दुई तिहाइको सरकारको अध्यादेश शासन

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएको छ । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेश ल्याउँदा संसद्मै दुई तिहाइको बहुमत हुँदा पनि किन अध्यादेशले शासन गरेको हो भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । यसैबीच सहकारी अध्यादेश, २०८३ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको छ भने सार्वजनिक खरिद अध्यादेश २०८३ पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उक्त अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

१७ वैशाखलाई आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन सरकारले २४ घण्टा नबित्दै वैशाख १० मा स्थगित गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले संसद् सचिवालयको तयारी नपुगेकाले केही दिनका लागि स्थगित गरिएको तर्क गरेको थियो । तर, सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष दुई अध्यादेश पुगेपछि सरकारले बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्नुको नियत खुलेको छ ।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ । संविधानको यो प्रावधानले अध्यादेश ल्याउन दुईवटा अनिवार्य मापदण्ड तोकेको छ । पहिलो, संसद्को अधिवेशन नचलेको हुनुपर्‍यो । दोस्रो, ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ भएको हुनुपर्‍यो । संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्था भए पनि ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ नभएमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने परिकल्पना संविधानको देखिँदैन । तर, सरकारले भने एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउन थालेको छ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले ५ वर्ष पहिले नै संसद्लाई छलेर अध्यादेशका भरमा शासन सञ्चालन गर्ने सरकारको निरन्तरको अभ्यासलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भनेको थियो । ओली सरकारले संसद् विघटन गरेर जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको वैधता जाँच्न बसेको संवैधानिक इजलासले ‘शासकीय सुविधाका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुने’ ठहर गरेको थियो । संसद् छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएका अध्यादेशलाई ‘छद्म विधायन’ भन्दै तिनले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ठहर्‍याएको थियो । तर, सरकारले भने आफ्नो सुविधाका लागि एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउँदा आलोचित बनेको छ ।

राष्ट्रपतिलाई संविधानविद्हरूले के दिए सुझाव ?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिश गरेका अध्यादेशहरूबारे संविधान र कानुनका जानकारहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनका जानकारहरूसँगको अध्यादेशका सन्दर्भमा के गर्दा उपयुक्त हुने भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले सबैभन्दा बढी जिज्ञासा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा राख्नुभएको थियो ।

जवाफमा संविधानविद्हरूले संविधान र कानुनअनुसार जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्न सुझाव दिएका छन् । छलफलमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर कदम चाल्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा कानुनविद्हरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराई सहभागी थिए ।

अध्यादेशबारे महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रपतिलाई के दिए सुझाव ?
महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारले ल्याएको अध्यादेश रोक्न नमिल्ने सुझाव दिनुभएको छ । महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशका विषयमा राय सुझाव दिन बिहीबार बोलाउनुभएको थियो । उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार नभएकाले संविधानको धारा ६६ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गरेको अध्यादेश जारी गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

संविधानको धारा ६६ राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । जसको उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबाट हुनेछ,’ त्यस्तो सिफारिश र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ,’ भनिएको छ ।