सुकुम्बासीको पीडा : वाचा धेरै, न्याय शून्य

नेपालको सुकुम्बासी समस्या केवल भूमिहीनताको विषय होइन, यो राज्यको चरित्र, नीति र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको कठोर परीक्षा हो । यो प्रश्न त्यतिमात्र होइन कि कसलाई कति जग्गा चाहियो-यो प्रश्न हो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कति र कसरी मौलिक अधिकारमा सुरक्षित गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ ? आज देशको राजधानीदेखि गाउँका दुर्गम बस्तीसम्म हजारौं सुकुम्बासी परिवारहरू नदी किनारा, सडक छेउ, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर आफ्नो जीवनयापन गर्दै आइरहका छन् । उनीहरूको जीवन अभावको कथामात्र होइन, यी त राज्यको असमान विकास, कमजोर नीतिगत कार्यान्वयन र राजनीतिक स्वार्थको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

नेपालको भूमिसम्बन्धी संरचना ऐतिहासिक रूपमा असमान रहँदै आयो । राणाकालीन जमिन वितरण प्रणालीले केही सीमित वर्गलाई विशाल जमिनको स्वामित्व दियो भने बहुसंख्यक जनता भूमिहीन बनाए, पञ्चायतकालमा पनि यो संरचना मूलतः यथावत रह्यो । जसले पहुँच र शक्तिको आधारमा जमिनमाथि स्वामित्व जबर्जस्त लादियो । २००७ सालमा सुरु भएको भूमिसुधारको चर्चा २०२१ सालमा आएर आशा त जगायो तर कार्यान्वयनको कमजोरीले भ्रष्टाचारी र शक्तिशाली वर्गको प्रतिरोधका कारण वास्तविक परिवर्तन हुनसकेन । बहुदल, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पनि पीडित सुकुम्बासीको पक्षमा नहुँदा दशकौंसम्म राज्यले भूमिको न्यायपूर्ण पुनः वितरण गर्न सकेन र सुकुम्बासी समस्या झन् विस्तार हुँदै गयो ।

ती बस्तीका टहराहरू केवल अवैध संरचनामात्र होइनन्, ती रगत, पसिना र भावनाले उठेका घर हुन् । जहाँ दुःखी मजदुरले आफ्नो गरिबीको श्रम पसिना सुकाएको छ । जब राज्यले यस्तो बस्ती हटाउँछ उसले केवल संरचना हटाउँदैन, उसले जीवनशैली एउटा आशा, भरोसा र एउटा अस्तित्वमाथि प्रहार गर्दछ ।

आज फेरि सुकुम्बासीको व्यवस्थापनबिना उनीहरूको छाप्रोमा किन डोजर बज्रियो । राज्यको निर्दयी डोजर यो विकासको उज्यालो हो वा उज्यालोको नाममा गरिएको अँध्यारो आक्रमण ? गत २०७९ को स्थानीय निर्वाचनका बेला काठमाडौं महानगरको मेयरमा चुनावी मैदानमा उत्रिँदै गर्दा अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले दुःख, पीडा, अभाव र असमानताका भावना, मर्म र आँसुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनताका गीत- ‘गाई त बाँध्यो ढुंग्रोमा मोही छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्ने मर्मस्पर्शी गीतका कारण काठमाडौंको मेयर अत्याधिक मतका साथ विजय भएका थिए । आज पनि सोही गीत जनमानसमा गुञ्जिन्छ ।

त्यो गीत केवल शब्द थिएन, त्यहाँ पीडा थियो, अभाव थियो, राज्यले नसुनेको आवाजको प्रतिनिधित्व थियो तर आज उनी नै राज्यको मुख्य नेतृत्वमा छन्, त्यही गीतको भावनाले व्यवहारमा कति स्थान पायो ? यो प्रश्न सकुम्बासी बस्तीहरूमा चलेका बुल्डोजरहरूले झन् तिखो बनाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा निर्मम उजाड हस्तक्षपले एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ, के विकासको नाममा गरिबको बस्ती उजाड्नु नै राज्यको प्राथमिकता हो ? वास्तविकता के हो भने ती बस्तीका टहरा केवल अवैध संरचनामात्र होइनन्, ती रगत, पसिना र भावनाले उठेका घरहरू हुन् । जहाँ दुःखी मजदुरले आफ्नो गरिबीको श्रम पसिना सुकाएको छ । जब राज्यले यस्तो बस्ती हटाउँछ उसले केवल संरचना हटाउँदैन-उसले जीवनशैली एउटा आशा, भरोसा र एउटा अस्तित्वमाथि प्रहार गर्दछ ।

