प्रेसमाथि सरकारी दमनको विरोधमा महासंघको प्रदर्शन

काठमाडौं । सञ्चार क्षेत्रमाथि भइरहेका विभिन्न प्रकारका दमन र हस्तक्षेपको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा ऐक्यबद्धता र्‍याली तथा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रमाथि भइरहेका विभिन्न प्रकारका दमन र हस्तक्षेपको विरोध गर्दै महासंघले आफ्नो आन्दोलनको स्वरूपअनुसार उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले कार्यक्रममा पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष शर्माले महासंघको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ७३ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएकामा यस वर्ष त्यो संख्या बढेर १३१ पुगेको जानकारी दिँदै वर्तमान सरकारको १०० दिन पूरा भइसक्दा पनि प्रेस जगतका लागि उत्साहजनक वातावरण नबनेको र बरु राज्यका पछिल्ला गतिविधिले महासंघ सशंकित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको सचिवस्तरीय परिपत्रले निजी सञ्चार माध्यममाथि ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ लगाएको महासंघको ठहर छ । अध्यक्ष शर्माले यस कदमले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने मिडियाको मुख थुन्ने प्रयास गरेको र धेरै श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिएको जिकिर गर्नुभयो । त्यस्तै, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी मुद्दा लगाउने र प्रहरीले समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने कार्य भइरहेकोमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष शर्माले यसलाई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र लोकतन्त्रका लागि ‘खतराको घण्टी’ भनी टिप्पणी गर्नुभयो । अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘पत्रकारले समाचार लेखेकै र बोलेकै आधारमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट दमन भइरहेको छ । लेख्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास जारी छ ।’

उक्त र्‍यालीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, नागरिक समाजका अगुवाहरू तथा विभिन्न प्रेस संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीहरूसँग ऐक्यबद्धताको अपिल गरेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघले विगत १५ दिनदेखि विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ र युनेस्को लगायतका संस्थाहरूले पनि नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकट र सरकारी नीतिका विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता अधिकार रक्षाको आन्दोलन : आयोग
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई उत्सवका रूपमा मात्र नभई अधिकार रक्षाको आन्दोलनका रूपमा मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो । सदस्य दुवाडीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र र मानव अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो औजार भएको दाबी गर्दै पछिल्लो समय सरकारका कतिपय कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुग्नसक्ने भन्दै आयोग यस विषयमा गम्भीर र चिन्तित रहेको बताउनुभयो ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तीन करोड नेपालीको अधिकार हो भने प्रेस स्वतन्त्रता त्यसको एउटा अभिन्न हिस्सा हो । लोकतन्त्रबाट मानव अधिकार र मानव अधिकारबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झिकिदिने हो भने लोकतन्त्रको कुनै औचित्य रहँदैन । आफूलाई मनपर्ने पत्रकारलाई केही नगर्ने र मन नपर्नेलाई पुरानो ऐन लगाएर कारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो विभेदकारी कार्यप्रति आयोग संवेदनशील छ र हामीले डिजिटल माध्यमको नियमनका लागि स्पष्ट र न्यायोचित कानुनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छौँ । हामी प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर छिट्टै दोषीलाई कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नेछौँ’, सदस्य दुवाडीले भन्नुभयो ।

आयोगका सिफारिशहरू कार्यान्वयनमा सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै उहाँले मानव अधिकारमैत्री मुलुक निर्माणका लागि नेपाल बार एसोसिएसन, पत्रकार र मानव अधिकार रक्षकहरूको साझा ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको हकहितको आन्दोलनमा आयोग सदैव साथमा रहने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

स्वतन्त्र र जिम्मेवार प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा जिम्मेवार प्रेसलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रेसले सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यम केवल सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम मात्र नभई राज्य, राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र र समाजलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख संस्था भएको बताउनुभयो । प्रेसले स्वतन्त्रतासँगै उत्तरदायित्वलाई पनि गम्भीरतापूर्वक बहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले स्वतन्त्र प्रेसबिना सुशासन र पारदर्शिता मजबुत हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । ‘प्रेसको विश्वसनीयताले नै लोकतन्त्रको विश्वसनीयता बलियो बनाउँछ’, मन्त्री तिमिल्सिनाले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

समाजलाई सचेत, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक दिशामा अघि बढाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका सधैँ महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै उहाँले सत्य र जनहितका पक्षमा निरन्तर क्रियाशील सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा जारी गरिएको शुभकामना सन्देशमा सरकारी दमनको विरोधमा सञ्चारकर्मीले गरिरहेको आन्दोलनका विषयमा भने केही बोल्नुभएन ।