डोजरमुनि दबिएको मानवता

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गर्दै गर्दा सुकुम्बासीहरू सोच्दै थिए होलान्, भोलि उठी कहाँ जाने..? आफूले बोकेको पोकापन्तरा बिसाउने आफ्नो भन्ने ठाउँसमेत नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरू भोलिको बिहानीको पर्खाइमा थिए तर उनीहरूको जाने ठाउँ कतै थिएन । पोकापन्तरा बिसाउने ठाउँ पनि कतै थिएन । अनागरिक झैँ बाँचेका नागरिक फेरि एकपटक अनागरिकै झैँ भएर सडकमा आइपुगेका थिए । तिनलाई राज्यले पनि आफ्नो भन्न सकिरहेको थिएन र तिनले आफ्ना लागि पनि राज्य छ भन्ने सोच्न सकिरहेका थिएनन् ।

अन्ततः सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक मच्चियो । टिनले छाएका टहरामात्रै होइन, सग्ला र अग्ला घरहरू पनि बग्लङबग्लङ भत्किए । यस्तो दृश्य प्रत्यक्ष हेरिरहेका दर्शकहरूले सुकुम्बासीहरूको दुर्दशा र दुर्भाग्यप्रति अलिकति सहानुभूति जताउने आवश्यकता पनि ठानेनन् । सुकुम्बासी बनेर बसेका एकाध हुकुमबासीहरूले घाँटीमा लगाएको मोटा सुनका सिक्री, हातमा बोकेका महँगा मोबाइल र अग्ला र सग्ला घरलाई हेरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई पनि त्यही रूपमा सामान्यीकरण गरेर हेरे र बुझे ।

हिजो सुकुम्बासी बस्तीलाई आफ्नो भोट बैंक बनाउनेहरूले आफूहरूलाई बचाउँछन् कि भन्ने सुकुम्बासीहरूको आशा पनि निराशामा परिणत भयो । चिनेजानेसम्मका नेता र कार्यकर्तालाई तिनले फोन गरे तर कसैले फोन उठाएनन् । कोही सम्पर्कमा आउन चाहेनन् र कसैले उनीहरूलाई शान्त्वना र ढाडससम्म दिने आवश्यकता पनि देखेनन् ।

आफूले दुःखले बनाएको ससाना घरटहरा डोजरले अत्यन्तै निर्ममतापूर्वक भत्काउँदै गर्दा सुकुम्बासीहरू माझ रुवाबासी चल्यो । घरटहरा भत्काउने र जोगाउने प्रयासमा दुईतर्फी मुठभेडको स्थिति पनि उत्पन्न भयो । अन्ततोगत्वा राज्यशक्तिमाथि निरीह सुकुम्बासीको के लाग्थ्यो र ! हेर्दाहेर्दै हिजोसम्मको आफ्नो आवास, एकैछिनमा छिन्नभिन्न भएको हेर्न विवश भए सुकुम्बासीहरू ।

बलियाबांगाहरू सुरक्षाकर्मीसँग भिड्न पनि तयार भए तर अशक्त, बूढाबूढी र केटाकेटी रुवाबासी गर्दै गुहार माग्न विवश भए । यो संवेदना हराइसकेको शहरमा तिनलाई गुहार दिने कसले ? सुकुम्बासीलाई शहरको सौन्दर्यमा लागेको दाग ठान्ने शहरीया सम्भ्रान्त र नवसम्भ्रान्तहरूले बल्ल ठीक भयो भन्ने सोचे, आफ्नै नेपाली दाजुभाइको उठिवास भएको कसैले सोचेनन् । शहरमा संवेदना हराएको छ । शहरमा मानवता हराएको छ ।

सुकुम्बासी बस्तीका अग्ला र सग्ला घर, त्यहाँका मान्छेले लगाएका मोटा सुनका सिक्री र महँगा मोबाइल र तिनको जीवनशैली हेरेर मान्छेहरूले ती हुकुम्बासी हुन् भन्ने भाष्यको निर्माण गरे तर खोलाकिनारका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नेहरू सबै हुकुम्बासीमात्रै पनि थिएनन् । त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासीहरू पनि थिए, जसका सम्पत्तिका नाउँमा केही छैन र सम्पत्ति दिने पनि कोही छैनन् । ज्यालामजदुरी गरी कमाएर किनेको एउटा मोबाइललाई नै आइफोन भनेर प्रचार गर्ने मिडिया, सोसल मिडिया, अनि त्यसैलाई बढाइचढाइ गरेर व्याख्या र अपव्याख्या गर्ने यो अविवेकी समाजको कोपभाजनमा परेर बास्तविक सुकुम्बासी पनि हुकुम्बासीको वर्गमा परे र पारिए । जसको पोकापन्तरा बोकेर फर्केर जाने आफ्नो भन्ने कुनै ठाउँ छैन, तिनले पनि हुकुम्बासीकै दर्जामा बसेर सुकुम्बासीको सबै पीडा सहनुपर्‍यो ।

तिनै सुकुम्बासीलाई शोषण गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा घरटहरा बनाएर भाडामा लगाउने हुकुम्बासीहरू चुपचाप पाखा लागेर बस्दा सुकुम्बासीमाथि डोजर आतंक मच्चाउन सरकारलाई सहज भयो । हिजोका दिनमा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्दा घरटहरा भत्काउने र सुकुम्बासीलाई भड्काउनेबीच चर्कै द्वन्द्व हुन्थ्यो । अन्ततः राजनीतिक सत्ता र शक्तिबाट परिचालित भड्काउनेहरूकै जित हुन्थ्यो र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कार्य स्थगित हुन्थ्यो । आजको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा एकलौटी सरकार सामु भड्काउनेहरूले मुख देखाउने आँट गर्न सकेनन् । परिणामतः भत्काउनेहरूको साहस बढ्यो र भत्काउने काम सहज बन्यो ।

हिजो सुकुम्बासी बस्तीलाई आफ्नो भोट बैंक बनाउनेहरूले आफूहरूलाई बचाउँछन् कि भन्ने सुकुम्बासीहरूको आशा निराशामा परिणत भयो । चिनेजानेसम्मका नेता र कार्यकर्तालाई तिनले फोन गरे तर कसैले फोन उठाएनन् । कोही सम्पर्कमा आउन चाहेनन् र कसैले उनीहरूलाई सान्त्वना र ढाडससम्म दिने आवश्यकता देखेनन् । राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थमात्रै पूरा गरे तर उनीहरूको उचित व्यवस्थापनलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक स्वीकारेनन् र व्यवस्थापनको पहल पनि गरेनन् । त्यसैको परिणाम अहिलेको सुकुम्बासी व्यवस्थापनको गम्भीर समस्या ।

ADVERTISEMENT

पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कुनै पूर्वयोजना नै नबनाई सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको कारण विस्थापित हुनपुगेका सुकुम्बासीहरू अहिले घरघरमा कोठाखाली छ ? भन्दै हिँडिरहेका छन् तर सुकुम्बासी भनेर थाहा पाएकै कारण कोठा भाडामा दिन कोही राजी देखिएका छैनन् । कसैले सुकुम्बासीले समयमा भाडा दिँदैनन् भनेर त कसैले दलित भनेर कोठा भाडामा दिन चाहेका छैनन् । देशमा गरिबीको रेखामुनि बाँच्नेहरूमा ठूलो संख्यामा दलितहरू पनि छन्, जसको पुर्ख्यौली सम्पत्ति नभएकै कारण गरिब बन्न बाध्य छन् र गरिब भएकै कारण शहरमा आएर सुकुम्बासी बन्न बाध्य छन् । यसो त दलित मात्रै होइन, सबै गरिब र निमुखा नागरिक मान्छे, समाज र राज्यबाट पनि हेपिएकै छन् ।

राज्यले सुकुम्बासी समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय नखोजी सुरक्षाबलको प्रयोग गरेर सुकुम्बासी हटाउँदा यसै पनि गरिबी र अभावबाट पीडित सुकुम्बासीमाथि थप अन्याय भएको छ । न्याय दिनुपर्ने राज्यले नै अन्याय गरेपछि वास्तविक सुकुम्बासीहरू अत्यन्तै निरीह बन्नपुगेका छन् । मानवीय सहयोगसमेत नगरेर समाजले थप अन्याय गरेको छ । सहानुभूति, संवेदना र सान्त्वनाका दुई शब्द कसैबाट सुन्न नपाउँदा सुकुम्बासीले आफूलाई अनागरिक महसुस गरिरहेका छन् ।

यतिखेर वास्तविक सुकुम्बासी घोर मानसिक पीडामा छन् । हिजोका दिनमा सामाजिक र आर्थिक पीडा सहेर बाँचेका सुकुम्बासीहरू आज राज्यआतंकका कारण मानसिक पीडा भोग्न विवश छन् । परिस्थितिबस सुकुम्बासी बन्नपुगेका नागरिक राज्यको सहयोगको आशा र आर्थिक अवसरको खोजीमा दुःख र पीडा सहँदै शहर पसेका हुन् । शहरका खोलाकिनारका खाली जमिनमा आश्रय लिएका हुन् । त्यहीँ बसेर जीवनमा परिवर्तनको सपना देखेका हुन् तर राज्यले त्यो खाली जमिन आफ्नो हो भनेर सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्ने नीति लिँदै आयो र विस्थापित गरेरै छाड्यो । यतिखेर अनागरिक झैँ बाँचेका सुकुम्बासीहरूको मनमा एउटै साझा प्रश्न छ, जमिन राज्यको हो भने जनता कसको हो ?

श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्न खोज्ने श्रमिक हुन् सुकुम्बासी । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएर पनि आफूलाई सधैं कर्ममा तल्लीन राख्ने सुकुम्बासीलाई जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने अवसर दिलाउनमा राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । राज्यले समावेशी विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गरेको छ भने विकासको त्यस अवधारणाभित्र सुकुम्बासी पनि अटाउनै पर्छ ।

जमिनप्रति राज्यको हक हुन्छ भने नागरिकप्रति दायित्व हुन्छ । त्यो दायित्व निर्वाहमा राज्य सधैं गम्भीर हुनुपर्छ तर सुकुम्बासीको सवालमा भने राज्य उत्तरदायी हुनुको साटो असंवेदनशील बनेको देखियो । देशका विभिन्न ठाउँबाट शहरमा आफ्नो भाग्य खोज्ने र भविष्य निर्माण गर्ने सपना बोकेर आएका दुःखी नागरिकलाई राज्यले नै थप दुःख दिएर शहरबाट पनि विस्थापित गरेपछि फर्केर जाने आफ्नो ठाउँ नभएका ती सुकुम्बासीहरू जाऊन् कहाँ ? यस्तै चिन्ता र पीडा सहन नसकेर अहिलेसम्म दुईजना सुकुम्बासीले आत्महत्या नै गरिसके । आत्महत्या नै गर्नुपर्ने नियतिमा अरू पनि धेरै सुकुम्बासी होलान् । यस विषयमा राज्य गम्भीर हुनैपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीको तत्काल पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्न खोज्ने श्रमिक हुन् सुकुम्बासी । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएर पनि आफूलाई सधैं कर्ममा तल्लीन राख्ने सुकुम्बासीलाई जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने अवसर दिलाउनमा राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । राज्यले समावेशी विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गरेको छ भने विकासको त्यस अवधारणाभित्र सुकुम्बासी अटाउनै पर्छ । सुकुम्बासीलाई विस्थापित गरेर भएको विकासलाई समावेशी विकास भन्न सकिँदैन र त्यस्तो विकासको प्रतिफल सबै नागरिकले समान रूपमा उपभोग पनि गर्न पाउँदैनन् । एकथरी नागरिकलाई वञ्चितिमा पारेर भएको विकासले विकासको अर्थ र उद्देश्य पूरा भएको मान्न पनि सकिँदैन । सुकुम्बासी भनेका समस्यामात्रै होइनन्, अवसर हुन् । राज्यले यस यथार्थलाई मनन् गर्न सकेको देखिँदैन ।

वास्वतमा सुकुम्बासी आफैं समस्या होइनन् । सुकुम्बासीका कारण सिर्जित केही आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्नमा राज्यका सम्बन्धित निकाय चुक्नुको परिणाम हो वर्तमान सुकुम्बासी समस्या । ऐनमौकामा सुकुम्बासीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति र त्यसमा राज्यको उपेक्षित नजरले गर्दा सुकुम्बासी समस्याले गम्भीर रूप लिएको हो र मानवीय संकट उन्पन्न भएको हो । सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्न दीर्घकालीन नीति र योजनासहित गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सरकार अत्यन्तै क्रुर र आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएर सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्न उद्यत् बन्दा यसले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्यालाई थप चर्काउने सम्भावना बढेको छ ।

फर्केर जाने ठाउँसम्म पनि नभएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई आफ्नो केही छ र भन्ने अनुभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । यो दायित्व राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ । अनि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सरकारी र सार्वजनिक जमिन हडप्ने र त्यहाँ घरटहरा बनाएर तिनै सुकुम्बासीलाई भाडामा लगाएर रकम असुल्ने हुकुम्बासीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही पनि गर्न सक्नुपर्छ । अनधिकृत रूपमा बनेका घरटहरामा पानी र बिजुलीको सुविधाका लागि स्वीकृति दिएर सुकुम्बासी बस्तीलाई प्रश्रय दिने स्थानीय जनप्रतिनिधि वा सरकारी पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । अनिमात्रै आमनागरिकले देशमा कानुनी शासन छ र केही र कोही नभएका सुकुम्बासीले आफ्ना लागि राज्य छ भन्ने महसुस गर्नेछन् ।