भूमि नेपालमा केवल आर्थिक साधन होइन, सामाजिक अस्तित्व हो तर विडम्बना के छ भने, यही अस्तित्व आज कागजी कानुन र शक्ति संरचनाबीच थिचिएको छ । भूमिहीनहरूलाई राज्यले कहिल्यै देखेन सधैं समस्याको रूपमा परिभाषित गर्‍यो । राज्यको अनैतिक परिभाषाले उनीहरूको जीवनलाई निरन्तर अस्थिर बनाइरहेको छ । विडम्बना अझ गहिरो छ, यिनै भूमिहीनहरू चुनावको समयमा राज्यको केन्द्रमा हुन्छन् । नेता, पार्टीहरूका लागि उनीहरू मतदाता, भिड र राजनीतिक गणितका आधार हुन् । उनीहरूलाई वाचा गरिन्छ-घरजग्गा पुनर्स्थापना तर सत्ताको सिंहासनमा पुगेपछि ती वाचा, प्रतिबद्धता सिंहदरबारको डस्टबिनमा फ्याकिन्छ, ती पीडित जनता फेरि अनिश्चितताको चक्रमा रुमलिन्छन् ।

नेपालको भूमि नीतिमा समस्या कानुनी होइन संरचनात्मक हो । भूमिसुधारका कुरा दशकौंदेखि उठेका छन्, कार्यान्वयन सधैं शक्तिसाली वर्गको स्वार्थमा अड्किन्छ । यही कारणले भूमिहीनता समाधान होइन, व्यवस्थापनको नाममा स्थायी रोग बनेको छ । राज्यले विकासको नाममा भवन, सडक र संरचनाको संख्यामा मापन गर्छ तर नागरिकको जीवनमा त्यसको मूल्य के हो ? यदि विकासले घर भत्काउँछ तर विकल्प दिँदैन सुने, त्यो विकास होइन, त्यो राज्यद्वारा अनुमोदित विस्थापन हो । यदि सुशासनको नाममा नागरिकको आँसुको बेवास्ता हुन्छ भने त्यो सुशासन होइन, केवल प्रशासनिक कठोरता हो । मानव र भूमिको सम्बन्ध स्वामित्व होइन, अस्तित्व हो ।

एउटा सुकुम्बासीका लागि जमिन भनेको केवल माटो होइन-त्यो उसको जीवनको आधार हो, उसको पहिचान, उसको भविष्य हो तर राज्यले बलपूर्वक डोजर चलाउँछ, त्यतिबेला घरमात्र भत्किँदैनन्-त्यससँगै सपना भत्किन्छन्, आशा मर्छन् र एउटा पुस्ताको भविष्य अन्धकारमा धकेलिन्छ । राज्यले नीति बनाउँदा मानवतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ भन्ने कुराभन्दा सत्ता र स्वार्थको गणितमा बढी व्यस्त देखिन्छ र यही कारणले गर्दा नीति कानुनमा राम्रो देखिन्छ तर जमिनमा निर्दयी हुन्छ । आज आवश्यकता नीतिमा संवेदना थप्ने, निर्णयमा न्याय मिसाउने र विकासमा मानवतालाई केन्द्रमा राख्ने बनेको छ । सुकुम्बासी समस्या केवल बस्ती हटाउने निर्दयी योजनामात्र होइन व्यवस्थापन गर्ने दृष्टिकोण चाहिन्छ । राज्यले उनीहरूलाई समस्याको आँखाले होइन, राष्ट्रको नागरिकको रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ ।

यो समस्या व्यवस्थापनको कमिले होइन, यो इच्छाशक्तिको अभावले हो किनभने यदि राज्यले चाहे भने भूमिसुधार सम्भव छ, व्यवस्थित बसोवास पनि सम्भव छ तर नीति निर्माण नै सुकुम्बासीको नभई हुकुमबासीको पक्षमा झुकेको हुन्छ । तब कमजोर र निर्दयी सधैं सत्ता र शासनको पल्लो किनारामा धकेलिन्छन् । आज नेपालमा विकासका ठूलाठूला नारा जाग्रित भएका छन्, सडक, पुल, भवन, स्मार्ट सिटी तर ती भौतिक पूर्वाधारको बीचमा एउटा प्रश्न हराएको छ, मानिस र मानवता कहाँ छ ? भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पीडा विकासको भाषामा अनुवाद हुनसकेको छैन । जसका कारण उनीहरूको आवाज सधैं दबिन्छ र अस्तित्व सधैं ओझेलमा पर्ने गर्दछ । मानवता हराएको नीति कहिल्यै न्यायपूर्ण हुन सक्दैन ।

दशकौंदेखि जमिन वितरणमा भएको असमानता राजनीतिक पहुँच प्रभाव र भूमिसुधारको कमजोरीले लाखौं नागरिक आज बेघरबार भएका छन् । राज्यको नीति र मानवताबीचको दूरीले नीति र जीवनबीच संघर्ष बढ्दो छ । नीतिले संरचना उठाउन खोज्दा संवेदनाले जीवनको रक्षा पनि गर्न सक्नुपर्दछ । अबको समाधानको बाटो भनेको नीतिको पुनर्संरचना र दृष्टिकोणको परिवर्तन नै हो ।

