सकसमा कांग्रेस

अत्यन्त कमजोर र सामर्थ्यहीन धुकधुकी धानी रहेको नेपाली कांग्रेस राजनीतिको एउटा अर्को सकसपूर्ण मोडमा पुगेको देखिँदैे छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको झण्डै दुई महिनापछि बल्ल आफ्नो पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलको नेता चयन गरेपनि विधि र प्रक्रिया सम्मत नभएको भन्दै कांग्रेसभित्रै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । संसदीय दलको नेतामा कसलाई चयन गर्ने भन्ने लामो छलफल र त्यसको निष्कर्ष संसदीय दलबाट नभएर कार्य सम्पादन समितिमार्फत भीष्मराज आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेता चुनिएको छ । आङ्देम्बे पनि नयाँ होइन । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पारिवारिक पृष्टभूमि भएको, आफै विद्यार्थी राजनीतिबाट नै खारिँदै आएको र जनजाति आदि समूहको भएको हुनाले चयनमा खासै विवाद देखिएको छैन । तर प्रक्रिया भने विधि सम्मत नभएको गुनासो सुनिन्छ । यसअघि समानुपातिकको एक नम्बर सूचीमा रहेर निर्वाचित हुनुभएका नुवाकोटका अर्जुननरसिंह केसीलाई संसदीय दलको नेता बनाउने भन्ने चर्चा व्यापक रूपमा चलेको थियो । केसी पुराना र लामो राजनीतिक पृष्टभूमि भएको अनुभवी नेता हुनुहुन्छ । नयाँ अनुहारमा दैलेखकी बासना थापा वा इलामका निस्कल राईको प्रस्ताव नभएको होइन । अर्थात् सर्वसम्मतिका नाममा विधि मिच्नुभन्दा खुला निर्वाचन प्रक्रिया गरिएको भए बदलिएको कांग्रेसको नाराको स-सानो उदाहरण मिल्थ्यो भन्नेहरूको संख्या पर्याप्त छ ।

यस पटकको प्रतिनिधिसभामा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले अर्जुननरसिंह केसीले नै अरू सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो । गगनलाई सभापति बनाउने समयसम्म केसीको नाता कोट्याउने काम भएन र गगनलाई पनि अप्ठ्येरो लागेन । तर संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्द्धा गर्ने सन्दर्भमा गगनका ससुरा नाताको अड्को थापिएको चर्चा उत्तिकै छ । भनिन्छ ः विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्न हल गोरु झै अंकमाल गरेका विश्वप्रकाश शर्माले संसदीय दलको नेतामा आङ्दम्बेको पक्षमा अडान राख्नुभएको हुनाले गगन थापा–अर्जुननरसिंह केसीको पक्षमा उभिन सक्नुभएन ।

आङ्देम्बे हिजोका दिनमा असन्तुष्ट पक्ष अर्थात् देउवा पक्षधर मानिनुहुन्छ । यसले गर्दा एकातिर सभापति र उपसभापतिबीचको एकता कायम हुने र अर्कातिर देउवा पक्षको प्रतिनिधित्व गराएर सन्तुलन मिलाउन खोजेको देखिने भएका कारण सभापतिले आफ्नो अडान छोड्नुभयो र आङ्देम्बेलाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गरिएको हुनसक्छ । तर यतिले मात्र कांग्रेसको विवाद समाधान हुने लक्षण देखिएको छैन । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले हालको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै आधिकारिक मान्यो तर असन्तुष्ट पक्ष यस कार्यसमितिमा आएर समावेश हुने सम्भावना देखिएको छैन । गुटउपगुटका भेलाहरू भइरहेका छन् ।

डा.शेखर कोइरालाको नीति सुरुदेखि नै अस्पष्ट रह्यो । उहाँले सुरुमा संस्थापन इतरको नेतृत्व गर्नुभयो तर जब गगन-विश्वले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुभयो तब कोइराला-देउवा गुटमै मिल्न पुग्नुभयो । त्यसपछि अहिलेसम्म आउँदा यस साढे तीन महिनाका बीचमा धेरै राजनीतिक उथलपुथलहरू भए तर कोइरालाको यता नउताको नीति कायमै छ । उहाँ अहिले छुट्टै गुट बनाएर अगाडि बढ्नुभएको छ र आफ्नो गुटको भेला गर्दै हुनुहुन्छ । यता कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्ष कानुनी रूपमा आफू पराजित भए पनि मानसिक रूपमा अझै पनि थापाको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार्न चाहिरहेको छैन । असन्तुष्ट पक्षमा कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह, प्रकाशशरण महतसहित धेरै छोटेवडे धेरै नेताहरू नै समावेश हुनुहुन्छ । उहाँहरू अनुभवले, उमेरले र लामो समयको समर्पण र योगदानले वरिष्ठ मानिनुहुन्छ ।

