व्यापारीको दबाबपछि एमआरपीबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं । आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । निजी क्षेत्रको दबाबपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो । निजी क्षेत्रले विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा एमआरपी अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने नियमले व्यापार तथा भन्सार जाँचपासमा समस्या हुने दाबी गर्दै निजी क्षेत्रले एमआरपी कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँदै आएको थियो । भन्सार विभागले अब पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा पुगेका वस्तुको एमआरपी आफैंले स्वघोषणा गर्न व्यवस्था गरेको हो ।

भन्सार विभागले अब आयातकर्ताले नै भन्सार बिन्दुमा वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । उपभोक्तावादीले भने एमआरपीको निर्णयबाट पछि हटेर व्यापारीसँग सरकार लम्पसार परेको आरोप लगाएका छन् ।

भन्सार विभागले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र छिट्टै बिग्रने वस्तुहरूको हकमा हाललाई एमआरपी नियम खुकुल बनाउन आग्रह गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० गते एक सूचना जारी गर्दै विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्रीवितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, भन्सार विभागले सबै प्रकारका वस्तुमा उक्त नियम लागू गर्दा औद्योगिक वस्तुहरू (जस्तैः कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार) र नाशवान वस्तुहरू (जस्तैः फलफूल, तरकारी) को भन्सार जाँचपास तथा व्यापार सहजीकरणमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी भइरहेको सन्दर्भमा एमआरपीसम्बन्धी विषयमा आगामी आर्थिक ऐनबाट थप स्पष्टता ल्याउन सकिने विभागको भनाइ छ ।

हाललाई विद्यमान समस्या समाधान गरी व्यापार सुचारु गर्न विभागले सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । भन्सार विभागले पैठारीकर्तालाई हाल घोषणा हुने वस्तुको हकमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपीको स्वघोषणा गर्न लगाउने, आयात भइसकेपछि बजारमा पठाउनुअघि लेबल लगाएरमात्र वस्तु बिक्रीवितरण गर्नेछु भनी पैठारीकर्ताबाट स्वघोषणा गराई भन्सार जाँचपास गर्न दिने गरी व्यापार सहजीकरणका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । विभागका अनुसार पैठारीकर्ताले आयात गरिने वस्तुको हकमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपीको स्वघोषणा गर्न सक्नेछन् । वस्तु पैठारी भइसकेपछि अनिवार्य रूपमा लेबल लगाएरमात्र बिक्रीवितरण गर्ने शर्तमा स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिनेछ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबै आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेपछि भन्सार जाँचपासमा समस्या देखिएको बताइएको छ ।

यसअघि वाणिज्य विभागले चैत ३० गते एउटा सूचना निकालेर वैशाख १५ गतेदेखि विदेशबाट आउने सबै तयारी सामानमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपी र अन्य विवरण लेखिएको लेबल अनिवार्य हुनैपर्ने जनाएको थियो । तर, उक्त नियम लागू हुनेबित्तिकै वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवागढीजस्ता मुख्य नाकाहरूमा काम ठप्प भएर सयौं कन्टेनरहरू भन्सार नाकाहरूमै अड्किएका थिए ।

तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकार आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हटेर व्यापारीसँग लम्पसार परेको आरोप लगाएका छन् । नयाँ सरकार पनि अघिल्ला सरकारहरूजस्तै सुरुमा उपभोक्ताको हितमा निर्णय गरेर पछि व्यापारीको हितमा लागेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘उपभोक्ताका सबालमा नयाँ सरकार र पुराना सरकारबीच कुनै अन्तर देखिएन । आफैंले उपभोक्ता हितका लागि गरेको एमआरपीको निर्णयबाट पछि हट्नु व्यापारीसँग लम्पसार नै हो । एमआरपीको निर्णयबाट पछि हटेर सरकारले उपभोक्तामात्रै होइन, सरकारलाई नै नोक्सान हुने काम गरेको छ । यसबाट राजस्वमा पनि असर पर्नेछ भने व्यापारीहरूमा वस्तुको मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गरेर फेयर ट्रेडतर्फ जाने वातावरण बन्दैन । उपभोक्ता ठगिने क्रम अझै बढेर जाने खतरा रहन्छ ।’