सरकारविरुद्ध विपक्षी चार दल एकजुट

काठमाडौं । सरकारविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् । आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशन अकस्मात स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी चार दल एकजुट भएका हुन् । उनीहरूले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले अध्यादेश फिर्ता गरी तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय पनि गरेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश जारी नगर्न विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ’, बैठकपछि जारी विपक्षी दलहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिश भई आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’

स्थगन गरिएको संघीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न विपक्षी दलहरूले जोडदार माग गरेका छन् । बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपाका सांसद उपस्थित थिए । श्रम संस्कृति पार्टीलाई बोलाइए पनि कोही उपस्थित भएन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतमा बसेको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधि सरस्वती लामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेशहरू तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी आध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारले अध्यादेश अघि बढाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । संसद् अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको उनीहरूको ठहर छ ।

रास्वपाकै दुई सांसदको मत विभाजित
अध्यादेशबारे सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै दुई सांसदको विभाजित मत सार्वजनिक भएको छ । संसद् अधिवेशन रोकेर सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिश गरेपछि रास्वपाकै सांसदको मत फरक–फरक कोणबाट सार्वजनिक भएको हो । रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको बताउनुभयो । तर, अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य राजीव खत्रीले अध्यादेशको बचाउ गर्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रमा के त्यस्तो असामान्य अवस्था आयो र अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो ? भन्नेहरूलाई कुतर्कको संज्ञा दिनुभएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन ल्याउन सहज अवस्थामा पनि झण्डै दुई महिना लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।

अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी होइन : कार्की
रास्वपा सांसद गणेश कार्की सरकारले अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा उहाँले झण्डै दुईतिहाइ ल्याएको पार्टीका लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनु बाध्यता हो कि ? अरू नै भन्ने कुरा पछि खुल्ने बताउनुभएको छ । ‘झण्डै दुईतिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनु बाध्यता हो कि अरू नै भन्ने पछि खुल्ला तर यो बहादुरी भने होइन’, उहाँले भन्नुभएको छ । कार्कीले वर्तमान सरकारले संविधानको अक्षरलाई मात्र पालना गरेको तर, त्यसको मर्मलाई कुल्चिएको उहाँको भनाइ छ । ‘अध्यादेश सधैँ संविधानले दिएको अधिकार र विधि प्रयोग गर्दै नै आउने हो, तर यसपटक पनि अध्यादेशको सिफारिश संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित छ, संविधानको मर्ममा होइन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान अक्षरले बाँच्ने दस्ताबेज होइन, मर्मको पालनाले जीवन्त रहने हो । संविधानका अक्षरले संविधानको मर्मलाई सीमित नगरोस् ।’

यसलाई संसद् छल्ने कार्य भन्न मिल्दैन : खत्री
रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले कानुन बनाउने प्रक्रिया हुने भन्दै सबैभन्दा पहिला कानुनको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मुख्य प्रश्न कस्तो प्रकारको अध्यादेश किन ल्याइयो र यसको उद्देश्य के हो ? भन्ने रहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश ल्याएर कुनै दल फुटाउन नखोजेको भन्दै काम गर्न बाधा पुग्छ भने तत्काल समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । बरु यस्तो बेला अध्यादेशले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन ? अध्यादेशले राजनीतिक भागबण्डाका नियुक्ति हटाएर क्षमताका आधारमा नियुक्ति गराउँछ कि गराउँदैन र अध्यादेशमा कुनै बदनियत लुकेको छ कि छैन ? भनेर सोच्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘यसलाई संसद् छल्ने कार्य भनेर भन्न मिल्दैन । संसद् छल्ने भनेको त त्यस्तो अवस्था हो, जस्तो विगतमा देउवा सरकारले एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याएर काम बनेपछि निष्क्रिय बनाएको थियो’, खत्रीले भन्नुभएको छ ।

अधिवेशन आह्वानलगत्तै स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक : आङ्देम्बे
विपक्षी दलहरू साझा मुद्दामा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सहमत भएका छन् । बुधबार बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले आगामी दिनमा पनि विपक्षी दलले साझा धारणा तय गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । सरकारको कदम हेरेर आगामी दिनको कार्यक्रम तय गर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘उहाँहरू (श्रम संस्कृति)सँग हाम्रो छलफल भइराखेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बुधबार उहाँहरूले उपसभामुख बिरामी भएर सबै हस्पिटल गएका छौँ भन्नुभएको छ । जाति हुनुभएपछि आउनुहुन्छ, हामी उहाँहरूलाई पनि सम्पर्क गर्छौँ ।’ उहाँले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको भन्दै भर्त्सना र निन्दा गर्नुभयो ।

सरकारले जनमतको अपमान गर्न खोजिरहेको छ : दुलाल
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा पाँचवटा अध्यादेश सिफारिश गरेर झण्डै दुईतिहाइ जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले संसद्मार्फत एक हप्तादेखि १० दिनभित्रै विधेयक पारित गर्नसक्ने बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नु असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । सरकारले व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्र मिच्दै अध्यादेशमार्फत ऐन बनाउन खोजेको भन्दै यसलाई संसदीय प्रणालीमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा टिप्पणी पनि गर्नुभयो । ‘संसद्को बजेट अधिवेशन जस्तो महत्त्वपूर्ण अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा पाँच–पाँचवटा अध्यादेश ल्याएर सरकारले जनमतको अपमान गर्न खोजिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूसँग त एक हप्तादेखि १० दिनभित्रमा विधेयक नै पारित गर्नसक्ने जनमत छ नि । त्यसको सदुपयोग पो गर्नुपर्यो त । त्यसकारण यो असंवैधानिक र जनमतको अपमान हो ।’

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु रहस्यमयी छ : थापा
एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्नु रहस्यमयी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिपक्षी दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सरकारको यो कदमको विरोध जारी राख्ने बताउनुभयो । अहिले सरकारले जुन कदम उठाएको छ यो व्यवस्थापिकाको क्षेत्र अतिक्रमण गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारको यो कदमलाई हामीले संयुक्त विरोध गरेका छौँ । हामी यसलाई जारी राख्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद् छल्नु रहस्यमयी छ । यसरी सरकारले सदनलाई छलेर अध्यादेश सिफारिश गर्नुबारे स्पष्ट पारोस् । राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशलाई अविलम्ब फिर्ता गरियोस् भन्ने अनुरोध गरेका छौँ । विगतको सरकारले जस्तै सदन नबसेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । तर, यो त नितान्त भिन्न मात्रै होइन उल्टो छ । सदनलाई छलेर ल्याइएको छ । डाकिएको संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ । अहिले सरकारले जुन कदम उठाएको छ यो व्यवस्थापिकाको क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ । असंदीय छ ।’

पहिले अध्यादेश दल फुटाउन ल्याइन्थ्यो, अहिले आवश्यक सुधारका लागि हो : लामिछाने
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अहिले ल्याउन लागिएको अध्यादेश आवश्यक सुधारका लागि भएको बताउनुभएको छ । बुधबार संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा लाछिानेले अध्यादेश कानुनी दायरामा बसेर ल्याउन लागिएको बताउनुभएको हो । विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । ‘पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो । अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवश्यक सुधारको लागि हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ ।’