एमआरपी अनिवार्यपछि जाँचपास ठप्प

काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट आयात हुने अधिकांश सामानमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेपछि जाँचपास ठप्प बनेको छ । वाणिज्य विभागले १५ वैशाखदेखि विदेशबाट आयात हुने सामानमा एमआरपी लेबल लगाउन अनिवार्य गरेपछि आयात हुने अधिकांश सामानको भन्सार जाँचपास ठप्प बनेको हो । विभागले ३० चैतमा सूचना जारी गरी स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित तयारी वस्तुमा १५ वैशाखदेखि एमआरपी लेबल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको थियो । त्यसयता एमआरपी उल्लेख नभएका कुनै पनि सामानको भन्सार जाँचपास हुन सकेको छैन । भन्सार जाँचपास ठप्प भएपछि भन्सार बिन्दुमै हजारौँ मालवाहक गाडीहरू थन्किएका छन् । तिनमा वीरगञ्जमा मात्र १५ सय हाराहारी कन्टेनर रोकिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । वीरगञ्जबाहेक भैरहवा, विराटनगर, रसुवा, नेपालगञ्ज, काँकडभिट्टालगायत देशका प्रमुख भन्सार नाकामा पनि हजार बढी मालबाहक कन्टेनर रोकिएका छन् । भन्सार विभागको अनुमानित तथ्यांकअनुसार करिब तीन हजार कन्टेनर भन्सार जाँचपास नभई बाटोमै अड्किएका छन् । यति मात्रै होइन, उत्तरी नाकामा पनि कन्टेनर रोकिएका छन् ।

तयारी वस्तुको जाँचपास रोकिए पनि देशैभरिका भन्सार नाकाबाट अत्यावश्यक र औद्योगिक सामग्री भने बिना रोकटोक पास भइरहेको सम्बन्धित भन्सार कार्यालयहरूले जनाएका छन् । कार्यालयका अनुसार फलफूल, हरियो तरकारी जस्ता चाँडै सड्ने र गल्ने वस्तु, क्रुड पाम आयललगायत औद्योगिक कच्चापदार्थ, जलविद्युत् आयोजनाका सामग्री र मिल मेसिनरीका सामानको जाँचपास भने नियमित भइरहेको छ ।
पूर्वतयारी र स्पष्ट कार्यविधि अभाव भएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले एमआरपी कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सम्बद्ध सरकारी निकायलाई पत्र पनि बुझाएका छन् । पूर्वतयारी र पूर्वाधारबिना हचुवाका भरमा नियम लागू गरिँदा भन्सारमा मालसामान ठप्प भएको उनीहरूको भनाइ छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ मा नेपालभित्र उत्पादित वस्तुका लागि उत्पादकले र विदेशबाट आयात गरिएका सामग्रीका हकमा आयातकर्ताले अनिवार्य नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्नेगरी लेबलमा मूल्य नतोकिएका वस्तु बजारमा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुमा लाग्ने सम्पूर्ण करसमेत समावेश गरी एमआरपी तोक्नुपर्ने नियम छ ।

सरकारले १४ चैतमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो शासकीय सुधारका एक सय बुँदे कार्यसूचीमा बजारको प्रभावकारी नियमन र एमआरपीको अनिवार्य कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो । सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको सूचीमा भन्सार प्रणाली सहजीकरण गर्ने र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्य अलग गरी सघन अनुगमनमार्फत एमआरपी लागू गर्ने बताएको थियो । सोहीअनुसार ३० चैत २०८२ मा वाणिज्य विभागले १५ दिनको समय दिएर १५ वैशाख २०८३ देखि एमआरपी कार्यान्वयन लागू हुने सूचना जारी गरेको थियो ।

मध्यमार्गी प्रस्ताव अस्वीकार
एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले मध्यमार्गी निर्णय गरेको छ  । साथै, वस्तु आयात गरिसकेपछि लेबल लगाएर मात्रै बिक्री–वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा पनि जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विभागले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा आर्थिक ऐन निर्माणको तयारी भइरहेकाले एमआरपीसम्बन्धी विषयलाई थप स्पष्ट रूपमा आगामी आर्थिक ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न सकिने जनाएको छ  । भन्सार विभागले बुधबार मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा सबै प्रकारका आयातित वस्तुमा एकै ढाँचामा एमआरपी अनिवार्य गर्दा कच्चापदार्थ, मेसिनरी, औजार जस्ता औद्योगिक वस्तु तथा फलफूल, तरकारी जस्ता छिट्टै बिग्रिने वस्तुमा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको उल्लेख गरिएको छ । यसले भन्सार जाँचपास र व्यापार सहजीकरण दुवै प्रभावित भएको जानकारी गराइएको छ ।

अहिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, बजेट र आर्थिक ऐन बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा एमआरपीसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट गर्न सकिने भन्दै भन्सारमै एमआरपी उल्लेख गरिसकेको हुनुपर्ने प्रावधान अहिलेलाई स्थगित गर्न परोक्ष रूपमा सुझाइएको छ । तर, यसमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय सहमत नभएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) कानुनी व्यवस्था नै कडाइका साथ लागू गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । एमआरपी कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने प्रयास जारी रहेको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । यसमा पनि व्यवसायी सहमत भएका छैनन् ।

निजी क्षेत्रको आपत्ति
एमआरपीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनप्रति उद्योगी-व्यवसायीले भने गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले हतारमा एकपक्षीय कदम चालेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । नेपालमा सामान सानो परिमाणमा आयात हुने भएकाले प्रत्येक वस्तुमा छुट्टाछुट्टै लेबल लगाउन सम्भव नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरोकारवालासँग व्यापक अन्तरसंवाद र छलफलको व्यवस्था रहे पनि सो प्रक्रिया पूरा नगरी एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै छिमेकी मुलुक भारतमा एमआरपी व्यवस्था सीमित वस्तुहरू (विशेषगरी एफएमसिजी र साना मेसिनरी सामान)मा मात्र लागू गरिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको बताएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र मुद्रा विनिमय दर निरन्तर परिवर्तन भइरहेका सन्दर्भमा आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको संघको ठहर छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र स्वदेशी बजारबीच समन्वय नगरी एमआरपी लागू गर्न नहुने भन्दै पहिले विस्तृत अध्ययन, निजी क्षेत्रसँग छलफल तथा उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संघले सानो अर्थतन्त्र र सीमित बजार भएको नेपालमा साना खुद्रा व्यवसायीले पाउनुपर्ने निश्चित नाफाको आधार निर्धारण गर्नसमेत चुनौतीपूर्ण हुने जनाएको छ । आयातको मात्रा सानो हुने भएकाले विदेशी निर्यातकर्ताहरूले एमआरपी कटौती गरेर सामान पठाउन नमान्ने समस्या पनि देखिने दाबी गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले आयातकर्ता र भन्सार प्रशासनबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र परिणामस्वरूप अनौपचारिक माध्यमबाट वस्तु भित्रिने क्रम बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

यी सबै प्रक्रियागत तथा व्यावहारिक कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै संघले तत्काल एमआरपी लागू नगरी पहिलो चरणमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सशक्त र परिणाममुखी समिति गठन गरी बजार अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । उक्त समितिको सिफारिशका आधारमा मात्र एमआरपी लागू गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ ।

ऐन छ भनेर हुँदैन, गलत रहेछ भने संशोधन गर्नुपर्छ : हरिप्रसाद गौतम, अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग संघ
वीरगञ्ज उद्योग संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले एमआरपी अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयले अन्ततः उपभोक्तालाई नै असर गर्ने बताउनुभयो । भन्सार जाँचपास रोकिँदा बजारमा सामान अभाव हुने र त्यसले उपभोक्तालाई नै असर गर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी, भन्सार जाँचपास रोकिँदा नाकामा तस्करी बढ्नेतर्फ पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो । ‘सरकारी निर्णयले अन्ततः मारमा पर्ने उपभभोक्ता नै हो । लामो समय भन्सार जाँचपास रोकिँदा सामान आउन पाउँदैन र बजारमा अभाव सिर्जना हुन्छ’, हिमालय टाइम्ससँग उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्कोतर्फ बजारमा अभाव सिर्जना भएपछि सीमा नाकामा तस्करी बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ । जसले सरकारकै राजस्व गुम्छ ।’

समस्या समाधानका लागि उद्योगी-व्यवसायीसँग सरकारले यथाशीघ्र संवाद गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ऐन-कानुनमा त्रुटि भए संशोधन गरेर भए पनि सच्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारले अब उद्योगी–व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ र छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्छ’, उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘ऐन छ भनेर हुँदैन । ऐन कुनै ढुंगा होइन, ऐन गलत छ भने संशोधन गर्नुपर्छ ।’