काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा विभिन्न संवैधानिक विषयमा सुझाव संकलन गरेको हो ।
छलफलमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, संवैधानिक निकायहरूको सङ्ख्या तथा समावेशितालगायत विषयमा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाले संविधान संशोधनको उद्देश्य र आवश्यकता स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै, सविता भण्डारी ले संविधानभन्दा कार्यान्वयन गर्ने सोच र आचरण महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै शासकीय स्वरुप परिवर्तन आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार, प्रदेश सङ्ख्या घटाउने र मन्त्रालयबीच दोहोरोपन हटाउने विषयमा पनि सुझाव दिनुभयो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने, सांसद मन्त्री बन्न नहुने तथा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
त्यसैगरी महादेवप्रसाद यादव ले संविधान कार्यान्वयनमा नेतृत्वको नैतिकता महत्वपूर्ण हुने बताउँदै संवैधानिक आयोगहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
ADVERTISEMENT
मुक्तिनारायण प्रधान ले प्राप्त अधिकार संरक्षण गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, संसद्प्रति उत्तरदायित्व र न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहनुभएका अग्निप्रसाद खरेल ले शासकीय स्वरुपबारे स्पष्ट राजनीतिक धारणा आवश्यक रहेको र स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगरले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा धारणा राख्दै संस्थाको प्रभावकारिता नेतृत्वको इमान्दारितासँग जोडिने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य परशुराम तामाङले मधेसी, मुस्लिम तथा आदिवासी समुदायका मुद्दा संशोधन बहसमा समेटिनुपर्ने बताउँदै निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रियसभा संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।
पूर्वकानुन सचिव राजीव गौतमले शासन प्रणाली स्पष्ट बनाउन, संवैधानिक आयोगहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्न तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई छरितो बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
कार्यदलका संयोजक शाहले पछिल्लो दशकमा विकसित राजनीतिक बहस, नयाँ पुस्ताको सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यसम्बन्धी मागका कारण संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस भएको बताउनुभयो । उहाँले प्राप्त सुझावहरू बहसपत्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
नाती मेरो साथी
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि