विश्वविद्यालय ऐन : अँध्यारोमा गोली

नेपाल सरकारले विभिन्न ऐन तथा कानुनहरू हालै अध्यादेशमार्फत एकमुष्ट रूपमा संशोधन गरेको छ । बोलाइसकेको संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत ऐनहरू ल्याउनु नै विवादास्पद थियो भने आएका विधेयकहरू समेत विवादमुक्त हुनसकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन बनाउने दायित्व संसद्को हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकार अर्थात् कार्यपालिकाको हो । ऐन बमोजिम कामकारबाही भए या भएनन् भनी निर्क्यौल गर्ने काम चाहिँ न्यायपालिकाको हुन्छ । अर्थात् कुनै पनि बहानामा सरकार निरंकुश हुन नसकोस् भन्ने चाहना संविधानले राख्दछ तर व्यवस्थापिकाको अधिकार समेत आफ्नै हातमा लिई अध्यादेशमार्फत सरकारका निम्ति सहज कानुन निर्माण गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ ।

विसं २०४८ पछिका सरकारहरूले कानुन मिच्दै राज्य सञ्चालन गरी देश र जनतालाई पछि पारेको आरोप लगाई गठन भएको सरकारले विधि र पद्धति मिचेर उनीहरूकै जस्तो प्रक्रिया अपनाउन हुँदै हुँदैेन थियो । उनीहरूकै बाटोमा यो सरकार पनि हिँड्ने हो भने त्यत्रा कलिला युवाहरूले ज्यान फालेर ल्याएको जेन-जी सरकारको अर्थ के नै रहन्छ र ?

हुन त अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने काम पहिलो पटक यही सरकारले गरेको भने होइन । संसद् नचलेका समयमा सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो भई अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने काम यसअघिका सरकारहरूले समेत गरेका थिए । अध्यादेश भनेको अत्यन्त जरुरी अवस्थामा मात्र ल्याइने कुरा हो र पनि विभिन्न समयमा त्यसको मर्मलाई नाघेर अध्यादेश जारी गरी कानुन निर्माण गर्ने काम भएका थिए । अर्काको पार्टी फुटाउनका लागि चलिरहेको संसद् स्थगन गरेर संविधानमा रहेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएकै थियो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाले सरकारलाई आफ्ना मान्छेमात्रै नियुक्ति गर्न समस्या उत्पन्न भएकाले अध्यादेशबाटै भएगरेको प्रावधान संशोधन गरी एकैपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५२ जना व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति दिइएको पनि ताजै छ । त्यसैले यो सरकारलाई मात्रै दोषी भनिहाल्न मिल्दैन ।

विगतका सरकारहरूले अध्यादेशमार्फत देश सञ्चालन गरेको भए तापनि यो सरकारले भने त्यसो गर्न मिल्ने थिएन । विसं २०४८ पछिका सरकारहरूले कानुन मिच्दै राज्य सञ्चालन गरी देश र जनतालाई पछि पारेको आरोप लगाई गठन भएको सरकारले विधि र पद्धति मिचेर उनीहरूकै जस्तो प्रक्रिया अपनाउन हुँदै हुँदैेन थियो । उनीहरूकै बाटोमा यो सरकार पनि हिँड्ने हो भने त्यत्रा कलिला युवाहरूले ज्यान फालेर ल्याएको जेन–जी सरकारको अर्थ के नै रहन्छ र ? अघिल्ला सरकारहरूले स्वार्थप्रेरित भएर अध्यादेश ल्याउँथे भने अहिलेको सरकारले जनतालाई छिटो राहत दिन अध्यादेश ल्याएको भनिए तापनि विधि र पद्धति मिच्याइँको सफाइका लागि यस्ता तर्कले काम गर्दैनन् । केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्मा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न जस्तो व्यवस्था गरेका थिए वर्तमान सरकारले पनि त्यही नै विधि र व्यवस्था अपनाएपछि सरकार संविधानतः चल्छ भन्ने विश्वास गर्न मुस्किल पर्दछ ।

