जंक फुड र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन माग

काठमाडौं । नेपालमा बढ्दो जनस्वास्थ्य संकट नियन्त्रण गर्न जंक फुड र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जाल र एनसिडी (नसर्ने रोग) एलायन्सले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । एलायन्सले अस्वस्थकर उपभोगका कारण दैनिक भइरहेको मानवीय क्षति रोक्न तत्काल नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले हप्तामा कम्तीमा तीनपटक जंक फुड सेवन गर्ने गरेका छन् भने केही क्षेत्रमा उक्त दर ७४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जसले बालबालिकामा मोटोपन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटु रोग जस्ता नसर्ने रोगको जोखिम बढाउँदै छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा विभिन्न जनस्वास्थ्य विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, तथा स्वास्थ्य अधिकारकर्मीहरूले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पेश गर्दै नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ र जंक फुडको बढ्दो प्रयोगले नसर्ने रोगहरूको भार भयावह रूपमा बढाएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मात्रै वार्षिक करिब ३९ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ, जसको औसत दैनिक एक सय सात जना हुन्छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ कि त्यस्तो मृत्युदर कुनै प्राकृतिक विपत्ति नभई कमजोर कर नीति, फितलो नियमन र जनचेतना अभावको परिणाम हो । सुर्तीजन्य पदार्थका कारण क्यान्सर, मुटु रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्यालगायतका दीर्घरोगहरू बढ्दै गएका छन्, जसले स्वास्थ्य प्रणालीमाथि ठूलो आर्थिक भार थपिरहेको छ ।

सरोकारवालाहरूले नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर करिब ३३ प्रतिशतमात्र रहेको, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा निकै कम रहेको बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनीहरूले नेपालमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन् । कर वृद्धिबाट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व संकलन हुन सक्छ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी सम्भव बनाउनेछ । ज्ञापनपत्रमा जंक फुड र चिनीजन्य पेयपदार्थको बढ्दो उपभोगलाई अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ । प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले हप्तामा कम्तीमा तीनपटक जंक फुड सेवन गर्ने गरेका छन् भने केही क्षेत्रमा उक्त दर ७४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जसले बालबालिकामा मोटोपन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटु रोग जस्ता नसर्ने रोगको जोखिम बढाउँदै लगेको उल्लेख गरिएको छ ।

ADVERTISEMENT

नेपालको करिब तीन करोड जनसंख्यामध्ये करिब ६० प्रतिशतले जंक फुड सेवन गर्ने अनुमानका आधारमा दैनिक करिब एक करोड ८० लाख प्याकेट वा बोतल खपत हुने र वार्षिक रूपमा करिब छ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी खपत हुने बताइएको छ । सोही आधारमा प्रत्येक प्याकेट वा बोतलमा न्यूनतम एक रुपैयाँ स्वास्थ्य कर लगाउँदा वार्षिक तीनदेखि आठ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व संकलन हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै मेक्सीको, बेलायत, फ्रान्स, चिली र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूले चिनीजन्य पेय पदार्थमा कर लगाएर उपभोग घटाउन सफल भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता करहरूले मोटोपन र मधुमेह नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने वैज्ञानिक प्रमाणहरू रहेको पनि जनाइएको छ । सरोकारवालाहरूले कर वृद्धिमात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसबाट संकलित राजस्व अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुदृढीकरण, नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कोष स्थापना तथा बालबालिकामा स्वस्थ खानपान प्रवर्द्धनका लागि पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्द्धन र प्रायोजनमा कडाइ गर्नुपर्ने, प्याकेटमा शतप्रतिशत चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी लागू गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय चुरोटजस्ता नयाँ उत्पादनमाथि स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘मन्द विष’ जस्तो जनस्वास्थ्य संकट समयमै नियन्त्रण नगरे आगामी पुस्ता गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चेतावनी स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक तथा एनसिडी (नसर्ने रोग) एलायन्सका सहअध्यक्ष शान्तलाल मुल्मीले दिनुभएको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव पूर्णभक्त दुवाल र एनसिडी एलायन्सका महासचिव किशोर प्रधानांगद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा एक रुपैयाँको स्वास्थ्य कर र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि जस्ता साना देखिने नीतिगत निर्णयले हजारौं नागरिकको जीवन बचाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।