आर्थिक उपलब्धि र आगामी चुनौती

सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३ (श्वेतपत्र)ले विगत दश वर्षको वास्तविक अर्थतन्त्रको चित्रण गरेको छ । स्वेतपत्रले विगतमा पनि नेपालले आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको तथ्य आत्मसात गर्दै नेपालमा केही भएन भन्ने भाष्यलाई गलत सावित गरिदिएको छ । त्यसो त विगतका सरकारहरूले नेपालमा केही नगरेको भन्ने भाष्यको बजारीकरण गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारको नेतृत्वमा आएको हो । तर, अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा सार्वजनिक श्वेतपत्रले विगत दश वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र (जीडीपी) को आकार करिब १७१.७८ प्रतिशतले बढेको स्वीकार गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा खास योगदान कृषि, पर्यटन, उद्योग, निजी क्षेत्रलगायतको भूमिकालाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ वर्षसम्मको १० वर्ष अवधि तुलना गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब २२ खर्ब ४७ अर्ब हाराहारीमात्रै रहेकोमा पछिल्लो १० वर्षमा बढेर ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । तर, सो अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.४ घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको गरेको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान भने ५७.५ बाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि १४.१ बाट घटेर १२.८ प्रतिशतमा झरेको छ । विगत एक दशकमा जीडीपीमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । समग्र अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार औसत २.९ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ ।

लगानीको अपर्याप्तता, आयातित कच्चा पदार्थमाथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागत जस्ता कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भई मुलुकको औद्योगिकीकरणको अवस्था कमजोर रहेको बताइएको छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिने जनाएको छ । पछिल्लो एक दशकमा देशको अर्थतन्त्र सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भएपनि आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्‍याई नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने आधारहरू रहेको बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । स्थिर सरकारको जगमा सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री नीतिगत वातावरणमार्फत् निजी क्षेत्रको विश्व अभिवृद्धि गर्न सकिने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी र प्रविधि भत्र्यिाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै चालु वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब हाराहारी पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपभोक्ता मूल्यमा आधारित मुलुकको जीडीपीको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहने अनुमान गरिएकोमा पछिल्लो वर्ष ४.१ प्रतिशतले बढेर ६६ खर्ब पुग्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले भने नेपालको आर्थिक वृद्धि चालु आर्थिक वर्ष तीन प्रतिशत हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

तर भूकम्प, कोरोना महामारी हुँदै पछिल्लो समय ‘जेन-जी’ आन्दोलनको चटेपामा परेको नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय मध्यपूर्व संकट थपिएको छ । मध्यपूर्वमा जारी विनाशकारी युद्धले मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा मात्रै नभई विश्वव्यापी रूपमा संकट बढाएको छ । मध्यपूर्व संकटबाट इरानबाहेकका अन्य अरबियन मुलुकहरू पनि प्रभावित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारशिला रेमिट्यान्सबाहक वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली लाखौं नेपालीहरू प्रभावित भएका छन् ।

ADVERTISEMENT

मध्यपूर्वमा उत्पन्न संकटले आयात र रेमिट्यान्स निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या आउनसक्ने संकेत देखिँदैछ । रोजगारीका लागि मध्यपूर्वी देशमा निर्भर रहेको नेपालको श्रम बजार, विदेशी मुद्राको स्रोत र इन्धन आपूर्तिमा परिसकेको छ । मध्यपूर्वी देशहरूमा दक्ष तथा अदक्ष गरी विभिन्न क्षेत्रमा २० लाख नेपाली कामदार कार्यरत रहेको बताइन्छ । संयुक्त अरब एमिरेट्समा सबैभन्दा बढी सात लाख नेपालीहरू रहेका अनुमान छ । मध्यपूर्वका १७ वटा देशमध्ये १५ वटा देशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । त्यसमा पनि चारवटा देशले जम्मा रेमिट्यान्सको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । छोटो समयमा इरानको द्वन्द्व समाधान नभएमा करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने बताइएको छ । रेमिट्यान्सका साथै नेपालले मध्यपूर्वी देशहरूबाट ठूलो मात्रामा खाद्य वस्तु र अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्ने भएकाले औद्योगिक कच्चा पदार्थ अभावमा कतिपय उद्योग बन्द हुनथालेका छन् ।

निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रले लय समाउने अपेक्षा गरिए पनि सरकारका पछिल्ला गतिविधिले नेपालको अर्थतन्त्र झनै जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । पछिल्ला गतिविधिबाट निजी क्षेत्र त्रसित देखिन्छ । खासगरी उद्योगी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता बढेको हो । दुइतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार गठनसँगै राजनीतिक स्थिरता हुने र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको थियो । तर, निजी क्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लले निजी क्षेत्रसँग गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम हुनसकिरहेको छैन । ‘पहिले सुन्ने अनिमात्रै थुन्ने’भन्ने आफ्नै नीतिविपरीत सरकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड गर्दैछ ।

राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरताको आशामा रहेको निजी क्षेत्रमा पुनः निराशा छाउँदैछ । बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम भएको र नयाँ सरकार आएपछि तरलता व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । किनभने ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछिको निर्वाचित सरकारले सुशासनलगायत आर्थिक सुधारका लागि सय बुँदे महत्त्वाकाक्षी कार्यसूची अघि सारेको छ, जसमा धेरैजसो निजी क्षेत्रमैत्री कार्यसूची रहेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले जतिसुकै आशावादी कुरा गरेपनि अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । इन्धनमा भएको भारी मूल्यवृद्धिसँगै निर्माण सामाग्रीलगायतको भाउ बढेका कारण निर्माण क्षेत्रको अवस्था लगभग ठप्प जस्तै छ । पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था पनि निराशाजक रहेको छ । अपेक्षानुसार राजसव संकलन हुन नसक्दा साधारण खर्चका लागिमात्रै नभई ऋण तिर्नका लागिसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । २०७२ असारसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार जम्मा पाँच खर्ब ४४ अर्ब अर्थात् जीडीपीको करिब २२.५ प्रतिशत हाराहारीमात्र रहेकोमा २०८२ फागुनसम्म २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ, जुन जीडीपीको ४३.८० प्रतिशत हो ।

त्यसैले यथास्थिति कायम रहेमा नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन होइन, लगानी पलायन, रोजगारी सिर्जना होइन, रोजगारी कटौती, आयात प्रतिस्थापन होइन, देश पूर्णरूपमा आयातमा परनिर्भरको अवस्था आउन नसक्ला भन्न सकिँदैन । किनभने मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको ८५ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब साढे ८१ प्रतिशत छ । त्यसले सरकारले निजी क्षेत्रलाई चिढ्याएर नभई सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । जसको अर्थ निजी क्षेत्रका दोषीले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने होइन तर प्रतिशोधपूर्ण कारबाही हुनुहुँदैन ।