अझ विश्वविद्यालयहरूका ऐन त अँध्यारोमा गोली चलाए झैँ ल्याइएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारहरूको कार्यकाल तोकिएकै छैन । निजामती कर्मचारीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म सबैको कार्यकाल निश्चित अवधिका लागि हुन्छ भने विश्वविद्यालयका सावधिक पद भनेर व्याख्या गरिँदै आइएका पदहरूको कार्यकाल नतोकिनु अचम्मकै विषय बनेको छ । सरकारलाई मन पर्दासम्म पदमा रहने र प्रधानमन्त्री रिसिएका दिनमा सबैले पद छाड्नुपर्ने प्रावधानले यसै त सुचारु हुन नसकेका विश्वविद्यालयहरू भोलिका दिनमा झन् खस्किने अवस्था उत्पन्न भएको छ । एउटै दलको सरकार दश वर्षसम्म चल्यो र त्यो दललाई उपकुलपतिले रिझाउन सक्यो भने एउटै विश्वविद्यालयमा निरन्तर दश वर्षसम्म एउटै व्यक्तिको नेतृत्व रहने सम्भावना देखिन्छ । उपकुलपतिको काम भनेको विश्वविद्यालयको उन्नयनभन्दा पनि प्रधानमन्त्री रिझाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने विधेयकले संकेत गरेको छ ।

एउटा कुरा के चाहिँ सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ भने एकपटक नियुक्ति लिएको विश्वविद्यालयको पदाधिकारी चाहे असल परोस् या खराब ऊ कार्यकाल अवधिभर अकण्टक पदमा रहने व्यवस्थाले भने विश्वविद्यालयहरूमा समस्या उत्पन्न भएकै थियो । राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर नियुक्ति लिने अनि पदावधिभर आफ्नालाई मात्रै काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले योग्य प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको सही मूल्यांकन हुन सकिरहेको थिएन । दुई फरक दलका उपकुलपति र रजिष्ट्रार हुँदा उपकुलपतिको निर्देशन रजिष्ट्रारले नमान्ने मात्रै होइन उपकुलपतिसँग पौंठेजोरी खेल्दै विश्वविद्यालयलाई नै बन्दी अवस्थामा पुर्‍याइएका घटना पनि कुनै नौला होइनन् । यसकारण पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिको विधान पनि आवश्यक थियो तर कुनै विधि र प्रक्रिया बिना नै सरकारले हचुवाका भरमा राख्ने र हटाउने प्रावधान चाहिँ उपयुक्त ठान्न मुस्किल हुन्छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पदाधिकारी चयनका लागि तोकिएको योग्यता पनि विवादमुक्त हुनसकेको छैन । यसमा असहमति जनाउँदै सो विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकहरूले शिक्षामन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । यही ऐन बमोजिम संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू चयन गरिए भने पदाधिकारीहरूले नियुक्ति पाउँदा नपाउँदै अदालती मुद्दा खेप्नुपर्ने देखिन्छ । विधेयक निर्माणका क्रममा सरकारले सहयोग लिएका विज्ञहरूको विज्ञता नितान्त स्वार्थकेन्द्रित रहेको प्रष्टै देखिन्छ । सरकारमा जुन उमेरको प्रतिनिधित्व छ, सल्लाह दिने विज्ञहरूसमेत त्यस्तै आलाकाँचाहरू रहेका थिए जस्तो लाग्दछ । जब कि विश्वविद्यालयहरू भनेका ज्ञान र उमेरले खारिएका व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित हुने संस्थाहरू हुन् ।

