्थगनको सूचना जारी भएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता रहन्छन् । विपक्षी दलका नेता पनि सोमबार नै चयन भएका छन् । कांग्रेसले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई दलको नेता बनाएपछि परिषद्ले पूर्णता पाएको थियो । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएकै दिनमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
त्यसैगरी, सहकारी समस्या समाधानका लागि पनि अध्यादेश ल्याएको स्रोतले बताएको छ । दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याइएको छ । अध्यादेशउपर अध्ययन भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

कांग्रेसले भन्यो- सरकारले विधिको शासन र संसद्लाई अविश्वास गरी अध्यादेश सिफारिश गर्‍यो
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले वक्तव्य निकालेर सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ । ‘यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो’, चालिसेले वक्तव्यमा लेख्नुभएको छ, ‘यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ ।’

कांग्रेसले संसद्मा बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको बताएको छ । ‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ’, चालिसेले वक्तव्यमा लेख्नुभएको छ ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति आपत्ति भएको जनाएको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कांग्रेसको भनाइ छ । ‘यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाए पनि कानुनी रिक्तता कायमै
सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई चयन गरेसँगै लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ । आठ महिनादेखि संवैधानिक परिषद् रिक्त हुँदा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी सिफारिश हुन सकेको थिएन । हालको परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्य हुनुहुन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्ने बैठकमा भने कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा सहभागी हुने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ मा छ ।

संवैधानिक परिषद्ले सोमबार पूर्णता पाए पनि कानुनी रिक्तता भने कायम छ । विगतमा धेरैपटक सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, उक्त आध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर जारी नभएको र जगाउने अध्यादेशसमेत नआएका कारण संवैधानिक परिपषद्सम्बन्धी कानुनमा केही शून्यता छ । अध्यादेशपछि बनेको विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसक्दा पुरानो व्यवस्था खारेज भएको र नयाँ व्यवस्था पनि कायम नरहेको अवस्था छ ।

यही शून्यताका कारण संवैधानिक परिषद्लाई सर्वसम्मत निर्णय नभए बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर तीन सदस्य उपस्थित भए पनि दुई जनाको बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने बनाएपछि यो कानुनी व्यवस्था शून्यतामा गएको थियो । त्यसपछि दुईपटक अध्यादेश जारी भए तर त्यसले पनि प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भएर कानुनको रुप लिएन ।

अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोग, राजदूत र सर्वोच्चको नियुक्तिलाई लक्षित गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो तर राष्ट्रपति पौडेलले रोकिदिनु भएको थियो । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि राष्ट्रपतिले नै फिर्ता पठाइदिनु भएको थियो । राष्ट्रपतिले विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने पाँचवटा विषय औँल्याउनुभएको थियो । जसमा उपस्थित संख्याकै बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने विषय लगायतमा पुनर्विचार गर्न भनिएको थियो ।