एक महिनामै बाहिरिए ६२ हजारभन्दा बढी युवा

काठमाडौं । देशभित्र श्रमको उचित मूल्य नपाउँदा नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । रोजगारीका सीमित अवसर, न्यून पारिश्रमिक र श्रमप्रति सम्मानको अभावले गर्दा स्वदेशमै भविष्य देख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप, हजारौँ युवा रोजगारी र राम्रो आम्दानीको खोजीमा दैनिकजसो विदेशिने क्रम बढ्दो छ । यसले एकातिर देशको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिने अवस्था निम्त्याएको छ भने अर्कातिर परिवार र समाजमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पारिरहेको छ । यस्तो परिवेशमा श्रमको मूल्यांकन, रोजगारी सिर्जना र युवालाई स्वदेशमै टिकाउने नीति कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

नयाँ सरकार गठनसँगै कामका लागि विदेशिनेको संख्या कम हुने अनुमान गरिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । स्वदेशमा काम नपाउँदा नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएका हुन् । पछिल्लो एक महिनामै ६२ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो उक्त अवधिमा ६२ हजार २६५ जना श्रमिक श्रम स्वीकृत लिएर बाहिरिएका हुन् ।

श्रम अधिकारीकर्मी नवीन कुमारका अनुसार स्वदेशमा श्रमको उचित मूल्य र सम्मान नहुँदा युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । ‘न्यूनतम् ज्याला नपाउने, समान ज्याला नपाउने समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । यसले युवा पुस्तामा निराशा बढाउँदै विदेश पलायनलाई तीव्र बनाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को अध्ययनले नेपालमा हाल एक करोड ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक रहेको देखाए पनि उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर नै रहेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार देशमा युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत छ । विशेषगरी १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवामा बेरोजगारी देखिएको छ भने श्रम बजारमा सहभागिता दर ३७.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

ADVERTISEMENT

नेपालको संविधानको धारा २३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ । सोही हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सृजना गरी आगामी पाँच वर्षमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यतावशः वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो । तर, त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वदेशमै रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘श्रम संसार प्रणाली’ नामक डिजिटल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त एपमा हालसम्म ९६ हजार ९७३ जनाले रोजगारी खोजेका छन् । तर, अधिकारिक तथ्यांकअनुसार जम्मा नौ जनाले मात्र रोजगारी प्राप्त गरेको देखिन्छ । ‘धेरैले रोजगारी पाएपछि एपमा अभिलेख अद्यावधिक नगर्ने भएकाले संख्या कम देखिएको हो । रोजगारीको अभावभन्दा पनि खोजीको तरिका सुधार्नुपर्ने देखिन्छ’, मन्त्रालयका इञ्जिनियर इन्द्रनारायण यादवले भन्नुभयो ।

म्यानपावरले तोकिएभन्दा बढी रकम लिए लाइसेन्स खारेजसम्मको कारबाही
सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडा प्रावधान ल्याएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३ मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्दै तोकिएको भन्दा बढी प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क वा प्रवर्द्धन खर्च लिने म्यानपावर कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ प्रावधानअनुसार पीडित कामदारको संख्याका आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना गर्दै इजाजतपत्र नै खारेज गर्न सकिनेछ । साथै, अवैध रूपमा असुल गरिएको रकम सम्बन्धित कामदारलाई फिर्ता गराउनुपर्ने छ । यसअघि अधिकतम् एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको मात्र व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत ‘खारेज गर्न सक्ने’ प्रावधानलाई विभागले थप अधिकार दिएको भन्दै यसको प्रयोग कसरी हुन्छ ? भन्ने चासो पनि बढेको छ ।