अध्यादेश मार्फत आएको ऐन अनुसार संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति वा शिक्षाध्यक्ष वा कुलसचिव हुनका लागि प्राध्यापक हुनुपर्ने बाध्यता छैन । संस्कृतमा विद्यावारिधि गरेको र दशवर्ष अघिदेखि यसो एक-दुईवटा लेखहरू प्रकाशन गरेको व्यक्ति पनि उपकुलपति वा शिक्षाध्यक्ष हुन लायक ठानिएको छ । कुलसचिवका लागि त संस्कृतमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएमात्रै पुग्दछ । संस्कृत भाषा वा साहित्यमा विद्यावारिधि भन्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ जब कि संस्कृत विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा भन्ने विषयको पढाइ नै हुँदैन । त्यही प्रावधान राख्नै खोजिएको भए योग्य मान्छेसँग सल्लाह लिँदा संस्कृत वाङ्मयमा विद्यावारिधि लेख्ने सल्लाह दिने थिए ।

ADVERTISEMENT

अर्को कुरा संस्कृत वाङ्मयका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा संस्कृत क्षेत्रका प्राध्यापकहरूको जे जति योगदान छ, त्यत्तिकै योगदान आधुनिक विषयका प्राध्यापकहरूको पनि रहेको कुरालाई गौण गरिएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयमै दशकौं प्राध्यापन गरेका प्राध्यापकहरूलाई पदाधिकारी हुन पाउने अवस्थाबाट बञ्चित गराउने प्रयास गरिएको छ । प्रयास मात्रै होइन यही विधान बमोजिम पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया अघि बढाइए संस्कृत वाङ्मयका प्राध्यापकहरू मात्रै सहभागी हुने निश्चित छ । संस्कृत विश्वविद्यालयबाट आधुनिक विषयहरूको पठनपाठन हटाउने हो भने यो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण कत्तिको रहन्छ भन्ने हेक्का राखिएको भए शायदै यस्तो प्रावधान आउँथ्यो होला ।

आधुनिक विषयका प्राध्यापकहरू पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्थाले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा संस्कृत वाङ्मयका प्राध्यापकहरूलाई ‘क’ श्रेणीको प्राध्यापक र आधुनिक विषयका प्राध्यापकहरूलाई ‘ख’ श्रेणीको प्राध्यापकमा वर्गीकरण गरेको जस्तो देखिएको छ । यसले प्राध्यापकहरूका बीचमा विभेद गरेको प्रष्टै देखिन्छ र द्वन्द्व सिर्जना भई विश्वविद्यालयको उत्थानमा अवरोध उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । एउटै प्रक्रियाद्वारा एउटै सेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण गरी समान तहमा कार्यरतहरूका बीचमा यसरी भेद गरिनु विश्वविद्यालय जस्तो संस्थामा निश्चय नै सुहाउँदैन भन्ने कुरा योग्यातियोग्य सरकारका प्रतिनिधिहरूले महसुस गर्नैपर्ने हो ।

प्रतिस्पर्धाका माध्यमद्वारा योग्यताक्रमका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्ने भनिएपछि संस्कृत विषयका प्राध्यापकहरूलाई ग्राह्यता दिइए पनि संस्कृत विश्वविद्यालयमा सेवा गरेका सबैलाई खुला गर्नुपर्ने हो । संस्कृतका प्राध्यापकहरूसँगभन्दा उपयुक्त कार्ययोजना आधुनिक विषयका प्राध्यापकहरूसँग हुनसक्छ भन्ने कुरालाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । उपकुलपति तथा शिक्षाध्यक्ष जस्ता पदहरू प्राज्ञिक नेतृत्वमात्रै होइनन्, प्रशासनिक नेतृत्व पनि हुन् भन्ने कुरा ख्याल गरिएको छैन । संस्कृत शिक्षालाई लोकप्रिय बनाउने कार्यदक्षता संस्कृत नपढेकासँग पनि हुनसक्छ भन्ने हेक्का राखिएको छैन । त्यसमाथि कुलसचिव पद त पूर्णतः प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने पद हो र पनि संस्कृत पढेकालाई मात्रै तोकिएको कुराले अध्यादेश तयारीका क्रममा रहेको कमजोरीलाई उजागर गर्दछ ।