ADVERTISEMENT

उहाँहरू एक ठाउँ रहँदा वास्तविक रूपमा कांग्रेस यही नै हो कि भन्ने देखिए पनि आधिकारिकता गुमाएपछि अब उहाँहरूको अवस्था न हाँस न कुखुराको चाल जस्तो देखिँदैछ । असन्तुष्ट पक्षले पनि आफ्नो छुट्टै भेला गरिरहेको सुनिन्छ । आफ्ना पक्षका पूर्वकेन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिहरू, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू र विद्यार्थी तथा भ्रातृ संगठनका पदाधिकारीहरूको भेला गरी आफ्ना विचारहरूको समीक्षा गर्ने काम गरेको छ । यस पक्षले एकताका लागि सभापति थापाले पहल नगरेको आरोप लगाइरहेको छ । पार्टी एकताका लागि यस पक्षले पार्टी सभापतिसँग केही मागहरू राखेको सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार विशेष महाधिवेशनबाट आएको र १४औं महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई एकीकृत बनाएर नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक कार्यसमितिका रूपमा कार्य गर्नुपर्ने, दुवै पक्षलाई समेटेर पन्ध्रौं महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने, दुवै पक्षलाई समेटेर सहमतिमै पन्ध्रौं महाधिवेशन तयारी समिति बनाउनुपर्ने, क्रियाशील सदस्य छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग छ । यस्ता मागहरूको कार्ड फालेर असहमत पक्षले सभापति गगन थापा र उहाँको कार्य समितिको मूड परीक्षण गर्न खोजे जस्तो लाग्छ ।

क्रियाशील सदस्यता पुनर्नवीकरण गर्नुपर्ने प्रश्नले कांग्रेसमा तीव्र असन्तुष्टि छ । संख्या जति बढायो त्यति नै कांग्रेसप्रतिको जनआबद्धता बढ्ने धेरैको मत सुनिन्छ । तर सभापति थापाले भने त्यस संख्यालाई नियन्त्रण गरेर विशुद्ध कांग्रेसहरू अर्थात् वर्तमान नेतृत्वका पक्षमा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूलाई मात्र क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने तर्क राखेको हुनसक्छ । किनभने क्रियाशील सदस्यहरूको मतबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छानिएर आउने हुन् । यदि क्रियाशील सदस्यहरूमा वर्तमान नेतृत्वप्रति निष्ठा नहुने हो भने सही मान्छे छनोटमा पर्दैन र भविष्यको नेतृत्व आफ्नो हातबाट गुम्ने र विशेष महाधिवेशनको औचित्य पुष्टि हुँदैन भन्ने चिन्ता थापा पक्षको हुन सक्छ ।

पार्टी एकता कायम राख्ने जिम्मेवारी सभापति थापाको हो र उहाँले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर पर्ख र हेरको मनस्थितिमा असहमत पक्ष रहेको देखिन्छ । यसका साथै असहमत पक्षले जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको अवस्थामा पुगेको र विशेष महाधिवेशनकै कारण नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित भएको तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत प्राप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाली जनता जो प्रजातन्त्र र समाजवादमा विश्वास गर्छन् उनीहरूले अझै पनि नेपाली कांग्रेस सबल बनेको हेर्न चाहेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई एकताबद्ध गर्ने हो भने दुवै पक्षले आफ्ना यस्ता कठोर माग र शर्तहरू तेर्स्याउनु हुँदैन । लचिलो भएर दुवै पक्ष एउटै टेबलमा बस्ने हो भने नेपाली कांग्रेसमा पुनः एकता हुनसक्छ र कांग्रेस पूर्ववत् रूपमा फर्किन सक्छ । अन्यथा जिम्लेको पानी सरह सिद्धिन वा विभाजनको संघारमा पुग्नसक्छ ।