सुकुम्बासी विवादमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएको विवादमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न आज (बुधबार) सरकारलाई बोलाएको छ । न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त प्रकरणमा लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारलाई छलफलमा डाकेको हो । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन बलजफ्ती गरेको जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । माजिद अन्सारी समेतले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सोमबार जारी गरेको आदेशको लिखित प्रति मंगलबार (वैशाख २२) मात्र सार्वजनिक गरिएको छ । सर्वोच्चले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको दस्ताबेज र आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिमको अनिवार्य प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नसमेत सोधेको छ ।

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सामूहिक बस्ती खाली गराउने र घरटहरा भत्काउने कार्य कुन कानुनी आधारमा गरिएको ? भन्ने प्रश्नसमेत गरिएको छ । सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका परिवारको पुनर्वास, खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचार र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाका निम्ति के कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि गरिएको छ ।
सर्वोच्चले बस्तीबाट हटाइएका नागरिकको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्था र त्यहाँ भत्काइएका विद्यालय, मठमन्दिर, गुम्बा र मस्जिदको विवरण तथा तिनको व्यवस्थापनका निम्ति भइरहेको कामको जानकारीसमेत माग गरेको छ ।

रिटमा भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) २०२१ को व्यवस्थाअनुसार नीति निर्माण गरी अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने निवेदकहरूको माग छ । संविधानले दिएको आवासको हक र भूमिसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सुकुम्बासीको स्थायी व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सुकुम्बासी नीतिगत र मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएको जिकिर
सुकुम्बासी केवल नीतिगत विषय नभई मौलिक हक कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न पनि हो । नेपालको संविधानले यसलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४० अन्तर्गत दलितको हकमा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, धारा ५१ (ञ) अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा ‘मुक्त कमैया, कम्लरी, हरुवा–चरुवा, हलिया, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख छ ।

यी संवैधानिक व्यवस्थाहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएको स्पष्ट पार्छ । आवासको हक पनि भूमिसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित भएकाले भूमि अधिकार सुनिश्चित नगरी आवास-हकको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । तर, यथार्थमा हजारौँ नागरिक अझै भूमिहीन अवस्थामै बाँच्न बाध्य छन् । संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि विशेषगरी दलित समुदायको भूमिहीनताको समस्या समाधानतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । यो अवस्था एक प्रकारको संरचनात्मक अन्यायको निरन्तरता हो ।

ADVERTISEMENT

त्यसैले, कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता अन्त्य गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भूमिहीनताको समस्या कुनै ऐच्छिक विषय होइन । यो राज्यले अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले अधिकारको संरक्षणसहित सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग छ ।

के चाहन्छन् पोखराका सुकुम्बासी ?
सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना खाली गर्न पोखरा महानगरपालिकाले सूचना निकालेपछि पोखराका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलित बनेका छन् । महानगरपालिकाले विकल्पबिना नै आफूहरूलाई उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले पोखराका नगरप्रमुख धनराज आचार्यलाई ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सोमबार उनीहरूले पोखरामा विरोध प्रदर्शनसमेत गरे । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति, जिल्ला समिति कास्कीले विगतमा राज्यले नै वैधानिकता दिएको सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले अन्धाधुन्ध डोजर चलाउनु गलत भएको जनाएको छ ।
लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका आफूहरूलाई राज्यले नै सुकुम्बासी परिचयपत्र र निस्सा प्रमाण वितरण गरिसकेको र महानगरकै सिफारिशमा बिजुली, पानी जडान गरेर बसिरहेको सुकुम्बासीले बताएका छन् । अहिले एक्कासि हटाउन खोजिएको भन्दै संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

पोखराको पृथ्वीचोकस्थित पुरानो बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्ने महानगरको योजनाको आफूहरूले विरोध नगरेको तर बसपार्क निर्माण सुरु गर्नुअघि त्यहाँ रहेका भूमिहीन र सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । पोखरा महानगरले गत वैशाख ३ गते ३५ दिनभित्र सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गामा बिनाअनुमति अतिक्रमण गरी बसेका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

समितिको तथ्यांकअनुसार पोखरा महानगरभित्र मात्रै तीन हजार ४२१ भूमिहीन दलित, चार हजार २९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ११ हजार ७२६ अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १९ हजार १७६ घरपरिवार बसोबास गर्छन् । त्यस्तै, कास्की जिल्लाभर करिब २० हजार ४६२ यस्ता घरपरिवार रहेको र अझै पाँच हजारको हाराहारीमा तथ्यांकमा समेटिन छुट भएको संघर्ष समितिको दाबी छ ।