दलीय भागबण्डामा डीन, निर्देशक, क्याम्पस प्रमुख आदि पदमा रहेर काम गरेकाहरूलाई नम्बर दिने र विगतमा दलको भागमा पर्न नसकी कुनै पनि पद प्राप्त नगरेकाहरूलाई शून्यमा राखियो भने आउने निश्चित भएका उनै नै हुन् । त्यसैले विगतमा पद सह्मालेको भन्दा वर्तमानमा व्यक्तिसँग विश्वविद्यालय हाँक्ने सोच, क्षमता र योग्यता कति छ जाँच्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धा गराउँदा पनि विगतकै जस्तो नीति अवलम्बन गरियो भने सबै विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट बिदा गरिएको बेकार नै हुन्छ । दलीय भागबण्डामा डीन, निर्देशक, क्याम्पस प्रमुख आदि पदमा रहेर काम गरेकाहरूलाई नम्बर दिने र विगतमा दलको भागमा पर्न नसकी कुनै पनि पद प्राप्त नगरेकाहरूलाई शून्यमा राखियो भने आउने निश्चित भएका उनै नै हुन् । त्यसैले विगतमा पद सह्मालेको भन्दा वर्तमानमा व्यक्तिसँग विश्वविद्यालय हाँक्ने सोच, क्षमता र योग्यता कति छ जाँच्नु नै उपयुक्त हुन्छ । पदाधिकारी छनौट समितिले वास्तवमै काम गर्ने हो भने विज्ञापन गरी आवेदन माग्नेभन्दा पनि काम गर्नसक्ने व्यक्तिको खोजी गर्न सक्नुपर्दछ ।

साँच्चै नै प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने एउटै कोठमा राखेर त्यहीँ ल्यापटप उपलब्ध गराई एक डेढ घण्टाको समय दिई आफ्ना कार्ययोजना लेख्न लगाउनुपर्दछ र त्यसैमाथि छलफल गरी निर्क्यौलमा पुग्नुपर्दछ । एकजनासँग कार्ययोजनाका बुँदा सोध्ने, अर्कोलाई त्यसको व्याख्या गर्न लगाउने र तेस्रोले संशोधन गरी टाइप गराई बुझाइएका अर्थात् अर्काले लेखिदिएका कार्ययोजनालाई मूल्यांकन गराउने अनि त्यसैगरी कार्ययोजना पेश गर्नेलाई छनौट गर्ने प्रक्रियाले कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन । यसो गरिएमा चिट चोरेर प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकालाई क्याम्पसमा पढाउन कक्षामा पठाउँदा जे हुन्छ, विश्वविद्यालयको पनि त्यही हालत हुन्छ । विश्वविद्यालयका बारेमा खुला छलफल गरी त्यसका बारेमा कत्तिको जानकार छ भनेर जाँचेमात्रै सही व्यक्ति चयन हुन सक्दछ भन्ने कुरामा ध्यान जान सकेन भने अध्यादेश ल्याउनुको कुनै तुक रहँदैन ।

कहिले कांग्रेसको त कहिले एमालेका झण्डा बोक्दै ती दल छाडेर विसं २०६३ को माआवादीको रापताप रहेका बेला माओवादी हुनपुगेकाहरू नै अहिले रास्वपाको अन्धभक्त भएर विचार व्यक्त गरिरहेका पनि देखिन्छन् । विगतमा दलकै सिफारिशमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भई उत्पात मच्चाएकाहरू नै अहिले पुरानो दलको विचार छाडेर रास्वपाको सरकार रहँदासम्म स्वतन्त्र रहने घोषणा गरेका पनि भेटिएकै छन् । यस्तै अवसरवादीहरूको चंगुलमा परी सरकारको नजर तिनैतिर गयो भने विश्वविद्यालयहरूले गति लिने कुरा दिवास्वप्न मात्रै हो । समय घड्किएको छैन, पदाधिकारी छनौट समितिले विश्वविद्यालय हाँक्नसक्ने चार पाँच योग्य प्राध्यापकहरू चयन गरी ती मध्येबाट सिफारिश हुनु नै उपयुक्त बाटो हो ।