नेपाल-भारतबीच पुनः बल्झियो सीमा विवाद

काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने योजनालाई लिएर नेपाल र भारतबीच पुनः सीमा विवाद चर्किएको छ । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा औपचारिक रूरूपमा घोषणा गरेसँगै दुई देशबीच कूटनीतिक वाकयुद्ध सुरु भएको हो । लगातार २६ वर्ष द्विपक्षीय छलफल, स्थलगत अध्ययन र प्रमाणको आदानप्रदानपश्चात् यो विषय नेपाल र भारतबीच ‘नटुंगिएको मुद्दा’बन्न पुगेको छ । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबारे आजभन्दा १८ वर्षअघि नेपाल र भारतका अधिकारी यसलाई ‘आउटस्ट्याण्डिङ’ अर्थात् ‘नटुंगिएको मुद्दा’का रूपमा थाती राख्न सहमत भएका थिए । तर, भारतले नोभेम्बर सन् २०१९ मा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र समावेश गरेपछि नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो ।

नेपाल सरकारले औपचारिक कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै २०७७ साल जेठ ३१ गते संसद्बाट सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । दुवै देशले कालापानी क्षेत्रलाई ‘नटुंगिएको’ मुद्दाका रूपमा स्वीकारेको अवस्थामा भारतले सोही क्षेत्र हुँदै एउटा सडक बनाएपछि विवाद झन् बल्झिन पुगेको थियो । भारतको उक्त कदमलाई नेपालले एकपक्षीय भन्दै कूटनीतिक विरोधपत्र पनि दिएको थियो । तर, भारतले त्यो क्षेत्र आफ्नै भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

अहिले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको औपचारिक घोषणा गरेपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद पुनः चर्किएको हो । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सरकारले आइतबार भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्न लागिएको विषयमा आइतबार पहिलोपटक सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।’ नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले एकतर्फी रूपमा कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने तयारी थालेको छ । भारतले कोभिड महामारीका कारण बन्द रहेको व्यापार नाका ६ वर्षपछि पुनः खुलाउन लागेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । त्यस्तै, नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्रालयले प्रष्ट्याएको छ । नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुई राष्ट्रले नेपाली भूमि भएर कहिले व्यापार गर्ने त कहिले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् ।

गत २ र ३ भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको वार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापार खोल्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ भदौमा जारी गरेको ‘प्रेस नोट’मा सीमाका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरिएको थियो । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक चीन भ्रमणमा जाँदा ‘लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने’ सहमति भएको थियो । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले त्यसको तुरुन्तै विरोध जनाएको थियो । दुवै देशलाई कूटनीतिक ‘नोट’समेत पठाएको थियो ।

लिपुलेकबारे नेपालको दाबी भारतद्वारा अस्वीकार
भारतले लिपुलेक पास र कैलाश मानसरोवर यात्राबारे नेपालले उठाएका सीमासम्बन्धी दाबीहरूलाई अस्वीकार गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको दाबी ‘अनुचित’ र ‘ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको’ टिप्पणी गर्नुभएको हो । नेपालले आइतबार साँझ दिएको प्रतिक्रियाको जवाफ दिँदै प्रवक्ता जैसवालले लिपुलेकका बारेमा भारतको अडान स्पष्ट र सुसंगत रहेको दाबी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘लिपुलेक पास सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग हो ।

दशकौँदेखि यो मार्गबाट यात्रा भइरहेको छ, यो कुनै नयाँ घटनाक्रम होइन ।’ नेपालको चुच्चे नक्सा र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र, कालापानीको भूमि दाबीलाई भारतले ‘एकतर्फी’ र ‘कृत्रिम’ विस्तारको संज्ञा दिएको छ । प्रवक्ता जैसवालले भन्नुभएको छ, ‘यो कुनै नयाँ कुरा होइन, भारतले एकतर्फी रूपमा गरिने दाबीहरू न्यायोचित नभएको र एतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नभएका कुरा निरन्तर राख्दै आएको छ । यस्ता एकतर्फी दाबीहरू भारतलाई मान्य छैनन् ।’ यद्यपि, प्रवक्ता जैसवालले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि संवादको ढोका भने खुला रहेको बताउनुभएको छ ।

लिपुलेक नेपालकै भूमि हो, यसमा सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध छ : प्रवक्ता पोखरेल
सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ । यो विषय अब दुई सरकारबीचको सहकार्य र कूटनीतिक संवादमार्फत निकास निकाल्ने विषय भएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ । सीमा विवादबारे हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बोलिसकेका छौँ । त्यो हाम्रो भूमि हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । बाँकी दुई देशका सरकारबीच सहकार्य र संवादबाट हुने कुरा हो ।’

सार्वभौम सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह
चीनका लागि नेपालका सात पूर्वराजदूतले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चीनका लागि सात पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य, महेश मास्के, कृष्णप्रसाद ओली, महेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पौडेल, टंक कार्की र विष्णुपुकार श्रेष्ठले सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर सार्वभौम रक्षाका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न अपिल गर्नुभएको हो । वक्तव्य जारी गर्नेमध्येका एक पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान चीन र भारत दुवैले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपालले समेत आफ्नो स्पष्ट पोजिसनसहित प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान हुनुपर्छ । चीन र भारत दुवैले यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो । दुवै देशले नेपालको भू-भागलाई लिएर एकतर्फी सहमति गरेर नेपालको बाटो प्रयोग गर्ने तयारी गर्नु सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न हो । हामीलाई यो स्वीकार्य हुँदैन । यो विषयलाई सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस् ।’ विज्ञप्ति जारी गर्ने सातै राजदूतले नेपाल सरकारले जारी गरेको वक्तव्यको समेत सराहना गरेका छन् । पूर्वराजदूतहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको हुँदा मित्रराष्ट्र चीन र भारत नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले जारी गरेको वक्तव्यको सराहना गर्दै आफ्नो सार्वभौम सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गर्दछौँ ।’

सीमा अतिक्रमणको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरूको प्रदर्शन
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभागमा भइरहेको अतिक्रमणको विरोधमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ब्यानरमा भेला भएका विद्यार्थीले सोमबार राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र नेपाली भूमिको संरक्षणको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो हो’, ‘सीमा अतिक्रमण बन्द गर्’, ‘भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर्’ र ‘गो ब्याक इण्डिया’ जस्ता नाराहरू लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन र सीमा रक्षाका लागि सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै ‘ओई सरकार ओई, हाम्रो भूमि खोई ?’ भन्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

प्रदर्शनकारीहरूले लिपुलेक क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्ने र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हातमा विभिन्न प्लेकार्ड र राष्ट्रिय झण्डा बोकेका विद्यार्थीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारलाई कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न दबाब दिएका छन् ।

भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण ओझेलमा
नेपाल र भारतबिच सीमा विवादको विषय फेरि बहसमा आएसँगै भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण अन्योलमा परेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले अप्रिल ३० मा चीन सरकारसँगको समन्वयमा जुनदेखि अगस्टसम्म कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । सो सम्झौतालाई लिएर नेपालले दुवै देशप्रति कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाइएको प्रष्ट पारेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । दुई देशको सीमा विवादका कारण सचिव मिस्रीको नेपाल भ्रमण पनि अन्योलमा परेको छ । यसअघि मिस्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग भेट हुने/नहुने भन्ने द्विविधामा केन्द्रित थियो । अहिले सीमा विवाद सतहमा आएपछि झन् अन्योल भएको हो । मिस्रीको नेपाल भ्रमण वैशाख २८ गतदेखि सुरु हुने भनिएको थियो ।