मल वितरण व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि

काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मल वितरणका लागि नयाँ कार्यविधि २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल आपूर्ति र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उक्त कार्यविधिले लागत सहभागिताका आधारमा किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘खाद्य सम्बन्धी हक’ कार्यान्वयन गर्न र कृषि उत्पादन वृद्धि गरी देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले नयाँ कानुनी ढाँचा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ कार्यविधिले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्न ठोस र वैज्ञानिक मापदण्ड तय गरेको छ । कुल कोटा निर्धारण गर्दा खेतीयोग्य जमिनलाई २० प्रतिशत, बाली सघनतालाई १० प्रतिशत, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत र विगत पाँच वर्षको मल प्रयोगको अवस्थालाई २० प्रतिशत भार दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आगामी वर्षका लागि माग गरिएको परिमाणलाई २० प्रतिशत र विशेष बालीहरू (चिया, उखु, तरकारी आदि) को क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत भार दिई न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मुख्य बालीको सिजनमा हुन सक्ने मल अभाव सम्बोधन गर्न वार्षिक परिमाणको १० प्रतिशत मल ‘बफर स्टक’ (मौज्दात) अनिवार्य गरिएको छ । उक्त स्टक विशेष गरी धान, मकै र गहुँजस्ता प्रमुख बालीहरू र बीउ उत्पादनका लागि प्रयोग हुनेछ । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त मौज्दात मल मन्त्रालयको समन्वयमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले व्यवस्थापन गर्नेछन् ।

कार्यविधिअनुसार मल वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहलार्ई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । स्थानीय तहले किसान सूचीकरण नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य विशेष पहिचानका आधारमा वास्तविक किसानको पहिचान गरी मल वितरण गर्नुपर्नेछ । स्थानीय समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बिक्रेताहरूको अनुगमन गर्ने, कोटा बाँडफाँट गर्ने र तोकिएको मूल्यमा मल बिक्री भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । बिक्रेताले भेदभावपूर्ण वा गैरकानुनी काम गरेमा स्थानीय तहले उसको अनुमतिपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सिफारिससमेत गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै, कार्यविधिले अनुदानको मलको उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गरेको छ । मन्त्रालयले आयात बिन्दुको मूल्य तोक्नेछ भने त्यसमा ढुवानी भाडा र बिक्रेताको मुनाफा जोडेर स्थानीय बिक्री मूल्य कायम गरिनेछ । ढुवानी भाडा निर्धारण गर्दा जिल्ला दररेट समितिको निर्णयलाई आधार मानिनेछ । बिक्रेताले आफ्नो सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्चबापत प्रतिकेजी बढीमा एक रुपैयाँमात्र थप गर्न पाउनेछ । मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रालयले सूचना प्रणाली (सफ्टवेयर) को प्रयोग अनिवार्य बनाएको छ । मल वितरक कम्पनीहरूले आफ्नो दैनिक कारोबारको विवरण र मौज्दात अवस्था सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ भने बिक्रेताले पनि कुन किसानलाई कति मल बिक्री गरियो भन्ने विवरण राख्नुपर्नेछ । मासिक रूपमा त्यस्तो विवरण मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुदानको मल बिक्रीका लागि सरकारले सहकारी संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कुनै स्थानीय तहमा कृषि सहकारी नभएको वा मल कारोबार गर्न इच्छुक नभएको अवस्थामा मात्र निजी फर्म वा कम्पनीलाई बिक्रेता नियुक्त गरिनेछ । त्यस्तै, कार्यविधिले सरकारी कृषि फार्म, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का केन्द्रहरू, कृषि विश्वविद्यालय र बीउ उत्पादन गर्ने निकायहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित निकायहरूले अनुसन्धान वा बीउ उत्पादन प्रयोजनका लागि मलको माग सिधै वितरक कम्पनीमा गर्न सक्नेछन् । मल वितरण प्रभावकारी बनाउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न समितिको संरचना बनाइएको छ । केन्द्रमा कृषि सचिवको संयोजकत्वमा ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति’ रहनेछ भने प्राविधिक विषयका लागि प्राविधिक समिति रहनेछ । सातै प्रदेशमा प्रदेश सचिवको नेतृत्वमा ‘प्रदेश समिति’ र जिल्लास्तरमा ‘जिल्ला समिति’ रहनेछन् ।