ललितपुर । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै सरकारी विज्ञापन दिने संघीय सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाले स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलबार महासंघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुँयाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । उक्त ज्ञापनपत्र समन्वय समितिमार्फत् ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका तथा महांकाल गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र बागमती गाउँपालिकामा पठाउन अनुरोध गरिएको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा २०८२ चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । उक्त परिपत्रमार्फत् संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई थप कमजोर बनाउने तर्क गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक तथा कानुनअनुसारका सेवा-सुविधा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा यस निर्णयले सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्ने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्शबिना लिइएको निर्णयलाई आपत्तिजनक ठहर गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति विभेदकारी भएको जनाएको छ । साथै, उक्त निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकजस्ता संवैधानिक अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
यसअघि महासंघले चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको र वैशाख १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाएको छ । तर, समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासीन देखिएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
महासंघले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै परिपत्र खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्ने, विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्ने र सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऋषिदेव फुँयालले महासंघले उठाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर