सुकुम्बासी प्रश्नमा राज्यको वास्तविक परीक्षा

काठमाडौंका नदीका किनारमा सार्वजनिक जग्गाका खाली टुक्रामा वर्षौंदेखि टिनको छाना र प्लाष्टिकका छाप्रा टाँसेर बसोवास गर्दै आएका मानिसहरूलाई अचानक राज्यको उपस्थितिले घेरेको दृश्य अहिले केवल एउटा प्रशासनिक निर्णयमात्र होइन, सामाजिक यथार्थको कठोर ऐना बनेको छ । सरकार डोजरसहित सशस्त्र प्रहरूी र नेपाल प्रहरूी परिचालन गर्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन अघि बढ्दा एउटा पक्षले यसलाई कानुनको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका रूपमा हेरेको छ भने अर्को पक्षले यसलाई कमजोर र विपन्नमाथि गरिएको असंवेदनशील प्रहारका रूपमा बुझिरहेको छ ।

पुनर्वास केवल घर बनाइदिने कुरामात्र होइन । त्यो मानिसहरूको जीवनशैली, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक समावेशीकरणसँग जोडिएको प्रक्रिया हो । यदि मानिसहरूलाई शहरूको बाहिरू कुनै ठाउँमा लगेर बसालिन्छ तर त्यहाँ रोजगारीको अवसर छैन भने उनीहरू पुनः शहरूमै फर्कनेछन् । त्यसैले पुनर्वास नीतिमा जीवनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो मानवीय दृष्टिकोण । राज्य केवल कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमात्र होइन, नागरिकको संरक्षक पनि हो ।

वास्तवमा सुकुम्बासी समस्या नेपालको दीर्घकालीन जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्यामध्ये एक हो । यो समस्या केवल अव्यवस्थित बसोवासको मुद्दामात्र होइन, राज्यको विकास नीतिको असन्तुलन, ग्रामीण क्षेत्रको अवसर अभाव, बेरोजगारी र शहरू केन्द्रित अर्थतन्त्रको परिणाम हो । जब गाउँमा जीवन धान्न कठिन हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सीमित हुन्छ अनि रोजगारीको सम्भावना सुक्दै जान्छ तब मानिसहरू शहरूतिर बग्छन् । तर, शहरूले सबैलाई अँगाल्न सक्दैन-अनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ सुकुम्बासी बस्तीको विस्तार ।

सरकारले अहिले जसरी डोजर चलाएर बस्ती हटाउने कदम चालेको छ, त्यो कानुनी हिसाबले उचित हुनसक्छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्नु राज्यको दायित्व हो । तर, प्रश्न यहाँ उठ्छ- के केवल डोजर चलाएर समस्या समाधान हुन्छ ? कि यसले समस्या अझ गहिरूो बनाउँछ ? सयौं सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीमा एउटा बस्ती भत्किँदा केवल टिनका छाना र काठका भित्ताहरू मात्र ढल्दैनन्, त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको सपना, सुरक्षा र भविष्यको आशा पनि चकनाचुर हुन्छ । त्यो दृश्यमा बच्चाहरूको रुवाइ, वृद्धहरूको असहाय नजर र महिलाहरूको पीडा केवल भावनात्मक पक्ष मात्र होइन, राज्यको सामाजिक जिम्मेवारीको परीक्षा पनि हो ।

सरकारले यस कदमबाट तत्काल केही स्याबासी अवश्य पाएको छ । कानुनको शासन स्थापित गर्न सकिएको भन्दै धेरैले समर्थन गरेका छन् । शहरू सफा बनाउने, अतिक्रमण हटाउने र विकासलाई अघि बढाउने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ । तर, इतिहासले देखाएको छ-तत्कालको लोकप्रियता दीर्घकालीन समाधानको विकल्प हुँदैन । यदि आज हटाइएका सुकुम्बासीहरू भोलि फेरि अर्को ठाउँमा बस्न बाध्य हुन्छन् भने, यो चक्र कहिल्यै टुट्दैन । यसैले, अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो- के सरकारसँग वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र पुनर्वासको स्पष्ट योजना छ ?

विगतमा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोगहरू बने, तथ्यांक संकलन गरियो, कार्ड वितरण गरियो । तर, तीमध्ये धेरै प्रयास राजनीतिक प्रभाव, भ्रष्टाचार र नीतिगत अस्पष्टताका कारण सफल हुनसकेनन् । सुकुम्बासीको नाममा राजनीतिक संरक्षण पाएका केही समूहले वास्तविक विपन्नहरूको अधिकारसमेत खोसेको गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको छ । त्यसैले अहिलेको अवसर केवल बस्ती हटाउने होइन, वास्तविक समस्या समाधान गर्ने हो । यदि सरकारले निष्पक्ष रूपमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नसक्छ, उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, रोजगारीको अवसर र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनसक्छ भने, यो कदम ऐतिहासिक उपलब्धि बन्नसक्छ ।

पुनर्वास केवल घर बनाइदिने कुरामात्र होइन । त्यो मानिसहरूको जीवनशैली, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक समावेशीकरणसँग जोडिएको प्रक्रिया हो । यदि मानिसहरूलाई शहरूको बाहिरू कुनै ठाउँमा लगेर बसालिन्छ तर त्यहाँ रोजगारीको अवसर छैन भने उनीहरू पुनः शहरूमै फर्कनेछन् । त्यसैले पुनर्वास नीतिमा जीवनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो मानवीय दृष्टिकोण । राज्य केवल कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमात्र होइन, नागरिकको संरक्षक हो । जब कुनै बस्ती हटाइन्छ त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना विस्थापित गर्नु मानवअधिकारको सवाल बन्नसक्छ । यसैले, कुनै कारबाही अघि संवाद, सूचना र तयारी अनिवार्य हुन्छ ।

सरकारले यदि यस प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाउँछ, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय र विशेषज्ञहरूसँग सहकार्य गर्छ भने समाधान दिगो हुनसक्छ । अन्यथा डोजरले बनाएको खाली जमिन केही समयपछि फेरि बस्तीमा परिणत हुनसक्छ र समस्या यथावत् रहन्छ । अहिलेको परिस्थिति सरकारका लागि एउटा परीक्षा र अवसर हो । परीक्षा-किनकि उसले कानुन र मानवताको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । अवसर-किनकि उसले दशकौं पुरानो समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने आधार तयार गर्नसक्छ । यदि सरकार केवल बल प्रयोगमा सीमित रह्यो भने यो कदम इतिहासमा एउटा विवादित निर्णयका रूपमा मात्र रहनेछ । तर, यदि यही गतिमा पुनर्वास, रोजगारी र सामाजिक न्यायको कार्यक्रम अघि बढ्यो भने यो परिवर्तनको सुरुवात बन्नसक्छ । सुकुम्बासी समस्या केवल बस्ती हटाउने होइन, मानिस बसाल्ने विषय हो । घर भत्काउनु सजिलो छ तर जीवन बनाउनु कठिन छ । सरकारको वास्तविक सफलता त्यहीँ मापन हुनेछ-जहाँ डोजर रोकिन्छ र मानवताको हात अगाडि बढ्छ ।

सरकार बनेको छोटो समयमै सुकुम्बासी समस्या जस्तो जटिल र वर्षौंदेखि थाती रहेको विषयमा ध्यान जानु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो । यो विषयलाई निरन्तर टार्दै जाने होइन कुनै न कुनै बिन्दुमा समाधानको बाटोमा लैजानैपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । तर, समस्या समाधान गर्ने तरिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले सरकारको दृष्टिकोण र संवेदनशीलताको मापन गर्छ । यहीँ आएर अहिलेको कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

थापाथली, मनोहरूा, गैरीगाउँ र शान्तिनगर जस्ता क्षेत्रका बस्ती हटाउने काम जसरी सुरु भयो त्यो प्रक्रियाले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उजागर गर्‍यो, तयारीको अभाव । वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् र को होइनन् भन्ने स्पष्ट र विश्वसनीय पहिचान नगरी, एकैपटक डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउनु समस्या समाधानको सुरुवातभन्दा समस्या व्यवस्थापनको अस्थायी उपाय जस्तो देखियो ।

सुकुम्बासी भन्ने शब्द आफैंमा संवेदनशील छ । यसमा वास्तविक भूमिहीन, विपन्न, वर्षौंदेखि राज्यको नजरबाट ओझेलमा परेका नागरिक छन् र त्यही शब्दको आडमा अवैध रूपमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने समूह पनि छन् । यी दुईबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्दा सधैं वास्तविक पीडित नै मारमा पर्छन् । पहिचान प्रक्रिया नै समाधानको आधार हो । यदि आधार कमजोर भयो भने त्यसमा बनेको कुनै नीति वा कार्यक्रम टिकाउ हुँदैन ।

