सरकारी ‘होल्डिङ सेन्टर’मा एक चौथाइ विस्थापित पनि आएनन्

काठमाडौं । काठमाडौंको नदी तथा खोला किनारका जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित एक चौथाइभन्दा पनि कम नागरिक मात्रै सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका छन् । सरकारले नदी तथा खोला किनारका अव्यवस्थित बस्ती खाली गरेपछि त्यहाँका १५ देखि २० प्रतिशत नागरिक मात्रै सरकारी आश्रयस्थलमा पुगेका हुन् । बस्तीमा डोजर चलेपछि अधिकांश आफैँ आफ्नो व्यवस्था गरेर अन्यत्र गएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विस्थापितमध्ये २० प्रतिशतभन्दा कम मान्छे मात्रै सरकारी आश्रयस्थलमा पुगेका छन् ।

‘नदी र खोला किनारका अव्यवस्थित बस्ती खाली गरेपछि केही मान्छे मात्रै सरकारको सम्पर्कमा आएको देखिन्छ’, हिमालय टाइम्ससँग उहाँले भन्नुभयो, ‘कुल विस्थापितमध्ये २० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । बाँकी ८०/८५ प्रतिशत मानिसहरू सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’ अव्यवस्थित क्षेत्रबाट विस्थापित भएका अधिकांश सुकुम्बासी नहुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

हालसम्म (आइतबार अपराह्न) तीन हजार हाराहारी अनधिकृत संरचना भत्काइएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ‘हालसम्म तीन हजार आसपास अनधिकृत संरचना भत्काइएको छ । काम जारी रहेकाले यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘लगभग ९० प्रतिशत खाली गरिसक्यौँ । बाँकी काम जारी छ । शान्तिपूर्ण रूपमा काम भइरहेको छ । सुरक्षाकर्मीले पनि सहयोग गर्नुभएको छ । सबै सुकुम्बासी बस्ती होइनन्, कतिपय ठाउँमा तीन/चार तले घरहरू पनि छन् । अव्यवस्थित बसोबासी हुन सक्छन् । उहाँहरू आफैँले खाली गरेर हिँड्नुभएको छ । वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन हुन्छ ।’

अधिकांश विस्थापितहरू नआएपछि सकारले पुनः स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेकालाई सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ । सुकुम्बासीहरूलाई अस्थायी रूपमा राख्न पाँचवटा स्थान छनोट गरिएको छ । सरकारले विस्थापितहरूलाई राख्न नागार्जुन, कीर्तिपुरस्थित सत्सङ भवन, भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र, खरिपाटी र चाँदबागका सरकारी भवन तथा खाली जग्गामा राखिएको छ । सरकारले अघिल्लो शनिबार बिहानदेखि काठमाडौंका नदी र खोला किनारका अव्यवस्थित बस्ती खाली गर्ने अभियान थालेको थियो, जुन निरन्तर जारी छ ।

स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेकालाई सम्पर्कमा आउन सरकारको आह्वान
सरकारले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको हो । ‘सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकहरूलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध छ’, मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध सरकारले मिलाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘होल्डिङ सेन्टरमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतका आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराइएको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्थाका कारण स्वव्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको लाभ लिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

सरकारले अब भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको परीक्षण सुरु गरेको छ । सुकुम्बासीका नाममा सरकारी अभिलेखमा देशका कुनै पनि स्थानमा जग्गा भए/नभएको पत्ता लगाउन उक्त प्रणालीबाट परीक्षण सुरु गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न नीतिनियम र विधिका साथै विद्युतीय माध्यमबाट पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी रूपमा परीक्षण कार्य अगाडि बढाइएको हो । मन्त्रालयअन्तर्गत ११० वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय रहेका छन् । मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन आवश्यक कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति, व्यावसायिक सीप, प्रविधि र अन्य स्रोतबारे जानकारी गराउन ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।

लालपुर्जा नभएका सबैलाई हटाइए ५० लाख नागरिक गरिबीको चक्रमा फस्छन् : पोखरेल
नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका सबैलाई हटाइए ५० लाख नागरिक गरिबीको चक्रमा फस्ने बताउनुभएको छ । यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्नसक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा छ’, उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्नसक्छ ।’

भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८ हजार ५०२ भूमिहीन सुकुम्बासी, एक लाख ८० हजार २९३ सुकुम्बासी तथा नौ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२ लाख नौ हजार ५८५ जनाले निवेदन दिएका छन् । यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुनसक्ने अनुमान रहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भन्नुभएको छ, ‘काठमाडौंमै करिब एक लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको मानिन्छ । नौ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ ।’ यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र नभएर यो पहाडबाट सहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक आर्थिक प्रश्न भएको उहाँको भनाइ छ ।

होल्डिङ सेन्टरका बालबालिकालाई विद्यालय जाने व्यवस्था मिलाउन तामाङको आग्रह
सत्तारूढ रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकालाई विद्यालय जाने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा राखिएका सुकुम्बासी पीडित भेटेपछि उहाँले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । ‘बालबच्चाहरूको विद्यालय छुटेको र धेरै बालबालिकाहरूको नयाँ भर्ना सेसन छुटेको गुनासो गर्नुभएको छ । बालबालिकाको विद्यालय छिटोभन्दा छिटो जान व्यवस्था मिलाउनुहुन सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, उनीहरूलाई भेटेपछि सांसद तामाङले भन्नुभएको छ ।

सरकारले आफ्नो नियत र बाटो सच्याओस् : डा. राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई तत्काल आफ्नो बाटो सच्याउन चेतावनी दिनुभएको छ । सरकार बनेको सय दिन पनि पूरा नहुँदै राउतले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । सरकारको विकाससम्बन्धी अवधारणा र नागरिकप्रतिको व्यवहारमाथि उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको छ । विकास भनेको चिल्ला फुटपाथ र चौडा सडक मात्र नभई हरेक जनताले खुट्टा टेक्ने ठाउँ, ओतलाग्ने आवास र आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच हुनु रहेको उहाँको भनाइ छ । राउतले राजधानीमा गरिब, मजदुर र सीमान्तकृतहरूलाई धपाएर निर्माण गरिने भनिएको संरचनालाई नवधनाढ्यहरूको विलासिताको संज्ञा दिनुभएको छ । सेना, बन्दुक, सत्ता वा सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदम र भ्युजको भरमा आफूलाई जनताभन्दा माथि ठान्नु खतरनाक हुने राउतको विश्लेषण छ ।

आगामी चैत मसान्तभित्र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई रास्वपाको सुझाव
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी चैत मसान्तभित्र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारामा असुरक्षित र अव्यस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तभित्र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो । ‘केही महिनापछि बाढी आउँछ । फेरि भिजिबिलिटी पुगेन भनेर छाड्दिने हो कि अहिलेदेखि नै सुरक्षित ठाउँतिर लैजाने हो । सरकारलाई आगामी चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित तरिकाले गाँस, बास र स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर व्यवस्थापन गर्न बैठकले सुझाव दिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । घरबार विहीनहरूलाई सुरक्षित एवं व्यस्थित रूपमा स्थानान्तरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने र यसको लगतहरू बनाएर आवश्यक सूचना लिएर चैत मसान्तभित्रमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत व्यवस्थापन गरिसक्न सरकारलाई सुझाव दिएको उहाँको भनाइ छ ।

बुटवल मोतीपुरका सुकुम्बासी सडकमा
मोतीपुर क्षेत्रका बासिन्दा डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा खाली गराउन निर्देशन आएपछि स्थानीयमा आक्रोश चुलिएको हो । आइतबारको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘डोजर आतंक बन्द गर्’, ‘सुकुम्बासी हुनु रहर होइन, बाध्यता हो’, ‘सामाजिक सञ्जाल स्टाटस बन्द गर्, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्’ जस्ता नारा लगाएका थिए । उनीहरूले बस्ती हटाउने कार्य अघि बढाउँदा पुनर्वासको ठोस व्यवस्था नगरी गरिएको कदम अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् । स्थानीयका अनुसार अचानक जग्गा खाली गराउन निर्देशन आउँदा उनीहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । ‘हामीलाई बस्नको विकल्प नदिई हटाउने काम उचित होइन’, एक प्रदर्शनकारीले भने, ‘पहिले पुनर्वासको ग्यारेण्टी हुनुपर्छ ।’ प्रदर्शनमा महिला, वृद्ध र युवाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको थियो । उनीहरूले नीति निर्माणमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।