ADVERTISEMENT

राज्यले यदि आफ्नो नागरिकलाई कम दायराबाट मात्र हेर्छ र संवेदनलाई बेवास्ता गर्छ भने, त्यो राज्य केवल आत्मा विनाको संरचनामात्र हुनेछ । किन यो मानवताबिना राज्य केवल शक्ति हुन्छ र शक्तिबिना मानवता केवल पीडित हुन्छ । समस्या बसोवासको होइन सामाजिक न्यायको हो । जब कुनै पनि नागरिक आफ्नै देशमा राज्यबाटै असुरक्षित हुन पुग्दछ तब संरचनागत सुन्दर त होला तर सभ्य र मानवीय समाज भने हुन सक्दैन । अब प्रश्न गम्भीर छ, के भौतिक विकासको मूल्य नागरिकको विस्थापन हो ? के राज्यको सफलता डोजरको संख्या हो ? वा नागरिकको सुरक्षित जीवन ? यदि राज्यले अझै सुकुम्बासी समुदायलाई समस्याको टेडो आँखाले मात्र हेरिरहने हो भने इतिहासले यसलाई विकासको कथाको रूपमा भन्दा अपराधको कालो रूपमा लेख्न प्रेरित गर्नेछ ।

किनभने कुनै पनि राज्यको वास्तविक परीक्षा उसले निर्माण गरेको भौतिक संरचनाले होइन, उसले बचाएको मानवीय जीवन र नागरिक सम्मानले हुनेछ । अब समय आएको छ-डोजर आतंकको राजनीति होइन, न्यायपूर्ण पुनर्स्थापनाको नीति, विस्थापन होइन, समावेशी, विकास र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नीतिमा हराएको मानवतालाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पुनर्स्थापित गर्नु हो । नेपालको राज्य संरचना आज पनि एउटा गहिरो विरोधाभासमा उभिएको छ, संविधानमा समानता लेखिएका छ तर व्यवहारमा असमानता संस्थागत रूपमा जरो गाडेर बसेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको जीवन यस विरोधाभासको सबैभन्दा कठोर उदाहरण हो, उनीहरू राज्यका नागरिक हुन् तर अधिकारविहीन व्यवहार भोग्न बाध्य छन् ।

यो ऐतिहासिक अन्यायको निरन्तरता हो । दशकौंदेखि जमिन वितरणमा भएको असमानता राजनीतिक पहुँच प्रभाव र भूमिसुधारको कमजोरीले लाखौं नागरिक आज बेघरबार भएका छन् । राज्यको नीति, मानवताबीचको दूरीले नीति र जीवनबीच संघर्ष बढ्दो छ । नीतिले संरचना उठाउन खोज्दा संवेदनाले जीवनको रक्षा गर्न सक्नुपर्दछ । अबको समाधान भनेको नीतिको पुनर्संरचना र दृष्टिकोणको परिवर्तन नै हो ।

समाधानको बाटो

पहिलो-भूमिसुधारलाई प्राथमिक राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउनुपर्छ, भूमिसुधार आयोगलाई कार्यान्वयन अधिकार सम्पन्न र सक्रिय बनाएर वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको यथार्थ तथ्यांक राष्ट्रियस्तरमा अद्यावधिक गरी स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

दोस्रो-व्यवस्थित पुनर्स्थापना नीति अनिवार्य गर्नुपर्छ । कुनै पनि परियोजना प्रभावित नागरिकका लागि वैकल्पिक बसोवास, क्षतिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नगरी कार्यान्वयन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

तेस्रो-भूमिबैंक र सामाजिक आवास कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । शहरी भूमिहीनका लागि सस्तो आवास र ग्रामीण भूमिहीनका लागि सामूहिक खेतीयोग्य भूमिवितरण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

चौथो-स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । स्थानीय तहलाई भूमिपहिचान व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको अधिकार दिनुपर्छ ।

पाँचौं-नीतिमा मानवता अनिवार्य सूचक हुनुपर्छ । विकास परियोजना मूल्याङ्कन केवल आर्थिक सूचकमा होइन, सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनमा आधारित हुनुपर्छ । नागरिकको विस्थापनलाई ‘अनिवार्य क्षति’ भनेर सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा-राज्यले बुझ्नुपर्ने भूमिहीन समस्या भूमिवितरण नभई, न्याय वितरणको प्रश्न हो । यदि राज्यले आफ्ना कमजोर नागरिकलाई संरक्षण गर्न सकेन भने त्यो राज्यको विकास संरचनात्मक सजावटमा मात्र सीमित हुनेछ । जबसम्म नीतिले मानवता देख्दैन-तबसम्म विकासले त संरचना उठाउँछ तर न्याय होइन ।