सरकारले अहिले स्क्रिनिङ प्रक्रिया सुरु गरेको छ, जुन आवश्यक छ । तर, प्रश्न उठ्छ-यो प्रक्रिया किन बस्ती भत्काएपछि सुरु भयो ? यदि पहिला नै स्पष्ट मापदण्ड बनाएर, तथ्यांक संकलन गरेर, समुदायसँग संवाद गरेर वास्तविक सुकुम्बासीको सूची तयार पारिएको भए, त्यसपछिको कारबाही व्यवस्थित र न्यायोचित देखिन्थ्यो । अहिलेको जस्तो अवस्थामा भने पहिला कष्ट दिने अनि पछि समाधान खोज्ने शैली देखिएको छ, जसले राज्यप्रतिको विश्वासमा दरार ल्याउन सक्छ ।

मानवीय दृष्टिकोणको कुरा गर्दा, कुनै नागरिकलाई अचानक घरबारविहीन बनाउनु केवल प्रशासनिक निर्णय होइन, गहिरूो सामाजिक असर पार्ने घटना हो । एउटा परिवारको घर भत्किँदा, त्यो केवल संरचनामात्र होइन- त्यो उनीहरूको सुरक्षाको अनुभूति, बच्चाहरूको पढाइ, दैनिक जीवनको लय सबै भत्किन्छ । यदि उनीहरूलाई पहिले नै विकल्प दिइएको हुन्थ्यो-जस्तै अस्थायी आवास, पुनर्वासको स्पष्ट योजना वा न्यूनतम सुरक्षा सुनिश्चितता-त्यो कदमले राज्यको मानवीय अनुहार देखाउँथ्यो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो-यदि स्क्रिनिङ प्रक्रियामा त्रुटि भयो भने के हुन्छ ? नेपालको प्रशासनिक अभ्यास हेर्दा, त्रुटि हुने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन । कतिपय वास्तविक सुकुम्बासी सूचीबाट छुट्न सक्छन्, कतिपय पहुँच भएका व्यक्तिहरू सूचीमा पर्न सक्छन् । यस्तो भयो भने त्यो अन्यायको बोझ कसले वहन गर्ने ? के त्यस्ता मानिसहरूका लागि पुनः अपील, पुनः मूल्यांकन गर्ने वा तत्काल राहत दिने कुनै स्पष्ट संयन्त्र छ ? यदि छैन भने अहिलेको कदमले समस्याको समाधानभन्दा नयाँ अन्याय जन्माउन सक्छ । एउटा गहिरूो प्रश्न उठाउँछ- के राज्यले आफ्ना कमजोर नागरिकसँग व्यवहार गर्दा केवल कानुनी दृष्टिकोण अपनाउने कि मानवीय संवेदनालाई उत्तिकै प्राथमिकता दिने ? कानुनको कार्यान्वयन आवश्यक छ तर त्यो कार्यान्वयनको शैलीले राज्यको चरित्र देखाउँछ ।

सरकारका लागि ढिलो भइसकेको छैन । स्क्रिनिङ प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तह, नागरिक समाज र स्वतन्त्र निकायहरूको सहभागिता गराएर वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । साथै, जसको घर भत्किएको छ, उनीहरूका लागि तत्काल राहत, अस्थायी आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा-उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक छ ।

दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, सुकुम्बासी समस्या समाधान केवल हटाउने र बसाल्ने प्रक्रियामा सीमित हुँदैन । यसमा भूमिसुधार, सस्तो आवास नीति, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण विकाससँग जोडिएको समग्र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । जबसम्म मानिसहरूलाई आफ्नो ठाउँमा सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर दिइँदैन उनीहरू बाध्य भएर फेरि शहरूका किनारामा बस्न खोज्नेछन् ।

अहिलेको घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ-समस्या समाधान गर्ने हतारमा प्रक्रियाको न्याय र मानवताको मूल्य बिर्सनु हुँदैन । राज्य बलियो हुनुभनेको केवल कडाइ देखाउनु होइन, कमजोरको पीडालाई बुझेर समाधान दिन सक्नु पनि हो । सरकारले सन्तुलन मिलाउन सक्यो भने आजको विवाद भोलिको सफलताको आधार बन्नसक्छ । नभए, केवल अर्को असन्तुष्टि र अविश्वासको अध्याय बन्ने खतरा रहन्छ ।

