समस्या सुकुम्बासी पहिचानको

नेपाल अहिले पुनः सुकुम्बासीको मुद्दाले तातेको छ । करिब तीन वर्ष जतिअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन साह काठमाडौं महानगरका मेयर छँदा सुकुम्बासी समस्यालाई लिएर काठमाडौंमा चहलपहल बढेको थियो भने अहिले मुलुकभर नै चर्चा हुनथालेको छ । त्यतिबेला थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा मेयरले डोजर चलाउन प्रयास गर्दा संघीय सरकारले अवरोध गरेका कारण महानगर असफल भएको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बालेनलाई घरैमा डाकी तबला उपहार दिएर कायम गरिएको सौहार्द सम्बन्ध त्यही प्रकरणले खल्बलिन पुगेको थियो । अहिले संघीय सरकारकै प्रमुख बालेन बनेपछि भने उनी सफल भएका छन् ।

मुलुकका विभिन्न भागका शहरका केन्द्रमा रहेका महँगा जग्गाहरू कब्जा गरेर बसेका व्यक्तिहरूलाई सोही जग्गा प्रदान गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने कि सरकारले व्यवस्थित तबरले उचित मार्ग निकाल्ने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो । यसमा बालेन सरकारले जहाँ बसेका छन् त्यहीँको जग्गा नदिने निर्णय लिएको चाहिँ प्रष्टै बुझिएको छ । यसलाई सबैले पूर्णसमर्थन गर्न नसके पनि विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ भने देखिँदैन ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै विसं २०४८ पछि निरन्तर रूपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरू गठन भए । जुन राजनीतिक दलले सरकार गठन गर्छ, उसैले आफ्ना मान्छे राखेर आयोग बनाउने काम भएकै थिए । गठबन्धन सरकार भएका बेलामा आयोगमा पनि त्यही अनुसार भागबण्डामा मान्छेहरू राखेर आयोग बनाइए । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोगले काम गर्दागर्दै त्यसलाई विघटन गरी पुनः सुरुदेखि काम गर्ने गरी आयोगहरू गठन गरिए । अस्थिर राजनीतिका कारण सरकारहरू नै अस्थिर भएकाले कुनै आयोग स्थिर हुनसकेन । जे-जस्ता अवस्थाहरू भए तापनि थुप्रै आयोगहरूले थुप्रै पटक थुप्रै जग्गा बाँड्ने काम भएका थिए र पनि सुकुम्बासी समस्या नेपालमा ज्यूँका त्यूँ रहेकै छ ।

एउटा कुरा के सत्य हो भने पटक-पटक गठन गरिएका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरूका केन्द्र र जिल्लामा रहेका पदाधिकारीहरूले तलब भत्ताबापत बुझेको रकम वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई बाँडेको भए सबै सुकुम्बासीहरू अहिलेका मन्त्रीहरू भन्दा धनी हुने चाहिँ निश्चितै थियो । अर्को शंकाको कुरा के छ भने आयोगहरूले बाँडेका जग्गा वास्तविक सुकुम्बासीहरूले नै पाए वा सरकार र आयोगमा रहेका पदाधिकारीका निकटकाले पाए । आयोगमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आफन्तका नाममा वितरित जग्गा राखेर भविष्यमा आफ्नो बनाउने उद्देश्यका साथ काम गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि जीवित नै छ ।

होइन भने सुकुम्बासीका नाममा हजारौं बिघा जग्गा बाँडिँदा पनि नेपालमा सुकुम्बासी कसरी बाँकी रहे ? हरेक चुनावमा प्रत्येक राजनीतिक दलले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने वाचा गर्ने र प्रत्येक पटकका सरकारले आयोग गठन गर्दै जग्गा बाँड्दा पनि आजका मितिसम्म सुकुम्बासी समस्या किन समाधान हुनसकेन ? यसको उत्तर खोज्न यसअघि बाँडिएका जग्गा र बाँड्ने तथा पाउने व्यक्तिहरूको वास्तविकता के हो भनेर परीक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यदि गलत व्यक्तिका नाममा जग्गा बाँडिएको रहेछ भने फट्याइँ गर्ने दुबैथरिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई उक्त जग्गा फिर्ता गरेर असली सुकुम्बासीलाई दिने काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? सुकुम्बासी समस्याका सन्दर्भमा यस्ता अनेक प्रश्नहरू सर्वसाधारणका दिमागमा खेलिरहेका छन् ।

अहिले चलेको प्रसंग भने वास्तविक सुकुम्बासीहरूको होइन । पिठोमा घुन मिसिए जस्तै अवास्तविक सुकुम्बासीहरूका बीचमा केही वास्तविक सुकुम्बासी मिसिएका हुन सक्दछन् तर अधिकांशका बारेमा सुकुम्बासीको पहिचान के हो भनेर प्रश्न उठाउन सकिने अवस्था पर्याप्त छन् । मुलुकका विभिन्न भागका शहरका केन्द्रमा रहेका महँगा जग्गाहरू कब्जा गरेर बसेका व्यक्तिलाई सोही जग्गा प्रदान गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने कि सरकारले व्यवस्थित तबरले उचित मार्ग निकाल्ने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो । यसमा बालेन सरकारले जहाँ बसेका छन् त्यहीँको जग्गा नदिने निर्णय लिएको चाहिँ प्रष्टै बुझिएको छ । यसलाई सबैले पूर्णसमर्थन गर्न नसके पनि विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ भने देखिँदैन ।

कतिले कक्षा १२ को जाँच आएको मुखैमा सरकारले उठिबास लगायो भन्ने आरोप पनि लगाइरहेकै छन् । विद्यालय भर्ना गर्नुपर्ने बेलामा बासस्थानमा डोजर चलाउँदा कलिला लालाबालाहरूको पढाइमा अन्यौल छाएको पनि सत्य नै हो । आफू बस्दै आएको घर एक्कासि ढल्दा पाका मान्छेहरूको त मनस्थिति खल्बलिन्छ भने नाबालकहरूको अवस्था के भएको होला भन्ने प्रश्नलाई पनि नजरअन्दाज गरिहाल्न मिल्दैन । वर्षौंसम्मको मेहनत र ऋणधन गरी ठड्याइएको भवन वा झुप्रो जे भए पनि ध्वस्त हुँदा त्यहाँ बस्दैआएका मानिसहरूमा पीडाको मात्रा कति छ भनेर जाँच्ने यन्त्र पनि कसैसँग छैन । वास्तविक सुकुम्बासी भए पनि या ढाँटछलबाट जग्गा हत्याउने प्रयासका साथ डोजर चलाइएका ठाउँमा बसेको भए पनि नेपाली नागरिक नै भएका कारण यतिबेला ती नागरिकहरू सँगसँगै उभिएर तपाईंहरूको साथमा सरकार छ भनेर ढाडस दिन सरकारले सक्नै पर्दछ ।

अहिलेको मूल समस्या भनेको वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नै हो । समय सन्दर्भ फेरिएको वर्तमान अवस्थामा सुकुम्बासीको मापन के आधारमा गर्ने भन्ने नै निर्क्यौल गर्न कठिन छ । सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा मुलुकभरमा कतै जग्गा छ कि छैन भन्ने आधारमा मात्रै सुकुम्बासी पहिचानको आधार बनाइयो भने त्यसलाई न्यायपूर्ण निर्णय भन्न मिल्ला जस्तो लाग्दैन । विगतमा जस्तो धेरै जग्गा भएकालाई धनी मान्ने र कमाएको सम्पत्तिले जग्गा जोडेर सम्पन्न हुने भन्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएकोतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । अहिले सम्पन्नताको प्रतीक अन्य कुराहरूलाई नै मान्न थालिएको र आधुनिक युगका कर्मशीलहरूले जग्गाका अलावा अन्य अभौतिक सम्पत्तिमा लगानी गर्न थालेको प्रष्टै छ ।

कसैका नाममा देशभरमा एकआना जग्गा छैन तर नाक, कान घाँटीमा पाँच तोला सुन झुण्ड्याएर हिँडेको छ भने त्यो सुकुम्बासी हो कि होइन ? कुनै परिवारले भए भरका सम्पत्ति बेचेर शेयर बजारमा लगानी गरेको छ र उसको सबै शेयरबापतको रकम जोड्दा लाखौंको सम्पत्ति हुन आउँछ भने त्यो परिवार सुकुम्बासी हुन्छ कि हुँदैन ?

कसैका नाममा देशभरमा एकआना जग्गा छैन तर नाक, कान घाँटीमा पाँच तोला सुन झुण्ड्याएर हिँडेको छ भने त्यो सुकुम्बासी हो कि होइन ? कुनै परिवारले भए भरका सम्पत्ति बेचेर शेयर बजारमा लगानी गरेको छ र उसको सबै शेयरबापतको रकम जोड्दा लाखौँको सम्पत्ति हुन आउँछ भने त्यो परिवार सुकुम्बासी हुन्छ कि हुँदैन ? बैंक खातामा लाखौं रकम जम्मा छ अनि भाडाको घरमा बसेर गाडी मोटरसाइकल सबै जोडेर बसेको छ भने त्यसलाई सुकुम्बासी मान्ने कि नमान्ने ? पहाड वा तराईको सारा सम्पत्ति बेचेर राजधानीमा करोडौं पर्ने तीन आना जग्गा किन्ने अनि बाबुछोरा छुट्टिएको कागज बनाई आफ्ना नाममा कुनै सम्पत्ति नभएको दावाका साथ सुकुम्बासी भएको प्रमाण दिनेहरू भेटिए भने के भन्ने ? यस्ता अनेकौं उदाहरण भेटिने भएकाले सुकुम्बासीको पहिचानका लागि नयाँ अवधारणा तयार गर्न आवश्यक पर्ने कुरा वास्तविकताहरूले औंल्याएका छन् ।

हुम्लाको दुर्गम गाउँमा एक रोपनी जग्गा भएको परिवारलाई सरकारले सुकुम्बासी मान्ने गरेको छैन । आफ्नो जग्गामा बाह्रै महिना खेती गर्दा पनि परिवारको गाँस, बास, कपासको जोहो गर्न नसक्ने परिवारलाई सरकारले हेर्ने गरेकै छैन । नेपालका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा यस्ता नागरिक कति छन् कति तर सरकारको नजर त्यता पुग्दै पुग्दैन । कृषिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको तराईका कति पिछडिएका अशिक्षित नागरिकले सुकुम्बासी आयोगहरूले जग्गा वितरण गरेका पत्तै पाउँदैनन् र अर्काको खेत अधियाँमा लिएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने भन्ने प्रश्नै रहने गरेको छैन ।

नेपालमा चर्चा चल्ने भनेको त जसले अनधिकृत बसोवास गरेको छ उसैको हो । सुकुम्बासीको पहिचान पाउने भनेको जसले शहरको मध्यभागमा सार्वजनिक जग्गा हडपेको छ उसैले हो । अझ त्यसमाथि कुनै शक्तिशाली ठेकेदार वा गुण्डाले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी भाडामा मान्छे राख्छ र सुकुम्बासी बस्ती नामकरण गर्दछ भने त्यस्तोलाई वैधानिकता दिनु नै सुकुम्बासी समस्या समाधान मान्ने प्रचलन बसेको छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निर्मूल गरी सम्पत्तिका आधारमा, रोजगारीका आधारमा र परिवारको गाँस, बास, कपासको व्यवस्थाका आधारमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने योजना सरकारले बनाउनु नै उत्तम हुने देखिन्छ ।

अहिले नेपालको अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझिएका छन् । बसाइँसराइका कारण पहाडका मलिला जग्गाहरू रोपिन छाडेको वर्षौं भइसकेको छ । त्यसैले जो पहाडमा बस्यो ऊ सधैंका लागि उतै बस्नुपर्ने र जो टाठाबाठाका अघिपछि लागेर शहरका सार्वजनिक जग्गा हडप्न सफल भयो ऊ राजधानी वा शहरकै जग्गाधनी हुने अवस्था सरकारले निर्माण गरेमा त्यो न्यायोचित हुने देखिँदैन । वास्तवमै सुकुम्बासी भएकाहरूको उचित पहिचान गरी तीबाट नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउने योजना सरकारले बनाउनुपर्दछ । राजधानीकै जग्गा चाहिन्छ भन्ने हट पालेकाहरूका बारेमा त सरकारले उचित निर्णय गर्ने नै छ ।