पूर्व-विशिष्टको सेवा सुविधामा सरकारको कडाइ

काठमाडौं । सरकारले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालेको छ । राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधनको विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका अनुसार केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरेको वा फरक-फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला पारेपछि गृहसँग स्पष्ट विवरण माग गरिएको हो ।

पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व-प्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्णविवरण पेस गर्न भनिएको छ । लामो समयदेखि पूर्व-विशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणको आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारीसाधन फिर्ता गर्ने र प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको योजना छ । राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बताउनुभयो ।

दोहोरो सुविधा रोक्न प्रयास यसअघि पनि नभएका भने होइनन्, २०६१ सालमै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत दोहोरो सुविधा रोक्ने भनिएको थियो । पछि २०७२ माघ ८ गतेको निर्णयले सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था अघि सारियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट कानुन बनाएर मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्न आदेश दिएको थियो । २०७३ पुस १९ को उक्त फैसलापछि कानुन निर्माण हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ ठोस पहल भएको छैन । परिणामतः उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।

धमाधम पिएसओ फिर्ता
सरकारले मापदण्डविपरीत खटाइएका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पिएसओ) फिर्ता गर्ने अभियान तीव्र बनाएको छ । हालसम्म नेपाल प्रहरीका ३८७ र सशस्त्र प्रहरीका १३१ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अभियानअन्तर्गत पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरूबाट समेत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग रहेका १४ जना, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग रहेका १५ जना र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग रहेका १५ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएका छन् । त्यस्तै, डा. बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र शेरबहादुर देउवाबाट पनि पिएसओ फिर्ता गरिएको छ । पूर्व-उपप्रधानमन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशमान सिंहलगायत नेताहरूबाट पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, एनपी साउद, जनार्दन शर्मा, डा. प्रकाशशरण महत र कृष्णबहादुर महरालगायत पूर्वमन्त्रीहरूबाट पनि पिएसओ हटाइएको छ । राजनीतिज्ञबाहेक अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको गृह स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, अख्तियारका पूर्वप्रमुख नवीन घिमिरे तथा पूर्व-मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालबाट समेत पिएसओ फिर्ता ल्याइएको छ ।

ADVERTISEMENT

कानुनअनुसार मापदण्डविपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने कार्यलाई पहिलोपटक प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रयास तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा सुरु भएको थियो । त्यसपछि बनेका सरकारहरूले पनि उक्त अभियानलाई निरन्तरता दिएका हुन् । कानुनअनुसार सीमित उच्च पदाधिकारीलाई मात्र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा भने लामो समयदेखि यसको उल्लंघन हुँदै आएको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलले सत्ताअनुकूल हुँदा नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यापक रूपमा पिएसओ उपलब्ध गराउने गरेका थिए । पछिल्लो चरणमा ओमप्रकाश अर्यालले समेत मापदण्डविपरीत रहेका पिएसओ फिर्ता गराउने कार्यलाई अघि बढाउनुभएको थियो । वर्तमान सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा पनि यो अभियान जारी छ ।

पूर्व-विशिष्टले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने
अबदेखि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्व-प्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने फैसला गरेको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले यसअघि सुविधा पाउने गरी भएको व्यवस्था खारेज हुने फैसला गरेको थियो । पूर्व-पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२ (१) को व्यवस्था खारेज गरिएको हो ।

उक्त कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व–उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्व-प्रधानन्यायाधीश, पूर्व-उपसभामुख, पूर्व-उपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्व-राज्यमन्त्री, पूर्व-सहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्व-संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निश्चित सीमा तोकी विदेशमा गराएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको थियो । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको उपचार खर्च कटौती गर्न माग गर्दै विसं २०७९ मा अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) रिट निवेदन दायर गरेका थिए । स्वदेशमा उपचार गर्दा भने सरकारले खर्च दिने व्यवस्था यथावत छ ।

यसअघि, स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि कतिपय पूर्वउच्च पदाधिकारी विदेश गएर उपचार गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत त्यसको खर्च सरकारले व्यहोर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि यस्तो अभ्यास रोक्ने प्रयास गरिएको भए पनि अर्को कार्यविधिको आधारमा खर्च भुक्तानी हुँदै आएको थियो । अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै विदेशमा गराइने उपचारको खर्च राज्य कोषबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था अब कानुनी रूपमा निरन्तरता पाउन नसक्ने भएको हो ।