यो प्रश्न केवल एउटा नीतिगत कमजोरीको आलोचनामात्र होइन यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको मूल चरित्रमाथिको प्रश्न हो । वास्तवमै, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ भन्ने कुरा कागजमा सीमित रहनु हुँदैन । त्यो हक व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्दा नै आज सुकुम्बासी समस्या जस्तो जटिल र पीडादायी अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

ADVERTISEMENT

सरकारले अहिले चालेको कदमलाई केवल कानुन कार्यान्वयनको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे पनि संविधानको मर्मसँग यसको सन्तुलन मिलेको छ कि छैन भन्ने बहस आवश्यक छ । आवासको हक भनेको केवल घर बनाउने स्वतन्त्रतामात्र होइन राज्यले नागरिकलाई न्यूनतम सम्मानजनक बसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व हो । राज्यले त्यो दायित्व पूरा नगरी केवल अतिक्रमण हटाउने पक्षमा मात्र जोड दिन्छ भने, त्यो आधा सत्यमात्र हुन्छ र आधा सत्य प्रायः अन्यायको रूप लिन्छ ।

खोलाका किनार, सार्वजनिक जग्गा वा जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा बसोवास हुनु स्वाभाविक होइन, बाध्यता हो । विडम्बना के छ भने यही बाध्यतालाई राजनीतिक दलहरूले वर्षौंसम्म अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । चुनावका बेला सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर आश्वासन बाँड्ने, लालपुर्जा दिने वाचा गर्ने र पछि फेरि त्यही बस्तीलाई अवैध भन्दै हटाउने-यो दोहोरो चरित्र नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन ।

विगतमा सरकार चलाएका लगभग सबै दलहरूबीच एउटा अनौपचारिक सहमति जस्तै देखिन्छ-सुकुम्बासी समस्या समाधान नगर्ने तर त्यसलाई जोगाएर राख्ने । किनभने समस्या जिउँदो रह्यो भनेमात्र त्यसको नाममा राजनीति गर्न सकिन्छ, भोट माग्न सकिन्छ र सत्ता टिकाउन सकिन्छ । गरिब र भूमिहीन सधैं समस्यामै रहिरूहे भनेमात्र उनीहरू राजनीतिक पुँजी बन्छन् भन्ने सोचले नै यो समस्या जरा गाडेर बसेको हो । यसले एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाउँछ-के राज्यले आफ्ना कमजोर नागरिकलाई समाधानको विषय बनाएको छ, कि साधनको रूपमा प्रयोग गरेको छ ?

आजसम्मको अभ्यास हेर्दा, सुकुम्बासीको नाममा आयोग बने, लगत संकलन गरियो, कार्ड बाँडियो तर ती सबै प्रयास प्रायः अधुरा, विवादित वा राजनीतिक प्रभावमा परेका देखिए । परिणामतः वास्तविक सुकुम्बासी झन् असुरक्षित बन्दै गए र नक्कली सुकुम्बासी को बहसले समस्या अझै जटिल बनायो । अहिलेको परिस्थिति पनि त्यही परम्पराको निरन्तरता जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यदि सरकारले साँच्चिकै यो समस्या समाधान गर्न चाहेको हो भने, पहिलो सर्त नै विश्वास पुनःस्थापना हो । र, त्यो विश्वास तबमात्र आउँछ जब राज्यले आफ्नो व्यवहारमा इमानदारिता, पारदर्शिता र मानवीयता देखाउँछ । मानवीय दृष्टिकोणको कुरा गर्दा सुकुम्बासीलाई केवल अतिक्रमणकारीको रूपमा हेर्नु नै समस्याको जरो हो । उनीहरू नागरिक हुन्, जसका अधिकार छन्, जसका सपना छन् र जसले सम्मानजनक जीवन चाहन्छन् । यदि राज्यले उनीहरूलाई समस्या होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा हेर्न थाल्यो भनेमात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।

यसका लागि केही आधारभूत कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । पहिलो, वास्तविक सुकुम्बासीको निष्पक्ष र विश्वसनीय पहिचान । दोस्रो, पुनर्वासको स्पष्ट, व्यावहारिक र दिगो योजना । तेस्रो, रोजगारी र जीवनयापनका अवसरसँग जोडिएको बसोवास व्यवस्था । र चौथो, सम्पूर्ण प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । जबसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई राजनीतिक लाभ-हानिको चश्माबाट हेर्ने प्रवृत्ति रहन्छ तबसम्म कुनै पनि योजना सफल हुँदैन । अहिलेसम्म सुकुम्बासीको नाममा राज्यले गरेको व्यवहार धेरै हदसम्म भद्दा मजाक जस्तै देखिएको छ-जहाँ आश्वासन धेरै छन् तर परिणाम शून्य जस्तै । यो अवस्थाबाट बाहिरू निस्कन अब केवल आलोचना पर्याप्त छैन, नीतिगत रूपान्तरण आवश्यक छ ।

हरेक सरकार फेरिँदा योजना फेरिने परम्पराले यो समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन । एउटा साझा राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ, जसलाई सबै राजनीतिक दलहरूले स्वीकारून् र कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन सकून् । सुकुम्बासी समस्या केवल जमिनको सवाल होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो । जबसम्म यी आधारभूत पक्षहरू सम्बोधन हुँदैनन्, तबसम्म समाधान अधुरै रहन्छ ।

यदि सरकारले साँच्चिकै संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्नसक्छ, सुकुम्बासीलाई राजनीतिक उपकरण होइन नागरिकको रूपमा सम्मान गर्नसक्छ, र दीर्घकालीन समाधानतर्फ इमानदार प्रयास गर्नसक्छ भने आजको विवाद भोलिको उपलब्धिमा परिणत हुनसक्छ । तर, यदि पुरानै शैली दोहोरियो भने यो केवल अर्को असफल अध्याय थपिनेछ-जहाँ पीडा उही रहनेछ, पात्र फेरिनेछन्, र राजनीति फेरि त्यही चक्रमा घुमिरहनेछ । दर्जनौं भूमि आयोग र सुकुम्बासी आयोग गठन हुनु तर समस्या यथावत् रहनु, आफैंमा ठूलो संकेत हो । ती आयोगहरू समाधानभन्दा बढी व्यवस्थापनको साधन बने र धेरै हदसम्म कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र जस्तो देखिए । नीति बनाउनेभन्दा राजनीतिक भागबण्डा मिलाउने ठाउँ बनेपछि त्यहाँबाट निस्कने निर्णयहरू जनतामुखी हुनु असम्भवजस्तै हुन्छ । त्यसैले आज जब पुनः स्क्रिनिङ र पहिचानको कुरा उठ्छ, जनतामा शंका हुनु स्वाभाविक छ-के यो पनि उही पुरानो चक्रको अर्को संस्करण त होइन ?

शहरू र गरिबबीचको सम्बन्धलाई पनि हामीले नयाँ दृष्टिले हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । शहरूलाई सफा र सुन्दर बनाउने नाममा गरिबलाई हटाउने सोच सतही हो । किनभने शहरूको वास्तविक चालायमानता तिनै श्रमिकहरूको पसिनाले टिकेको हुन्छ- निर्माण मजदुर, साना व्यवसायी, घरेलु कामदार, यातायातका सहायक, सडक व्यापारी-यी सबैबिना शहरू चल्दैन । उनीहरूलाई कुरुपताको रूपमा चित्रण गर्नु, उनीहरूको श्रमको अवमूल्यन गर्नु हो ।

त्यसैले, समस्या बस्तीको रूप होइन, व्यवस्थापनको अभाव हो । यदि राज्यले योजनाबद्ध रूपमा सस्तो आवास, व्यवस्थित बस्ती र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन सकेको भए, आज यी अनौपचारिक बस्तीहरू यसरी फैलिने थिएनन् । कोही पनि चाहेर गरिब हुँदैन- यो नीतिनिर्माणको केन्द्रमा राखिनुपर्ने सत्य हो । गरिबी कुनै व्यक्तिगत कमजोरी होइन, संरचनात्मक समस्या हो । त्यसैले समाधान पनि संरचनात्मक हुनुपर्छ । केवल घर दिएर होइन, जीवन चल्ने आधार दिएर ।

यदि सरकारले साँच्चिकै उदाहरूणीय काम गर्न चाहन्छ भने अबको कदम स्पष्ट हुनुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीको निष्पक्ष पहिचानसँगै, उनीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बच्चाहरू विद्यालयबाट छुट्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । युवाहरूलाई वैकल्पिक आय स्रोत दिनुपर्छ । महिलाहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।

त्यससँगै, राजनीतिक संरक्षणमा हुने अतिक्रमणलाई कडाइका साथ अन्त्य गर्नुपर्छ- तर, त्यो कडाइ चयनात्मक होइन, समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । हाम्रो मान्छे र तिम्रो मान्छेको आधारमा हुने निर्णयले फेरि पुरानै समस्या दोहोर्‍याउँछ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुभनेको केवल जमीनको व्यवस्थापन होइन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्नु हो । नागरिकलाई आश्रित होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रक्रिया हो । यदि सरकारले यो दृष्टि अपनाउन सक्छ भने आजको विवादले भोलि एउटा नयाँ सुरुवात दिनसक्छ, जहाँ सुकुम्बासी शब्द नै इतिहास बन्छ र प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर प्राप्त हुन्छ ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन नेपालको शासन प्रणालीकै एउटा ऐना बनेको छ- जहाँ समस्या सबैलाई देखिन्छ, समाधानको वाचा सबैले गर्छन् तर व्यवहारमा पुग्दा त्यो वाचा बारम्बार हरूाउँछ । दशकौंदेखि दोहोरिँदै आएको यही चक्रले यो मुद्दालाई सामान्य सामाजिक समस्याबाट उठाएर एउटा विकराल राष्ट्रिय चुनौती बनाइदिएको छ । वास्तवमा, सुकुम्बासी समस्या अचानक जन्मिएको होइन । यो वर्षौंको नीतिगत बेवास्ता, असमान विकास र राजनीतिक स्वार्थको परिणाम हो । जब ग्रामीण क्षेत्रहरूमा रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका अवसर कमजोर हुन्छन्, मानिसहरू शहरूतिर आकर्षित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर, शहरूले उनीहरूलाई समेट्ने पूर्वतयारी नगर्दा, उनीहरू बाध्य भएर नदीकिनार, खाली सार्वजनिक जमिन वा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गर्न पुग्छन् । यसरी सुरु भएको अस्थायी बसोवास क्रमशः स्थायी बस्तीमा परिणत हुँदै गएको हो ।

बीचमा राज्यले समाधान खोज्ने प्रयास नगरेको भने होइन । भूमि आयोग, सुकुम्बासी आयोग, विभिन्न अध्ययन समिति- यी सबै गठन भए । तथ्यांक संकलन भयो, लगत तयार गरियो, प्रमाणपत्र बाँड्ने कुरा आयो । तर, ती प्रयासहरू किन सफल भएनन् ? यसको उत्तर खोज्दा हामी फेरि त्यहीँ पुग्छौं-राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र नीतिगत निरन्तरताको कमी ।

धेरै आयोग समस्या समाधान गर्नेभन्दा समय बिताउने माध्यम जस्ता बने । सरकार फेरिएसँगै नीति फेरियो, प्राथमिकता फेरियो र काम अधुरै रह्यो । कतिपय अवस्थामा आयोग राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोमा परिणत भए भन्ने आरोप बलियो रूपमा उठ्यो । यस्तो अवस्थामा न तथ्यांक विश्वसनीय रह्यो न त प्रक्रियामा जनविश्वास कायम रह्यो ।

अब विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्ने आवश्यक छ । समाधानको बाटो केवल घोषणा र आयोग गठनमा सीमित हुनु हुँदैन । यसका लागि स्पष्ट, दीर्घकालीन र बहुआयामिक रणनीति चाहिन्छ । वास्तविक सुकुम्बासीको निष्पक्ष पहिचान, पुनर्वासको सुनिश्चित योजना र त्यससँगै रोजगारी तथा जीवनयापनको अवसर जोड्नु अनिवार्य छ ।

साथै, नीति निरन्तरता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । हरूेक सरकार फेरिँदा योजना फेरिने परम्पराले यो समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन । एउटा साझा राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ, जसलाई सबै राजनीतिक दलहरूले स्वीकारून् र कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन सकून् । सुकुम्बासी समस्या केवल जमिनको सवाल होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो । जबसम्म यी आधारभूत पक्षहरू सम्बोधन हुँदैनन्, तबसम्म समाधान अधुरै रहन्छ ।

(लेखक डा.उपाध्याय १५३ विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)